काठमाडौं, ४ साउन । नयाँ आर्थिक वर्षसँगै लागू गरिएको ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ का कारण निजी अस्पतालमा उपचार सेवा थप महँगो भएको छ। अब बिरामीले एम्बुलेन्स, रगत, डायलाइसिस, क्यान्सर उपचार, शववाहनदेखि मृत्युपछि शवगृहमा शव राख्दा समेत अतिरिक्त ३ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ।

सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू गरेको व्यवस्थाअनुसार निजी अस्पतालहरूले हरेक स्वास्थ्य सेवामा ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ शीर्षकमा ३ प्रतिशत रकम उठाएर सरकारलाई बुझाउन थालेका छन्। यसले निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिन बाध्य बिरामीमाथि थप आर्थिक भार परेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

निजी अस्पतालहरूले एम्बुलेन्स सेवा, प्रयोगशाला परीक्षण, उपचार, रगत, डायलाइसिस, क्यान्सर उपचार, शववाहन तथा शवगृह सेवासहित अधिकांश स्वास्थ्य सेवामा नयाँ शुल्क लागू गरिसकेका छन्। उदाहरणका रूपमा ६०० रुपैयाँको एम्बुलेन्स सेवामा १८ रुपैयाँ स्वास्थ्य समता शुल्क थप गरी ६१८ रुपैयाँ असुलिएको छ।

निजी अस्पतालहरूको छाता संगठनले स्वास्थ्य सेवा संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक भएकाले यस्तो कर व्यावहारिक नभएको जनाएको छ। संगठनका अध्यक्ष डा. पदम खड्काले शवगृहमा शव राख्दा समेत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था नागरिकमाथिको थप आर्थिक बोझ भएको बताउँदै सरकारले निजी अस्पताललाई कर संकलन गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाउनुभएको छ।

एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजका अध्यक्ष प्रा.डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीका अनुसार सरकारले सबै स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत शुल्क अनिवार्य रूपमा उठाएर राजस्वमा दाखिला गर्न निर्देशन दिएको छ। उहाँले विपन्न बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गर्दा पनि अस्पतालले आफ्नै स्रोतबाट उक्त कर तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै यसले निःशुल्क सेवामै असर पर्न सक्ने चेतावनी दिनुभयो।

निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्माले पनि निजी अस्पतालमा जाने सबै बिरामी सम्पन्न नभई सरकारी अस्पतालमा सहज सेवा नपाएर बाध्यतावश निजी अस्पताल पुग्ने नागरिक धेरै रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ शुल्कले उपचारको खर्च थप बढाउने बताउनुभयो।

यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने शुल्क कार्यान्वयनबारे थप अध्ययन भइरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव डा. समीरकुमार अधिकारीले निजी अस्पतालले उठाइरहेको शुल्कमध्ये ३ प्रतिशत सरकारलाई छुट्याउने व्यवस्था रहेको बुझाइ भए पनि विस्तृत जानकारी लिइरहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो।

सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि निजी स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपचार खर्च थप बढेको भन्दै बिरामी, अस्पताल सञ्चालक र स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।