काठमाडौं ५ साउन । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा मोड्ने कार्यको सफल शुरुवात गरेको बताउनुभएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन योजनाका सम्बन्धमा सबै मन्त्रालयका सचिवहरूसँग आयोजित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आगामी वर्षहरूमा अर्थतन्त्रलाई तिब्रता दिने र यसका प्रतिफलहरू जनतासम्म पु¥याउने बताउनुभएको हो । अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रलाई एक विशाल जहाजको संज्ञा दिँदै चालु वर्षमा यसलाई नयाँ दिशातर्फ मोड्ने चुनौतीपूर्ण कार्य सम्पन्न भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार आगामी दोस्रो र तेस्रो वर्षमा अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गरिनेछ भने चौथो र पाँचौँ वर्षमा गरिएका सुधारहरूबाट प्राप्त लाभलाई नेपाली जनतामाझ वितरण गरिनेछ । सरकारको पाँच वर्षको स्पष्ट ‘भिजन’ र पाँचवटै बजेटको मूल उद्देश्य यही रहेको उहाँको भनाइ छ । सुशासन सरकारको प्राथमिक कार्यसूची रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले भ्रष्टाचारप्रति शुन्य सहनशीलताको नीतिलाई कडा रूपमा लागू गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । बजेट निर्माण राम्रो हुने तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने विगतको प्रवृत्तिलाई यसपटक चिर्नैपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । पुँजीगत खर्च र राजस्वको लक्ष्यलाई विश्वसनीय बनाउन सरकार लागेको जानकारी दिँदै उहाँले आन्तरिक राजश्व विभाग र भन्सार प्रशासनमा व्यापक सुधार, नेतृत्व परिवर्तन र पूर्ण डिजिटलाइजेसनमार्फत राजस्वको लक्ष्य हासिल गरिने दाबी गर्नुभयो । अर्थमन्त्रीले केवल बजेटको सरकारी खर्चले मात्र अर्थतन्त्र नचल्ने बताउँदै ५० खर्बभन्दा बढीको निजी क्षेत्रको हिस्सालाई चलायमान बनाउन कानूनी र संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको औंल्याउनु भयो । कानूनी सुधारका लागि ठूलो बजेट नचाहिने तर यसले निजी पुँजीको आकर्षण र संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उहाँको तर्क छ । 
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भन्नुभयो, ‘हामीले यस वर्ष अर्थतन्त्रको दिशालाई मोड्ने काम गरेका छौँ । अब दोस्रो र तेस्रो वर्षमा यसलाई गति दिने, र चौथो–पाँचौँ वर्षमा सुधारको प्रतिफल नेपाली जनतालाई बाँड्ने हाम्रो पाँचवर्षीय लक्ष्य हो । सरकार सुशासन, इमानदारी र भ्रष्टाचारप्रति शुन्य सहनशीलताको नीतिमा दृढ छ ।  प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सबै नेतृत्व नेपाली जनता र आफ्नो नेतृत्वप्रति जवाफदेही भएर काम गर्नुपर्छ । पुराना विकृति हटाउँदै कर्मचारीतन्त्रलाई आवश्यक प्रोत्साहन पनि दिइनेछ । नीति र बजेट राम्रो भएपनि कार्यान्वयन कमजोर भएको गुनासो दोहोरिँदै आएको छ । त्यसैले यसपटक विश्वसनीय कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुपर्छ । राजश्व प्रशासन, विशेषगरी आन्तरिक राजस्व र भन्सारमा डिजिटल प्रविधिसहित व्यापक सुधार गरिनेछ । कानूनी तथा संरचनागत सुधारमार्फत निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने, संरक्षण गर्ने र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । यसका लागि सबै मन्त्रालयले आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेछ । यसपटक सरकारले जनअपेक्षाअनुसार परिणाममुखी र फरक ढङ्गले काम गर्नुपर्छ । सचिवलगायत कर्मचारीहरूको अनुभव र सहयोगबाट छिटो, प्रभावकारी र कानूनी प्रक्रियाअनुसार काम सम्पन्न गर्दै सुशासनको अनुभूति दिलाउनु नै हाम्रो प्रतिवद्धता हो ।’
अनुभवी कर्मचारीतन्त्रको साथविना सुधार सम्भव नभएको स्वीकार गर्दै मन्त्री वाग्लेले कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइने बताउनु भयो । अर्थमन्त्रीले गत तीन महिनामा कामको चाप र दबाब बढेको भएपनि त्यसको मुख्य उद्देश्य जनताका गुनासोहरूलाई चाँडो सम्बोधन गर्नु नै रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।