काठमाडौं, ६ वैशाख । सरकारले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेता कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिनेबारे कुनै निर्णय नगरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले बताउनुभयो ।
सोमबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेश तथा थरुहट–थारुवान आन्दोलनका क्रममा संलग्न भएका राजपा नेता कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिनेबारे कुनै निर्णय नभएको सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपाको माग पूरा गर्न बनाउनुभएको कार्यदलका सदस्य राजन भट्टराईले पनि आजको बैठमा जसपाको मुद्दाबारे कुनै निर्णय नभएको बताउनुभयो । सत्ता समीकरणका लागि जसपाले मधेश आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुटा मुद्दा खारेज हुनुपर्ने, बन्दीको रिहाइ हुनुपर्ने, घाइतेको उपचार हुनुपर्ने संविधान संशोधन हुनुपर्ने र मधेश थारुहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न बनेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग सरकार समक्ष राखको थियो ।

सोहि माग पूरा गर्न सरकारले बन्दी रिहाइ प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । तर, आजको बैठकमा त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । गत हप्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबीच माग सम्बोधनका विषयमा छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा अध्यक्ष ठाकुरले आफ्नो दलले अघि सारेको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

यसैगरी जसपाका तर्फबाट कार्यदल सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले पनि सरकारबाट त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएको भए हामीलाई खबर आउथ्यो । त्यस्तो कुनै कुरा आएको छैन । अहिले हामी छलफलमै छौं ।’ जसपाले मधेश आन्दोलनका क्रममा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएका मुद्दा र बन्दीको विवरण गृह मन्त्रालय पठाएको थियो । जसमा विभिन्न २४ किसिमका मुद्दामा २०८ जनाको मुद्दा फिर्ता लिन आग्रह गर्दै गृह मन्त्रालयमा फाइल पेश गरेको थियो ।