डडेल्धुरा । करिब चार वर्षअघि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले डडेल्धुराको चुनावी सभामा माओवादी केन्द्रका नेता खगराज भट्टलाई सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री बनाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर, त्यतिबेला गठबन्धनको सत्ता समीकरण बदलिँदा देउवाको आश्वासन कार्यान्वयन हुन सकेन।
चार वर्षपछि राजनीतिक परिस्थिति फेरिएको छ। देउवा अहिले सरकार र कांग्रेसको नेतृत्व दुवैबाट बाहिर छन् भने, त्यही बेला मुख्यमन्त्री बन्ने आश्वासन पाएका खगराज भट्ट भने अन्ततः सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका छन्।
यो संयोगले नेपालको अस्थिर सत्ता समीकरण, गठबन्धन राजनीतिमा नेताहरूका आश्वासन र प्रदेश सरकारको नेतृत्व कसरी बारम्बार राजनीतिक अंकगणितको शिकार बन्छ भन्ने चित्रसमेत प्रस्तुत गर्छ।
देउवाको त्यो घोषणा, जसले चार वर्षपछि अर्थ पायो
डडेल्धुरामा आयोजित चुनावी सभामा देउवाले भट्टको मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना प्रचुर रहेको भन्दै मतदातालाई उनलाई जिताउन आग्रह गरेका थिए।
देउवाको भनाइ थियो—‘खगराज भट्टको मुख्यमन्त्री हुने सम्भावना प्रचुर मात्रामा छ। तपाईंहरू जिताउनुस् न, मुख्यमन्त्री भयो भयो। मेरो पार्टीले मानेपछि कसले नाइँ भन्छ यहाँ, भइहाल्छ।’
त्यतिबेला देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एउटै चुनावी गठबन्धनमा थिए। माओवादी केन्द्रले भट्टलाई सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको थियो।
तर निर्वाचनपछि राजनीतिक समीकरणले यस्तो मोड लियो, जसले देउवाको आश्वासनलाई तत्काल कार्यान्वयन हुन दिएन।
देउवाका पुराना प्रतिस्पर्धी, गठबन्धनका साझेदार
खगराज भट्टका लागि मुख्यमन्त्रीको यात्रा सहज थिएन। डडेल्धुराबाट लामो समयसम्म उनी देउवाका राजनीतिक प्रतिस्पर्धी थिए।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि भट्टले २०६४, २०७० र २०७४ का तीनवटै निर्वाचनमा डडेल्धुराबाट देउवाविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गरे। तीनै पटक उनी पराजित भए।
तर २०७९ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा राजनीतिक सम्बन्धको समीकरण बदलियो। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धन बनेपछि भट्टले देउवाको निर्वाचन क्षेत्र छाडेर प्रदेशसभाको चुनाव रोजे।
त्यसको पछाडि मुख्यमन्त्री बन्ने राजनीतिक सहमति र आश्वासन महत्वपूर्ण कारण थियो।
भट्ट प्रदेशसभा सदस्य बने। कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले निर्वाचनमा बहुमत पनि हासिल गर्यो। तर मुख्यमन्त्री बन्ने उनको पालो आएन।
गठबन्धन फेरियो, सपना फेरि टर्यो
निर्वाचनपछि केन्द्रको सत्ता समीकरण फेरियो। कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन टुट्यो र एमाले–माओवादी गठबन्धन बन्यो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेको भागमा पर्यो। एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री बने। भट्टले भने मुख्यमन्त्रीको सट्टा बिनाविभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी पाए।
तर रावल सरकार लामो समय टिक्न सकेन। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएपछि सरकार २९ दिनमै ढल्यो।
त्यसपछि सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री परिवर्तनको शृंखला नै चल्यो। कांग्रेसका कमलबहादुर शाह, नेकपा एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारी हुँदै पुनः कांग्रेसका शाह मुख्यमन्त्री बने।
हरेक पटक बदलिएको समीकरणले भट्टको मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावनालाई पनि पछाडि धकेल्दै गयो।
अन्ततः सत्ता समीकरणले भट्टकै पक्षमा मोड लियो
अहिले फेरि राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भयो। एमालेले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि कमलबहादुर शाह सरकारबाट बाहिरिए।
त्यसपछि केन्द्रमा बनेको नयाँ सत्ता सहकार्यअनुसार सुदूरपश्चिमको नेतृत्व नेकपाको भागमा पर्यो।
यसपटक भने भट्टको बाटो रोक्ने अर्को राजनीतिक अवरोध बाँकी रहेन।
प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँसमक्ष दाबी पेस गरेपछि भट्ट शुक्रबार सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भए र पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए।
चार वर्षअघि देउवाले चुनावी मञ्चबाट दिएको राजनीतिक आश्वासन अन्ततः भट्टको मुख्यमन्त्री नियुक्तिसँगै पूरा भएको छ—तर त्यसबेला देउवा र भट्ट जुन राजनीतिक समीकरणमा थिए, अहिले त्यो अवस्था पूर्णतः बदलिइसकेको छ।
देउवा बाहिरिँदा भट्ट सत्ताको केन्द्रमा
यो राजनीतिक यात्राको सबैभन्दा रोचक पक्ष यही हो।
