काठमाडौं, ४ साउन। क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने औषधिसहित ६० प्रकारका अत्यावश्यक औषधिको मूल्य समायोजन गर्ने प्रस्ताव औषधि व्यवस्था विभागले अघि बढाएको छ। लामो समयदेखि मूल्य पुनरावलोकन नहुँदा बजारमा देखिएको औषधि अभाव न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले विभागले भारतको ‘सिलिङ प्राइस’लाई आधार मानेर नयाँ मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सुरु गरेको हो।

औषधि व्यवस्था विभागअन्तर्गतको औषधि मूल्य अनुगमन समितिको बैठकले पहिलो चरणमा ११७ प्रकारका मूल्य निर्धारण गरिएका औषधिमध्ये करिब ६० प्रकारका औषधिको मूल्य पुनःसमायोजन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ।

विभागकी निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीका अनुसार हाल बजारमा अभाव देखिएका क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने कार्बोप्लाटिन, सिस्प्लाटिन, अक्सालिप्लाटिन तथा नर्मल सलाइनजस्ता औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न मूल्य पुनःनिर्धारण आवश्यक भएको हो।

उहाँका अनुसार केही औषधिको मूल्य अत्यन्त कम भएका कारण आयातकर्ताले नेपालमा औषधि ल्याउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने केही औषधिको मूल्य आवश्यकताभन्दा बढी रहेकाले ती औषधिको मूल्य घटाउने प्रस्ताव पनि समावेश गरिएको छ। त्यसैले मूल्य समायोजनपछि सबै औषधिको मूल्य बढ्ने होइन, केहीको मूल्य घट्न पनि सक्ने विभागको भनाइ छ।

मूल्य निर्धारणका लागि भारतको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) नभई त्यहाँको सरकारी निकायले तोकेको ‘सिलिङ प्राइस’लाई आधार बनाइने विभागले जनाएको छ। भारतको सिलिङ प्राइस तुलनात्मक रूपमा कम हुने भएकाले त्यसलाई आधार बनाएर सन्तुलित मूल्य निर्धारण गरिने बताइएको छ।

भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डा. उज्वल चालिसेका अनुसार करिब १२ वर्षदेखि मूल्य पुनरावलोकन नहुँदा क्यान्सरका अत्यावश्यक औषधिको आयात प्रभावित भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य बढे पनि नेपालमा पुरानै मूल्य कायम रहेकाले आयातकर्ताले औषधि ल्याउन नसकेको र त्यसकै कारण बजारमा अभाव देखिएको उहाँले बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार औपचारिक आपूर्ति प्रणाली कमजोर हुँदा केही अत्यावश्यक औषधि अनधिकृत माध्यमबाट सरकारी तोकेको मूल्यभन्दा महँगोमा बिक्री हुने अवस्था समेत सिर्जना भएको छ।

विभागका अनुसार प्रस्तावित मूल्य समायोजन तत्काल लागू हुने छैन। औषधि परामर्श परिषद्को स्वीकृतिपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्रै नयाँ मूल्य कार्यान्वयनमा आउनेछ।

सरकारले हाल ११७ प्रकारका औषधिको अधिकतम बिक्री मूल्य निर्धारण गरेको छ। तर बजारमा बिक्री हुने अधिकांश अन्य औषधिको मूल्य भने बजार प्रणालीअनुसार निर्धारण हुने व्यवस्था रहेको छ।