काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्ने अधिकार संविधानले आफूलाई दिएको कार्यकारी विशेषाधिकार भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन्।

महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलको नियुक्ति संविधानसम्मत रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले दायर गरेको रिटको प्रतिवाद गरेका हुन्।

रिट निवेदकले डा. कँडेलले १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको संवैधानिक योग्यता पूरा नगरेको दाबी गरेका थिए। त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले ‘निरन्तर वकालत’ भन्नाले इजलासमा नियमित उपस्थितिलाई मात्र नभई अधिवक्ताको प्रमाणपत्र कायम राखी कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर क्रियाशील रहनुलाई पनि बुझिने तर्क गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार डा. कँडेलले २०६० सालमै अधिवक्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका हुन् र उनी २२ वर्षदेखि कानुनी क्षेत्रमा सक्रिय छन्। विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नु वा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव बटुल्नुले संवैधानिक योग्यता कमजोर नहुने पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।

सत्तारुढ दलका नेतासम्बन्धी मुद्दामा विगतमा वकालत गरेका कारण स्वार्थ बाझिने भन्ने दाबीलाई पनि प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेका छन्। कुनै मुद्दामा स्वार्थ बाझिने अवस्था आए सम्बन्धित व्यक्ति त्यस प्रक्रियाबाट अलग बस्न सक्ने व्यवस्था पर्याप्त हुने उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री शाहले कानुनी दक्षता, प्राज्ञिक अनुभव र राज्यप्रतिको निष्ठाका आधारमा डा. कँडेललाई महान्यायाधिवक्ताका लागि सिफारिस गरिएको उल्लेख गरेका छन्। सक्षम कानुनी प्रशासन सञ्चालनका लागि योग्य व्यक्ति छनोट गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको पनि उनले जिकिर गरेका छन्।

नेपालको संविधानको धारा १५७(२) अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट महान्यायाधिवक्ता नियुक्त हुने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्रीले आफूले विश्वास गरेको र संवैधानिक योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई सिफारिस गर्न पाउने अधिकार संकुचित गर्न नहुने तर्क गरेका छन्।

यस्तै, कार्यकारीले गरेको यस्तो स्वविवेकपूर्ण निर्णयमा पर्याप्त आधारबिना न्यायिक पुनरावलोकन गर्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुने दाबी पनि उनले गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले डा. कँडेलको राष्ट्रिय निष्ठामाथि उठाइएको प्रश्नलाई आधारहीन बताउँदै विदेशमा अध्ययन वा अनुभव हासिल गर्नु राष्ट्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठाउने विषय हुन नसक्ने उल्लेख गरेका छन्। साथै, सामाजिक सञ्जाल वा लिंक्डइन प्रोफाइलका आधारमा संवैधानिक योग्यता निर्धारण गर्न नमिल्ने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन्।