भट्टलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउने देउवा अहिले पार्टीको नेतृत्वमा छैनन्। कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति संघर्ष र बदलिएको राष्ट्रिय राजनीतिका कारण देउवा स्वयं सत्ताको केन्द्रबाट बाहिरिएका छन्।
तर देउवाका तत्कालीन राजनीतिक प्रतिस्पर्धी भट्ट भने चार वर्षपछि प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा पुगेका छन्।
यसले नेपाली राजनीतिमा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाभन्दा सत्ता समीकरण बलियो हुने प्रवृत्तिलाई पनि देखाउँछ।
हिजो एउटै चुनावी मञ्चमा एकअर्काका राजनीतिक प्रतिस्पर्धी रहेका नेता आज फरक राजनीतिक ध्रुवमा रहे पनि सत्ता समीकरणले उनीहरूलाई एउटै राजनीतिक यात्राका सहयात्री बनाउन सक्छ।
पहिलो कार्यकालको अन्त्यतिर मुख्यमन्त्री
भट्टको नियुक्तिसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पहिलो पाँचवर्षे कार्यकालको अन्तिम चरणमा माओवादी पृष्ठभूमिको नेतृत्व पुनः सत्तामा आएको छ।
तर उनको कार्यकाल छोटो हुने सम्भावना पनि छ। प्रदेश सरकारको कार्यकालको उत्तरार्धमा मुख्यमन्त्री बनेका भट्टले सीमित समयमै सरकारको प्रभाव देखाउनुपर्ने चुनौती छ।
त्यसमाथि प्रदेश सरकार अहिले ‘बजेट होलिडे’ को अवस्थामा रहेको छ। प्रदेशको आर्थिक गतिविधि, बजेट कार्यान्वयन र विकास आयोजनालाई गति दिनु उनका लागि तत्कालको चुनौती बन्नेछ।
सरकार गठनमै चुनौती
मुख्यमन्त्री भट्टले शुक्रबार नै एमालेबाट तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन्। तर नेकपाका तर्फबाट मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ।
नेकपाभित्र विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमि र घटकहरू समेटिएका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार आफैंमा चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ।
सरकारमा सहभागी दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँट, शक्ति सन्तुलन र नीति प्राथमिकतामा सहमति कायम गर्नु भट्टका लागि अर्को परीक्षा हुनेछ।
लामो राजनीतिक संघर्षपछि सत्ता शिखरमा
भट्टको मुख्यमन्त्री बन्ने यात्रा उनको व्यक्तिगत राजनीतिक संघर्षसँग पनि जोडिएको छ।
डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिका–४ चौडीमा २०३१ पुस २ गते जन्मिएका भट्टले आईएलसम्म अध्ययन गरेका छन्।
उनले २०४७ सालमा नेकपा एकता केन्द्रको सदस्यता लिएर औपचारिक रूपमा सक्रिय राजनीति सुरु गरेका थिए। २०५० सालमा पूर्णकालीन राजनीतिक कार्यकर्ता बनेपछि डडेल्धुरा जिल्ला राजनीतिमा सक्रिय भए।
२०५२ सालमा माओवादी सशस्त्र संघर्ष सुरु भएपछि उनी भूमिगत राजनीतिमा प्रवेश गरे। २०५२ फागुन २४ गते पक्राउ परेका भट्टले २०५३ पुस ८ सम्म जेल जीवन बिताए।
त्यसपछि पार्टी संगठनमा विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्दै उनी जिल्ला सेक्रेटरी, क्षेत्रीय इन्चार्ज, केन्द्रीय सदस्य, राज्य समिति सचिव हुँदै माओवादी केन्द्रको सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्जसम्म पुगे।
२०७६ मा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सुदूरपश्चिम प्रदेश सहइन्चार्ज र २०७८ मा माओवादी केन्द्रको सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज बनेका उनी अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता छन्।
डडेल्धुराबाट मुख्यमन्त्रीसम्मको यात्रा
भट्टको राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अध्याय भने डडेल्धुराबाटै सुरु हुन्छ।
एक समय देउवाका लगातार चुनावी प्रतिस्पर्धी रहेका भट्टले तीन पटक संसदीय निर्वाचनमा पराजय बेहोरे। चौथो पटक भने उनले निर्वाचन क्षेत्र र चुनावी रणनीति नै परिवर्तन गरे।
प्रतिनिधिसभा छाडेर प्रदेशसभा रोज्नुको पछाडि मुख्यमन्त्री बन्ने आकांक्षा थियो। त्यो आकांक्षा पूरा हुन चार वर्ष लाग्यो।
तर उनले मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्दा राजनीतिक दृश्य पूर्णतः फेरिएको छ।
देउवा सत्ताबाट बाहिरिएका छन्, भट्ट सत्ताको केन्द्रमा आएका छन्।
यही उलटफेर नेपाली राजनीतिमा सत्ता, गठबन्धन र समयको शक्ति कति निर्णायक हुन्छ भन्ने एउटा रोचक उदाहरण बनेको छ।
अब भट्टका लागि वास्तविक परीक्षा
मुख्यमन्त्री बन्नु भट्टको राजनीतिक यात्राको ठूलो उपलब्धि हो। तर यो उनको अन्तिम परीक्षा होइन, बरु सबैभन्दा कठिन परीक्षा सुरु भएको क्षण हो।
सीमित समय, बदलिँदो गठबन्धन, बजेटको समस्या, मन्त्रिपरिषद् गठन, प्रदेशको विकास र राजनीतिक दलहरूबीचको शक्ति सन्तुलन—यी सबै चुनौती एकैपटक उनका अगाडि छन्।
चार वर्षअघि देउवाले ‘भइहाल्छ’ भनेको मुख्यमन्त्रीको कुर्सी अन्ततः भट्टले पाएका छन्। अब प्रश्न भनेको त्यो कुर्सीमा पुग्न कति समय लाग्यो भन्ने होइन, बाँकी समयलाई उनले सुदूरपश्चिमका लागि कति प्रभावकारी बनाउन सक्छन् भन्ने हो।
Originally published on abcnews.com.np.
प्रतिक्रिया दिनुहोस्