काठमाडौं, २२ असार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को संशोधित विधानमा पार्टी सभापतिलाई असाधारण अधिकार दिइएको खुलासा भएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार सभापतिले दिएको नीतिगत निर्देशन संसदीय दलका नेता तथा सांसदहरूले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ। निर्देशन उल्लंघन गरे संसदीय दलको नेताको पद स्वतः रिक्त हुने प्रावधान समावेश गरिएको छ, जसले वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको पदसमेत जोखिममा पर्न सक्ने कानुनी आधार तयार गरेको छ।

महाधिवेशनमा प्रस्तुत संशोधित विधानको दफा ११ (क) अन्तर्गत पार्टी सभापतिलाई संगठनको सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख, वैचारिक मार्गनिर्देशक र पार्टी एकताको प्रतीकका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। सोही दफाको उपदफा (अ)(३) मा सभापतिले संसदीय दललाई नीतिगत निर्देशन दिन सक्ने र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु संसदीय दलका नेता, सांसद तथा संसदीय दलकै अनिवार्य कर्तव्य हुने उल्लेख गरिएको छ।

यसैसँग सम्बन्धित दफा ६८ मा संसदीय दलको नेताको पद रिक्त हुने अवस्थाहरू समेटिएको छ। नयाँ थपिएको उपदफा (ङ) अनुसार सभापतिले दिएको नीतिगत निर्देशन पालना नगरे संसदीय दलको नेताको पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि पार्टी विधानमा यस्तो प्रावधान थिएन।

यो संशोधन सार्वजनिक चर्चामा नआएको अवस्थामा रास्वपाका पूर्वमहामन्त्री डा. मुकुल ढकालले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त व्यवस्था सार्वजनिक गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री पदमै असर पर्ने सम्भावना

नेपालको संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले यदि रास्वपाले पार्टी विधानअनुसार बालेन शाहलाई संसदीय दलको नेताबाट हटायो भने उनी प्रधानमन्त्री पदमा कायम रहने संवैधानिक आधार समाप्त हुन सक्छ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य का अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेता हुनु अनिवार्य शर्त हो। उनका अनुसार पार्टीले विधानबमोजिम संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरी त्यसको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयलाई गराएपछि नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ।

राजनीतिक दल ऐनले पनि विधानलाई मान्यता

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन को दफा २६ अनुसार संसदीय दलको नेता सम्बन्धित दलको विधानबमोजिम चयन हुने व्यवस्था छ। संसदीय दलको निर्वाचन तथा पदमुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया पनि पार्टी विधानमै उल्लेख भएअनुसार हुने भएकाले रास्वपाको संशोधित विधान कानुनी रूपमा महत्वपूर्ण आधार बन्ने देखिन्छ।

यद्यपि, व्यवहारमा संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न संसदीय दलभित्र आवश्यक बहुमत, पार्टीको आन्तरिक प्रक्रिया तथा संवैधानिक औपचारिकता पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सभापतिको निर्देशन नमानेकै आधारमा प्रधानमन्त्री तत्काल पदमुक्त हुने होइन, तर संशोधित विधानले सभापतिको प्रभाव र नियन्त्रण उल्लेखनीय रूपमा बढाएको विश्लेषण गरिएको छ।