काठमाडौं, २९ असोज । जोरपाटीबाट सुन्दरीजलसम्मको सडकमा भएको खाल्डाखुल्डीको तस्वीर राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) बाट सार्वजनिक भएपछि मर्मत भएको छ ।

सो सडक बिस्तारका लागि भने टेण्डर भइसकेको छ । सडकको दायाँबायाँ घर भएका स्थानीयवासीले मुआब्जाविना भत्काउन नदिने भनी विरोध गरेपछि बिस्तारको काम हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले मुआब्जा दिएर मात्र सडक बिस्तार गर्नु भनी गत वर्ष असोजमा फैसला गरेपछि उपत्यकामा बिस्तार भइरहेका सडकको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

बिस्तारको काम अघि नबढ्दा यो सडक पानी पर्दा हिलाम्मे र घाम लाग्दा धुलाम्मे हुने गरेको छ । पानी परेर सडकमा पोखरी बनेको तस्वीर राससबाट असोज २० गते शनिबार सार्वजनिक भएको थियो । मर्मत गर्न नगरपालिका लगायत निकायको दबाब बढेपछि सडक विभागले नै काम शुरु गरेको हो ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङको अन्तिम बिन्दु सुन्दरीजलमा पानी प्रशोधन केन्द्रलगायत संरचना निर्माणका लागि सामग्री लैजानसमेत यही सडक प्रयोग हुन्छ । यसैले यो सडकको समस्या सडक विभागमा लिएर जाँदा मेलम्चीलाई जिम्मा लगाएको छ भन्ने जवाफ पाइने गरेको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रवक्ता मनोजकुमार ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो ।

“मेलम्ची आयोजनाका अधिकारीसँग कुरा गर्न जाँदा काठमाडौँ उपत्यका सडक बिस्तार आयोजनालाई जिम्मा लगाएका छौँ भन्छन्, बिस्तारका लागि टेण्डर भइसकेको सडक मर्मतका लागि नगरपालिकाले मात्र रु पाँच लाखभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मेलम्ची आयोजनाले मर्मत गरेर सडक बिस्तार आयोजनालाई हस्तान्तरण गरेको भन्ने जवाफ दिने गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । अहिले पनि मेलम्ची आयोजनाले राति १० बजेपछि ‘हेभी लोड’ का सवारीमा सामान लिएर सुन्दरीजल जाने गरेका छन् ।

आयोजनाले मर्मतका लागि पटकपटक गरेको अनुरोध नमानेकाले दशैँपछि सामान रोक्ने तयारी गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्त भने आयोजनाले नै सडक मर्मत गर्नुपर्छ भन्ने कुनै लिखित दस्तावेज नरहेको बताउनुहुन्छ ।

“सुरुङको अन्तिम बिन्दु जान दोबाटोचोकबाट महाँकालसम्म निर्माण गरेको १ दशमलव ६ किमी सडकको मर्मत आयोजनाले गर्छ सिन्धुपाल्चोकमा आयोजनाले नै निर्माण गरेको प्रवेश मार्गको मर्मत पनि आयोजनाले गर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

एक महीनामै आयोजनाका धेरै काम सकिने भएकाले पनि मर्मत गर्न नसकिने प्रवक्ता पन्तले बताउनुभयो । यसका लागि आयोजनासँग बजेट समेत नरहेको जनाइएको छ । विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतम भने अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण बिस्तार गर्न नसकिएकाले मर्मत शुरु गरिएको बताउनुहुन्छ । रासस