एकै दिन संसदीय दल र सचिवालय बैठक, नेतृत्वको प्रतिवाद रणनीति

काठमाडौं, । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेपछि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ। पौडेललाई सोमबार सुर्खेतबाट नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएपछि एमालेले तत्काल राजनीतिक र संगठनात्मक प्रतिक्रिया स्वरूप मंगलबार एकै दिन संसदीय दल र केन्द्रीय सचिवालय बैठक बोलाएको छ।

एमाले संसदीय दलको बैठक दिउँसो २ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बस्ने तय भएको छ भने साँझ ६ बजे अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भक्तपुरस्थित गुन्डु निवासमा केन्द्रीय सचिवालय बैठक आयोजना गरिएको छ। पार्टीका उच्च तहका यी दुई महत्वपूर्ण बैठकहरूलाई विष्णु पौडेल पक्राउ प्रकरणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर हेरिएको छ।

पक्राउसँगै एमालेको आक्रोश

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले केही समयदेखि विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँग जोडिएका आर्थिक कारोबार, सम्पत्ति विस्तार तथा नीतिगत निर्णयमार्फत प्राप्त लाभबारे अनुसन्धान गरिरहेको थियो। सोही अनुसन्धानका क्रममा पौडेललाई नियन्त्रणमा लिइएको बताइएको छ।

तर एमाले नेतृत्वले भने यसलाई कानुनी अनुसन्धानभन्दा बढी राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा चित्रित गर्न थालेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महासचिव शंकर पोखरेल लगायत शीर्ष नेताहरूले पक्राउ प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

महासचिव पोखरेलले सार्वजनिक रूपमा दिएको प्रतिक्रियामा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशकले पौडेललाई काठमाडौं आएपछि सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको केही समयमै प्रहरी परिचालन गरेर नियन्त्रणमा लिइएको भन्दै अनुसन्धान प्रक्रिया नै शंकास्पद भएको दाबी गरेका छन्।

उनले अनुसन्धान निकायहरू स्वतन्त्र रूपमा नभई “अदृश्य शक्तिकेन्द्र” को निर्देशनमा चलेको आशंका व्यक्त गर्दै यस प्रकारको गिरफ्तारीले विधिको शासनमाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन्।

दीपक भट्टसँगको सम्बन्ध अनुसन्धानको केन्द्रमा

अनुसन्धानको केन्द्रमा व्यवसायी दीपक भट्टसँग पौडेलको सम्बन्ध रहेको बताइएको छ। अनुसन्धान निकायको दाबी अनुसार पौडेलले विभिन्न नीतिगत निर्णय तथा आर्थिक प्रभाव प्रयोग गरेर केही व्यवसायीहरूलाई लाभ पुर्‍याएको र त्यसको बदलामा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंका गरिएको छ।

अनुसन्धान स्रोतहरूका अनुसार पौडेलको नाममा प्रत्यक्ष सम्पत्ति नदेखिए पनि अन्य व्यक्तिहरूको नाममा खरिद गरिएका जग्गा तथा लगानीमाथि उनको नियन्त्रण र लाभ रहेको देखिएको बताइन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुनमा यसलाई “अप्रत्यक्ष वास्तविक स्वामित्व” अथवा “इन्डाइरेक्ट बेनिफिसियल ओनरसिप” को रूपमा व्याख्या गरिन्छ।

अनुसन्धानमा बुटवल क्षेत्रका एक गाइपालक किसानको नाममा खरिद गरिएका जग्गा, विभिन्न व्यवसायमा गरिएको लगानी तथा होटल परियोजनासम्मको विवरण केलाइएको जनाइएको छ।

यसैबीच, विशेष अदालतले केही दिनअघि व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाइसकेको छ। त्यसपछि अनुसन्धानको दायरा राजनीतिक व्यक्तित्वसम्म पुगेको देखिएको छ।

एमालेभित्र बढ्दो चिन्ता

विष्णु पौडेल एमालेका प्रभावशाली नेतामध्ये एक हुन्। पार्टीको आर्थिक नीति निर्माण, सरकार सञ्चालन र सत्ता समीकरणमा उनको भूमिका लामो समयदेखि निर्णायक मानिँदै आएको छ। चार पटक अर्थमन्त्री बनेका पौडेल पार्टीको भावी नेतृत्वको चर्चामा समेत रहँदै आएका छन्।

यस्तो अवस्थामा उनको गिरफ्तारीले एमालेभित्र राजनीतिक र संगठनात्मक दुवै प्रकारको दबाब सिर्जना गरेको छ। विशेषगरी आगामी निर्वाचन, सरकार सञ्चालन र पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा यसको प्रभाव पर्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ।

यसै कारण पार्टीले संसदीय दल र सचिवालयका बैठकहरू तत्काल बोलाएर साझा रणनीति बनाउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ।

संसददेखि सडकसम्म प्रतिवादको तयारी?

एमाले स्रोतका अनुसार मंगलबारका बैठकहरूमा गिरफ्तारी प्रकरणबारे आधिकारिक धारणा तय गर्ने, कानुनी प्रतिरक्षा रणनीति बनाउने तथा संसद र सार्वजनिक क्षेत्रमा पार्टीको अभियान कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल हुने सम्भावना छ।

पार्टी नेतृत्वले यस घटनालाई राजनीतिक पूर्वाग्रहको परिणाम भएको दाबी गरिरहेकाले आगामी दिनमा संसदभित्र चर्को विरोध, सार्वजनिक कार्यक्रम तथा राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति समेत बन्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

अनुसन्धान र राजनीति बीचको नयाँ संघर्ष

विष्णु पौडेल पक्राउ प्रकरणले नेपालको राजनीति पुनः एकपटक अनुसन्धान निकाय र राजनीतिक दलबीचको सम्बन्धको बहसमा तानेको छ। एकातिर राज्यका निकायहरूले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाइरहेको दाबी गरेका छन् भने अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले त्यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ।

अब अनुसन्धानले कुन दिशा लिन्छ, अदालतमा प्रस्तुत हुने प्रमाणहरू कति बलिया हुन्छन् र एमालेले यसलाई कसरी राजनीतिक मुद्दा बनाउँछ भन्ने कुराले आगामी दिनको नेपाली राजनीति थप तरंगित हुने संकेत देखिएको छ।

पौडेल पक्राउसँगै सुरु भएको यो घटनाक्रम केवल एक नेताको कानुनी संकटमा सीमित नरही राज्यका अनुसन्धान निकाय, सत्ता समीकरण र प्रमुख राजनीतिक दलबीचको शक्ति संघर्षको नयाँ अध्याय बन्न सक्ने देखिएको छ।