बजेट बढ्यो, विकास किन बढेन ?

काठमाडौं : देशका ६ वटै महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। बजेट भाषण सुन्दा लाग्छ—अब सडक बन्छन्, फोहोर व्यवस्थापन सुध्रिन्छ, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय हुन्छन्, सुशासन बलियो बन्छ। तर यथार्थ भने फरक छ। चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म अधिकांश महानगरले आफ्नो बजेटको आधाभन्दा कम मात्र खर्च गर्न सकेका छन्।

यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—समस्या बजेटको आकारमा हो कि कार्यान्वयन क्षमतामा ?

काठमाडौं : एक्लैले पाँच महानगर बराबर

काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। यो देशका अन्य पाँच महानगरको संयुक्त बजेटसँग लगभग बराबर हो।

महानगरले पूर्वाधार विकासमा ६१ प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ। सडक, ढल, सार्वजनिक संरचना र शहरी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। तर चालु वर्षमा पनि यस्तै प्राथमिकता दिइएको थियो। परिणामस्वरूप खर्च प्रगति भने अपेक्षाभन्दा निकै कम रह्यो।

काठमाडौंको चुनौती बजेट अभाव होइन, कार्यान्वयन र प्रशासनिक दक्षता हो।

वीरगन्ज : बजेटमा छलाङ, परिणाममा प्रश्न

वीरगन्ज महानगरले बजेटलाई ३ अर्ब २२ करोडबाट बढाएर ४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, उद्योग, पर्यटन र प्रविधिमा आधारित सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। तर बजेट बढाउनु मात्र विकासको ग्यारेन्टी होइन। विगतका योजनाहरू समयमै सम्पन्न नभएको अवस्थामा नयाँ महत्वाकांक्षी योजनाहरू थपिनु आफैंमा जोखिमपूर्ण देखिन्छ।

भरतपुर : क्रिकेट रंगशालादेखि निःशुल्क खानेपानीसम्म

भरतपुर महानगरले ५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।

गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालाका लागि १४ करोड, खानेपानी महसुल छुटका लागि २ करोड, शिक्षा सुधारका लागि ११ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। सामाजिक कार्यक्रम र पूर्वाधारलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास देखिन्छ।

तर विगतका अधुरा योजना र भुक्तानी बाँकी परियोजनाका लागि ६० करोड छुट्याउनु परेको तथ्यले योजना व्यवस्थापनमा कमजोरी देखाउँछ।

विराटनगर : बजेट घट्यो, खर्च क्षमता पनि कमजोर

विराटनगर महानगरले आगामी वर्षका लागि ३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ, जुन चालु वर्षभन्दा कम हो।

चालु आर्थिक वर्षमा महानगरले कुल बजेटको ४४.७६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। यस्तो अवस्थामा बजेटको आकारभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण प्रश्न खर्च गर्न सक्ने क्षमता हो।

सडक र पूर्वाधारमा सबैभन्दा धेरै रकम छुट्याइए पनि कार्यान्वयन संयन्त्र बलियो नहुँदा त्यसको प्रभाव सीमित रहने खतरा छ।

पोखरा : पर्यटनको सपना, ४० प्रतिशत खर्चको यथार्थ

पर्यटकीय राजधानी पोखराले आगामी वर्षका लागि ७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।

महानगरले ‘समुन्नत पर्यटकीय पोखरा’ निर्माणको लक्ष्य राखेको छ। तर चालु वर्षमा ८ अर्ब ३५ करोड बजेट ल्याएर पनि ४० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ।

राजस्व संकलन पनि लक्ष्यभन्दा निकै कम रहेको छ। यसले वित्तीय अनुशासन र प्रशासनिक क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ।

---

ललितपुर : स्थिर बजेट, घट्दो पुँजीगत खर्च

ललितपुर महानगरले ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।

चालु खर्च बढेको छ भने पुँजीगत खर्च घटेको छ। कर्मचारी पारिश्रमिक वृद्धि र प्रशासनिक दायित्व बढेसँगै विकास खर्च खुम्चिएको छ।

यसले स्थानीय सरकारहरू विस्तारै विकासमुखी संस्थाभन्दा प्रशासनिक खर्च धान्ने संरचनामा रूपान्तरण हुँदै गएका छन् कि ? भन्ने बहस जन्माएको छ।

साझा समस्या : बजेट होइन, कार्यान्वयन

६ वटै महानगरको बजेट हेर्दा एउटा समानता स्पष्ट देखिन्छ—

✔ पूर्वाधार प्राथमिकतामा
✔ सुशासन प्राथमिकतामा
✔ डिजिटल सेवा प्राथमिकतामा
✔ शिक्षा र स्वास्थ्य प्राथमिकतामा

तर अर्को समानता अझ गम्भीर छ—

❌ खर्च प्रगति कमजोर
❌ ठेक्का व्यवस्थापन कमजोर
❌ राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम
❌ बहुवर्षीय आयोजना अधुरा

यही कारण बजेट भाषणहरू हरेक वर्ष दोहोरिने तर परिणाम भने नदोहोरिने स्थिति बनेको छ।

स्थानीय तहलाई संविधानले अधिकार, स्रोत र स्वायत्तता दिएको छ। तर अधिकारसँगै उत्तरदायित्व पनि आउँछ। बजेटको आकार ठूलो हुँदै जानु मात्र सफलताको सूचक होइन। जनताले बजेटको अंक होइन, सडक, खानेपानी, सरसफाइ, शिक्षा र सेवामा परिवर्तन खोजिरहेका छन्।

यदि बजेटको आधाभन्दा कम खर्च हुने क्रम जारी रह्यो भने महानगरहरू विकासका केन्द्र होइन, घोषणाका कारखाना मात्र बन्ने खतरा छ।

वास्तविक सफलता बजेट कति ल्याइयो भन्नेमा होइन, बजेटले जनजीवनमा कति परिवर्तन ल्यायो भन्नेमा मापन हुनुपर्छ।