काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सवारी चालक अनुमति पत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) का लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सूचीकृत क्लिनिकहरूको सेवा अवरुद्ध नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सुनौलो मेडिकल क्लिनिकका सञ्चालक कालीबहादुर थापालगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।

अदालतले रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म साबिककै व्यवस्था अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्न तथा क्लिनिकहरूको सेवा प्रवाहमा कुनै अवरोध नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

रिट निवेदनमा बागमती प्रदेशको ‘सवारी चालक अनुमति पत्रको सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०८०’ अनुसार छनोट भई सम्झौतामार्फत सेवा दिँदै आएका क्लिनिकहरूलाई मन्त्रालयको नयाँ निर्णयले विस्थापित गर्न खोजिएको उल्लेख गरिएको थियो।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०८३ जेठ १३ र असार १३ गते जारी गरेको पत्रमार्फत नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका सबै चिकित्सकबाट गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणलाई मान्यता दिने तथा सबै क्लिनिकका लागि सेवा खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसबाट पहिलेदेखि सेवा दिँदै आएका क्लिनिकको व्यवसाय प्रभावित हुने र उनीहरूको प्रणालीमा प्रयोग हुने ‘युजर’ तथा ‘पासवर्ड’ समेत निष्क्रिय हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै क्लिनिक सञ्चालकहरू सर्वोच्च पुगेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले प्रदेश कानुनअनुसार सम्झौता गरेर सेवा सञ्चालन गरिरहेका क्लिनिकलाई विस्थापित गर्ने गरी गरिएको निर्णयले संविधानको धारा १७(२)(छ) ले सुनिश्चित गरेको पेसा, रोजगार, उद्योग तथा व्यापार गर्ने मौलिक हकमा असर पर्ने प्रारम्भिक आधार देखिएको उल्लेख गरेको छ।

अदालतले मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन भए निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने ठहर गर्दै रिटको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म मन्त्रालयका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र क्लिनिकहरूको सेवा सञ्चालनमा कुनै बाधा नपुर्‍याउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

यस आदेशसँगै ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका सूचीकृत क्लिनिकहरूको सेवा हाललाई यथावत् सञ्चालन हुने भएको छ।