लण्डन। बेलायतका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नह्यामले पदभार सम्हालेको २४ घण्टा नबित्दै सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष राहत दिने पहिलो आर्थिक निर्णय सार्वजनिक गरेका छन्। सरकारले घरायसी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युत्मा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) हटाउने घोषणा गरेको हो। आगामी अक्टोबर १ देखि लागू हुने यस निर्णयले बढ्दो महँगी र ऊर्जा खर्चले दबाबमा परेका लाखौं परिवारलाई राहत पुग्ने विश्वास सरकारले व्यक्त गरेको छ।

सरकारका अनुसार अहिले बेलायती परिवारहरूले घरायसी विद्युत् उपभोगमा ५ प्रतिशत भ्याट तिर्दै आएका छन्। कर हटेपछि प्रत्येक परिवारले वार्षिक रूपमा करिब ४५ पाउन्ड बराबरको अतिरिक्त बचत गर्ने अनुमान गरिएको छ। ऊर्जा मूल्यमा आएको तीव्र वृद्धिपछि जीवनयापन महँगो बन्दै गइरहेको समयमा यो निर्णयलाई बर्नह्याम सरकारको पहिलो जनमुखी आर्थिक हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ।

प्रधानमन्त्री बर्नह्यामले जारी गरेको वक्तव्यमा भनेका छन्, “हामी बेलायती नागरिकलाई केही राहतको सास फेर्ने अवसर दिन चाहन्छौं। विद्युत् महसुलमा कर हटाउँदा मानिसहरूको गोजीमा थप पैसा रहनेछ र आर्थिक भविष्यप्रतिको आशा पनि बलियो हुनेछ।”

महँगी नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकता

सोमबार प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएर मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका बर्नह्यामले आफ्नो सरकारको पहिलो प्राथमिकता जीवनयापनको बढ्दो लागत (Cost of Living Crisis) कम गर्नु रहेको स्पष्ट पारेका छन्। पछिल्ला केही वर्षयता ऊर्जा, खाद्यान्न, आवास र उपभोग्य वस्तुको मूल्य निरन्तर बढेपछि बेलायतका मध्यम तथा न्यून आय भएका परिवार आर्थिक दबाबमा छन्।

यही पृष्ठभूमिमा सरकारले विद्युत् कर हटाउने निर्णयलाई केवल कर कटौतीका रूपमा नभई महँगी नियन्त्रण अभियानको प्रारम्भिक कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

डिजिटल परिचयपत्र योजना रद्द, बचत रकम जनतामै खर्च

बर्नह्याम सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री केयर स्टार्मरको बहुचर्चित डिजिटल परिचयपत्र (Digital ID Card) कार्यक्रम पनि रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ। अघिल्लो सरकारले यस परियोजनाका लागि करदाताको करिब १ अर्ब ८० करोड पाउन्ड खर्च गर्ने योजना बनाएको थियो।

नयाँ सरकारले भने उक्त योजनाबाट बच्ने रकम जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिने कार्यक्रम, विशेषगरी कर कटौती र सार्वजनिक सेवामा लगानी गर्न प्रयोग गरिने जनाएको छ।

सरकारको तर्क छ—महँगीसँग जुधिरहेका बेला ठूलो प्रशासनिक परियोजनाभन्दा नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कार्यक्रम बढी आवश्यक छन्।

साना व्यवसायलाई पनि राहत

बर्नह्याम सरकारले घरपरिवार मात्र होइन, साना तथा मझौला व्यवसाय (SMEs) माथि परेको कर र सञ्चालन खर्चको दबाब कम गर्ने संकेत पनि दिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा ऊर्जा लागत, श्रम खर्च र कर वृद्धिका कारण हजारौं साना व्यवसाय प्रभावित भएका छन्।

प्रधानमन्त्री बर्नह्यामले आर्थिक वृद्धि निजी क्षेत्रको सक्रियताबाट मात्रै सम्भव हुने उल्लेख गर्दै व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

कडा वित्तीय अनुशासन कायम रहने

यद्यपि राहतका कार्यक्रम घोषणा गरिए पनि सरकारले वित्तीय अनुशासनमा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। बर्नह्यामले सरकारी खर्च र सार्वजनिक ऋण नियन्त्रणलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्।

यसबीच सार्वजनिक भएको आधिकारिक तथ्यांकले पनि सरकारलाई केही राहत दिएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय (ONS) का अनुसार जुन महिनामा बेलायतको सार्वजनिक क्षेत्रको खुद ऋण १६ अर्ब पाउन्डमा सीमित भएको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब एक तिहाइ कम हो।

यसले नयाँ अर्थमन्त्री जोन हीलीलाई वित्तीय व्यवस्थापनमा अपेक्षाकृत सहज अवस्था सिर्जना गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

को हुन् एन्डी बर्नह्याम?

