जल तथा रेल मार्ग सञ्चाल गर्ने, कृषिमा सहकार्य गर्ने, नेपालको समुद्रसम्म पहुँच सुनिश्चित गर्ने, भारतले नेपालमा सञ्चालन गरिरहेका योजनाहरुलाई गति दिने तथा दुई देशबीच उच्च स्तरीय भेटघाटलाई निरन्तरता दिनेलगायतका विषयहरूमा समझदारी कायम भएपनि सिमा बिबादका समाधानमा दुवै पक्ष मौन रहेको देखिन्छ ।

लिपुलेकको विषयलाई नेपालका राजनीतिक दलहरुले हल्लाको विषय बनाएको तर कुटनीतिक तहमा उठाउन नसकेको कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रशाद बडूले आरोप लगाए ।

‘सिमा बिबाद गम्भिर विषय हो तर जनतालाई सुनाउनका लागि मात्रै यी विषयहरु उठे, समाधान हुने गरी उठाउन सकिएन,’ बडूले भने,‘लिपुलेक, कोसी बाँधलगायतका बिबादित सिमा क्षेत्रका सम्बन्धमा कुटनीति तहबाटै समाधान हुनुपथ्र्यो, तर सरकारबाट पहल हुन सकेन ।’

उनले सिमा क्षेत्रको मात्रै नभइ दार्चुलामा बन्ने नेपाल–भारत जोड्ने पुलको बारेमासमेत मौन बस्नु दुःखद् भएको बताए । उनले भने,‘दार्चुलामा बन्ने घोषणा भई सकेको मोटरेबल पुलले त्रिदेशिय व्यापार र सम्बान्धलाई पनि सहयोग गर्छ तर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा कुरा नै उठेन ।’

सिमा क्षेत्रमा देखिएको बिबाद जटिल प्रकारको भएकाले प्रबुद्ध समूहको निर्णय अनुसार दुवै देशका सरकारले काम गर्ने भएकाले नसमेटिएको प्रदेश क्षेत्र नम्बर ‘क’ का सांसद गेल्बुसिह बोहरा बताउछन् । उनले लिपुलेक मात्रै नभइ भारतसँग जाेडिएका सिमानाकामा उब्जिएका सबै प्रकारका बिबादकाे समाधान सरकारले खोज्ने बताए ।

दार्चुला प्रदेश क्षेत्र नम्बर ‘ख’ का सांसद मानबहादुर धामीले संयुक्त बक्तव्यको बुँदा नम्बर ६ मा भएको सिमा वारपार व्यापार, वस्तुहरुको आयात निर्यात तथा नागरिकहरुको आवागमनलाई विकासका लागि उपयोग गर्ने र बुँदा नम्बर ४ अनुसार नेपालको प्राथमिकताका आधारमा काम गर्ने प्रतिबद्धता भारतीय प्रधानमन्त्रीले दिएकोबाट समग्र बिवादहरुको समाधान हुने बताए ।

नयाँ पत्रिकाबाट