काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले चलचित्र क्षेत्रको विकासमा सरकारी सहयोगलाई व्यवस्थित बनाउन स्पष्ट र व्यावहारिक कार्यविधि आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
सोमबार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित सरोकारवालासँगको अन्तक्रियामा मन्त्री तिमिल्सिनाले अनुदान र आर्थिक सहायताको बाँडफाँट तथा खर्च प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित, पारदर्शी, प्रभावकारी र नियमित बनाउन कार्यान्वयनयोग्य कार्यविधि आवश्यक रहेको औँल्याए ।
तीन करोड ५० लाखको अनुदान
चालु आव २०८३/८४ मा चलचित्र क्षेत्रको प्रोत्साहनका लागि तीन करोड ५० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । यो रकम पारदर्शी, प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक ढङ्गले परिचालन गर्न ‘सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वको क्षेत्रमा चलचित्र निर्माणका लागि प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ को मसौदा तयार गरिएको हो ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले भने, “अनुदान रकमको दुरुपयोग नहोस् र त्यस्तो अनुदान लिनका लागि प्रक्रिया पनि अनावश्यक रूपमा झन्झटिलो नहोस् भन्ने उद्देश्यले कार्यविधि निर्माणमा पर्याप्त तयारी गर्न आवश्यक छ । नागरिकको करबाट सङ्कलित रकम चलचित्र निर्माणमा खर्च गर्दा त्यसले देश, समाज र जनताका लागि महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्नुपर्छ ।”
उनले सरकारी स्रोतबाट निर्माण हुने चलचित्रले नेपालको इतिहास, संस्कृति, राष्ट्रिय पहिचान, सामाजिक मूल्य र समसामयिक यथार्थलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
सरोकारवालाको सुझाव
अन्तक्रियामा चलचित्रकर्मीले सरकारको प्रत्यक्ष सहयोग नीति सकारात्मक रहेको बताउँदै अनुदान वितरण प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सहभागीले राज्यले अनुदानबाट के उद्देश्य हासिल गर्न खोजेको हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने, कस्ता चलचित्रले अनुदान पाउने र कस्ताले नपाउने भन्ने मापदण्ड खुला र वस्तुगत हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
नयाँ तथा उदीयमान चलचित्रकर्मीलाई पुरानो र स्थापित निर्माताभन्दा विशेष प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, पर्यटन प्रवर्धन, नेपाली कलासंस्कृतिको संरक्षण, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायका विषयलाई केन्द्रमा राखेर बनेका चलचित्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरियो ।
अनुदान प्राप्त चलचित्रको गुणस्तर, सामाजिक प्रभाव र सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको प्रभावकारी व्यवस्था कार्यविधिमै समावेश गर्नुपर्ने सहभागीको भनाइ थियो ।
मन्त्रालयले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिने जनाएको छ । कार्यविधि स्वीकृत भएपछि विनियोजित बजेटबाट सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका उत्कृष्ट चलचित्र निर्माणका लागि प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइने छ ।
Originally published on abcnews.com.np.
प्रतिक्रिया दिनुहोस्