काठमाडौं १४ जेठ । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेश सभाबाट लिएको विश्वासको मत बदर गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले अधिकारीले लिएको विश्वासको मत गैरसंवैधानिक घोषणा गरिदिएको हो।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेद्वारा दायर रिट निवेदनमा तीन दिनको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले यो निर्णय सुनाएको हो।

यस्तै सर्वोच्चले पाण्डेलाई सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले वैशाख २८ गते गण्डकी सरकारविरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। आदेशमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई नियमित कार्य सञ्चालनबाहेक दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न भनिएको थियो।

अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्चले दुवै पक्ष बोलाएको थियो। रिटलाई अग्राधिकार दिई जेठ ८ गते पेसीमा चढाउन पनि इजलासले भनेको थियो।

जेठ ८ र ९ गते लगातार सुनुवाइ रिट रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो। तेस्रो दिनको सुनुवाइपछि सोमबार सर्वोच्चले निर्णय सुनाएको हो।

वैशाख २३ गते ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा अधिकारीले विश्वासको मत लिँदा ३० सांसदको समर्थन पाएका थिए। २७ सांसदले विपक्षमा मतदान गर्दा २ जना तटस्थ बसेका थिए।

सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले सर्वोच्च अदालतको यसअघिको व्याख्याअनुसार अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री अधिकारीले पाए वैधता, पाण्डेको रिट खारेज

यसअघि वैशाख १७ गते न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले गण्डकी प्रदेशमा सभामुखसहित जम्मा सदस्य ६० जना रहे पनि ५९ जनाको मात्रै गणना गरी ३० सदस्य भए मुख्यमन्त्री दाबी गर्न बहुमत पुग्ने व्याख्या गरेको थियो।

अधिकारीले सभामुखलाई समेत गणना गरी मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए। त्यसै आधारमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।