५६ वर्षीय एन्डी बर्नह्याम बेलायती लेबर पार्टीका अनुभवी राजनीतिज्ञ हुन्। उनी केही दिनअघि सम्पन्न उपनिर्वाचनबाट संसद् सदस्य निर्वाचित भएका थिए। सांसदको शपथ लिएको केही घण्टापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केयर स्टार्मरले राजीनामा दिएपछि उनी लेबर पार्टीको नेता चयन भएका थिए र त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री नियुक्त भए।

यसअघि उनी सन् २०१७ देखि २०२६ सम्म ग्रेटर म्यानचेस्टरका मेयर थिए। त्यसभन्दा अघि उनी पूर्वप्रधानमन्त्री गोर्डन ब्राउनको मन्त्रिपरिषद्मा स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्।

बर्नह्याम आफूलाई सामाजिक लोकतन्त्रवादी (Social Democrat) नेताका रूपमा चिनाउँछन्। निजी लगानी र सार्वजनिक सेवाबीच सन्तुलन कायम गर्ने उनको राजनीतिक दर्शनलाई उनले “म्यानचेस्टरवाद” (Manchesterism) नाम दिएका छन्।

आवास संकट समाधान गर्ने महत्वाकांक्षी योजना

प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै बर्नह्यामले इङ्गल्याण्डमा सडकमा बस्न बाध्य भएका मानिसहरूको समस्या अन्त्य गर्ने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका छन्।

सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र कम्तीमा ३,००० मानिसलाई स्थायी आवास उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि करिब ३४० मिलियन पाउन्ड अतिरिक्त बजेट छुट्याइनेछ। नयाँ घर निर्माणसँगै मानसिक स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी सहायता र सामाजिक पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने सरकारको योजना छ।

सार्वजनिक सेवा विस्तार र विकेन्द्रीकरण

बर्नह्याम सरकारले स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, आवास र सामाजिक सुरक्षामा राज्यको भूमिका थप सशक्त बनाउने संकेत दिएको छ।

विशेषगरी ऊर्जा र खानेपानी सेवामा सार्वजनिक नियन्त्रण विस्तार गर्ने विषयलाई उनले प्राथमिकतामा राखेका छन्। ग्रेटर म्यानचेस्टरमा सफल मानिएको बस सेवा व्यवस्थापनको मोडललाई अन्य क्षेत्रहरूमा पनि विस्तार गर्न सकिने उनको धारणा छ। उक्त मोडलमा सेवा सञ्चालन निजी कम्पनीहरूले गरे पनि भाडादर, रुट र समय तालिका स्थानीय सरकारले निर्धारण गर्छ।

यसका साथै स्कटल्यान्ड, वेल्स र उत्तरी आयरल्यान्डमा थप अधिकार हस्तान्तरण गर्दै बेलायतभित्र विकेन्द्रीकरणलाई अझ सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका छन्।

कर नबढाउने, तर धनीमाथि पुनर्विचार

बर्नह्याम सरकारले आयकर, भ्याट तथा राष्ट्रिय बीमा शुल्क नबढाउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ। यद्यपि अत्यधिक आम्दानी हुने समूहका लागि कर संरचनामा पुनरावलोकन गर्न सकिने सम्भावनालाई भने प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेका छैनन्।

यसले मध्यम वर्गलाई राहत दिने र उच्च आय भएका समूहबाट थप राजस्व संकलन गर्ने सन्तुलित नीति अपनाउन सकिने संकेत गरेको छ।

आप्रवासनमा कडा नीति कायम

आप्रवासनका विषयमा बर्नह्यामले पूर्ववर्ती सरकारको कठोर नीति धेरै हदसम्म निरन्तरता दिने संकेत दिएका छन्। बेलायतमा स्थायी बसोबास (Permanent Residency) प्राप्त गर्न विदेशी नागरिकले लामो समय पर्खनुपर्ने प्रस्तावलाई उनले समर्थन गरेका छन्।

यद्यपि उनले आप्रवासन घटाउने कुनै निश्चित संख्यात्मक लक्ष्य भने सार्वजनिक गरेका छैनन्।

युरोपसँग सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास

विदेश नीतिमा बर्नह्यामले बेलायत र युरोपेली संघ (EU) बीचको सम्बन्ध पुनः सुदृढ बनाउने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि तत्काल पुनः युरोपेली संघमा प्रवेश वा नयाँ जनमतसंग्रहको योजना भने नरहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्।

उनको रणनीति ब्रेक्जिटपछि बिग्रिएको व्यापार, अनुसन्धान, सुरक्षा र कूटनीतिक सहकार्यलाई चरणबद्ध रूपमा पुनर्जीवित गर्ने दिशामा केन्द्रित देखिन्छ।

अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधार्ने चुनौती

बर्नह्यामले प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग टेलिफोन वार्ता गरेका छन्। दुवै नेताबीच व्यापार, रक्षा सहकार्य, मध्यपूर्वको सुरक्षा अवस्था तथा हर्मुज जलसन्धिको सुरक्षाबारे छलफल भएको जनाइएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले बेलायत अमेरिका–यूके सुरक्षा साझेदारीप्रति प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याएको छ। साथै विश्व ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख मार्ग मानिने हर्मुज जलसन्धि सुरक्षित राख्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासमा बेलायतले निरन्तर सहयोग गर्ने जनाएको छ।

राहतबाट सुरु भएको नयाँ राजनीतिक सन्देश

प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नह्यामको पहिलो निर्णय केवल विद्युत्मा लाग्ने ५ प्रतिशत भ्याट हटाउने प्रशासनिक कदम मात्र होइन, नयाँ सरकारको राजनीतिक प्राथमिकताको संकेत पनि हो। महँगीबाट आक्रान्त नागरिकलाई तत्काल राहत, सार्वजनिक सेवामा लगानी, आवास संकट समाधान, वित्तीय अनुशासन, विकेन्द्रीकरण र सामाजिक लोकतन्त्रको मिश्रित मोडलमार्फत उनले लेबर सरकारको नयाँ कार्यदिशा प्रस्तुत गर्न खोजेका छन्।

अब उनको नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा भने यी घोषणाहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने क्षमता, आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने रणनीति र बेलायतको सार्वजनिक वित्तलाई सन्तुलनमा राख्दै जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्ने सामर्थ्यमा निर्भर रहनेछ।