काठमाडौं, २२ असार। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’लाई संविधान संशोधनसम्बन्धी कुनै पनि सुझाव नदिने निर्णय गरेका छन्। कांग्रेसले सुरुदेखि नै सरकारी कार्यदलमा प्रतिनिधि नपठाएको र एमाले बीचमै कार्यदलबाट बाहिरिएको भन्दै दुवै दलले कार्यदलसँग सहकार्य नगर्ने अडान दोहोर्‍याएका हुन्।

कार्यदलले विभिन्न राजनीतिक दल, संविधानविद् तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। संयोजक असिम शाहका अनुसार प्रतिवेदन केही दिनभित्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाइने तयारी भइरहेको छ।

कांग्रेसकी उपसभापति पुष्पा भुसालले पार्टीले आफ्नै संयन्त्रमार्फत संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव संकलन गरिरहेको बताउँदै सरकारी कार्यदललाई सुझाव दिन आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारिन्। उनका अनुसार कांग्रेसले विज्ञ, सरोकारवाला तथा विभिन्न समुदायसँग परामर्श गरी संविधान संशोधनबारे आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

उता एमालेले पनि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलमार्फत संविधान संशोधनबारे आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ। तर कार्यदलका संयोजक पौडेल पक्राउ परेपछि र उपसमिति संयोजक अग्नि खरेल स्वास्थ्य समस्याका कारण सक्रिय हुन नसक्दा आवश्यक छलफल अघि बढ्न नसकेको एमालेका नेता महेश बर्तौलाले बताए। उनले सरकारसँग संविधान संशोधनको स्पष्ट एजेन्डा र दृष्टिकोण नभएकाले सरकारी कार्यदललाई सुझाव नदिने निर्णय गरिएको बताए।

यसैबीच कांग्रेस र एमालेले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) माथि वर्तमान संविधानको आधारभूत संरचना परिवर्तन गर्ने उद्देश्य राखेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार रास्वपाले प्रत्यक्ष कार्यकारी शासकीय प्रणालीको वकालत गर्दै संघीयता र वर्तमान संसदीय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ।

एमाले नेता बर्तौलाले सामाजिक न्याय, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीय संरचना संविधानका आधारभूत विषय भएकाले ती कमजोर पार्ने वा संविधानको मूल मर्म परिवर्तन गर्ने कुनै प्रयास स्वीकार्य नहुने बताए। कांग्रेस र एमालेले संविधानमा आवश्यक सुधार गर्न सकिने भए पनि यसको आधारभूत संरचना र व्यवस्थामाथि हस्तक्षेप हुन नदिने साझा अडान लिएका छन्।