काठमाडौँ, १ असोज ।   ‘पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकसम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदन–२०७४’ आज उपसमितिकाबाट पारित भएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्, राज्य समितिअन्तर्गत रहेको उपसमितिको आज बसेको बैठकले सो विधेयक पारित गरेको हो । उपसमितिको प्रतिवेदनमा ‘पूर्वपदाधिकारी’ भन्नाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री÷मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, संविधानसभाका अध्यक्ष, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष भई निवृत्त व्यक्ति बुझाइने उल्लेख छ ।

सो शब्दले संविधानसभाका सदस्य, व्यवस्थापिका–संसद्, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्यसमेतलाई जनाउने भनिएको छ । विधेयकको दफा ४ मा पूर्वपदाधिकारीलाई आवासको व्यवस्था नहुञ्जेल सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा आफ्नो वा एकाघरको परिवारका नाममा घर नहुने पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक रु दुई लाख र अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई मासिक रु ७५ हजार घर भाडाबापत उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा घर हुने पूर्वराष्ट्रपतिलाई वार्षिक रुपमा एकमुष्ट रु दश लाख र अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई वार्षिक रुपमा एकमुष्ट रु तीन लाख घर मर्मतसम्भारबापत उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ ।

संविधानसभाका सदस्य, व्यवस्थापिका–संसद, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्यले भने कुनै सुविधा पाउने छैनन् । सुविधा पाउने पूर्वपदाधिकारीको मृत्यु भएमा निजले उपयोग गरेको सवारी साधन तीन महिनाभित्र सम्बन्धित निकायमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।