काठमाडौं।  । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य चालक भन्दै लगानी विस्तारका लागि प्रोत्साहित गरिरहेका बेला सरकारले संसद्मा अघि बढाएको ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३’ ले भने उद्योगी–व्यवसायीमा उल्टै चिन्ता बढाएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले असार २४ गतेदेखि उद्योगी–व्यवसायीसँगको छलफलमा निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको ‘ड्राइभिङ सिट’मा रहेको बताउँदै लगानी विस्तारका लागि आग्रह गर्दै आएका छन्। अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि साउन १२ गते उद्योगीहरूसँगको छलफलमा निजी क्षेत्रको सफलता नै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सफलता भएको बताएका थिए।

तर, त्यसको केही दिनमै प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत खानीसम्बन्धी नयाँ विधेयकले सरकारले लिएको लगानी प्रवर्द्धनको नीतिमाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गरेको उद्योगीहरूको भनाइ छ।

चार दशक पुरानो कानुन विस्थापनको तयारी

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले साउन १४ गते प्रतिनिधिसभामा ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गरेकी हुन्।

कानुन, अर्थ तथा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको राय–सुझाव लिएर परिमार्जन गरिएको उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि संघीय संसद् सचिवालयमार्फत प्रतिनिधिसभामा पुगेको हो।

चार दशकभन्दा पुरानो खानी ऐन, २०४२ लाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको विधेयकमा खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खनन, अनुमति, रोयल्टी, भू–बहाल, नवीकरण, नामसारी, धरौटी तथा नियमनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

तर निजी क्षेत्रले भने विधेयकले खानी क्षेत्रलाई व्यवस्थित र लगानीमैत्री बनाउनेभन्दा सरकारको राजस्व बढाउने उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाएको छ।

रोयल्टीमा असाधारण वृद्धि

उद्योगीहरूको सबैभन्दा ठूलो आपत्ति विधेयकको दफा ५१ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा प्रस्ताव गरिएको रोयल्टी तथा अन्य दस्तुरको वृद्धिप्रति छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार केही खनिजमा हालको तुलनामा अत्यधिक रोयल्टी वृद्धि गर्न खोजिएको उद्योगीहरूको भनाइ छ। तामा, फलामलगायतका खनिजमा रोयल्टी १० हजार प्रतिशतसम्म बढाउने प्रस्ताव गरिएको भन्दै निजी क्षेत्रले यसलाई गम्भीर विषयका रूपमा लिएको छ।

उदाहरणका रूपमा तामाको रोयल्टी खानी ऐन, २०४२ अनुसार प्रतिटन ५ रुपैयाँ रहेकोमा नयाँ विधेयकमा ५०० रुपैयाँ पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ।

उद्योगीहरूका अनुसार यस्तो वृद्धि केवल खानी सञ्चालकमा सीमित रहने विषय होइन। खनिज उत्खननको लागत बढेपछि त्यसको प्रभाव प्रशोधन उद्योग, निर्माण सामग्री, पूर्वाधार आयोजना हुँदै अन्ततः उपभोक्तासम्म पुग्न सक्छ।

सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारूका अनुसार सरकारले खानीमा आधारित उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने समयमा प्रस्ताव गरेको कानुनी व्यवस्था उद्योगलाई निरुत्साहित गर्ने खालको छ।

‘सरकारले भन्दै आएको नीति र उद्देश्यविपरीतका प्रावधान राखेर खानीसम्बन्धी विधेयक आएको छ। त्यसमा प्रस्ताव गरिएका प्रावधान उद्योगमैत्री छैनन्,’ मारूको भनाइ छ।

लगानीकर्तामाथि फौजदारी जोखिमको प्रश्न

उद्योगीहरूको अर्को मुख्य आपत्ति विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको दण्ड तथा कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थामा छ।

खानी सञ्चालनका क्रममा हुने कसुरमा फौजदारी अभियोगसमेत लाग्न सक्ने प्रावधान राखिएको भन्दै उद्योगीहरूले लगानीको जोखिम बढ्ने बताएका छन्।

मारूका अनुसार विद्यमान व्यवस्थामा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था रहेकोमा प्रस्तावित विधेयकले जरिवाना बढाएर १ करोड रुपैयाँसम्मपुर्‍याउन खोजेको छ।

‘खानी चलाउँदा फौजदारी अभियोग लाग्ने भएपछि कसले लगानी गर्छ?’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘लगानीकर्तालाई तर्साएर लगानी आउँदैन।’

उनका अनुसार खानीमा आधारित उद्योग लामो समय र ठूलो पूँजी लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्र हो। अनुमति, वातावरणीय स्वीकृति, पूर्वाधार, उत्खनन, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनमा पहिले नै ठूलो जोखिम रहने अवस्थामा थप कठोर कानुनी तथा वित्तीय दायित्वले लगानीको वातावरण झन् कमजोर बनाउन सक्ने निजी क्षेत्रको बुझाइ छ।

निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल नभएको गुनासो

उद्योगीहरूको अर्को गुनासो विधेयक तयार पार्ने क्रममा सम्बन्धित उद्योग तथा व्यवसायीहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरिएको भन्ने हो।

सिमेन्ट उत्पादक संघका पदाधिकारीहरूले विधेयकका प्रावधानबारे उद्योगीहरूसँग औपचारिक र पर्याप्त परामर्श नभएको दाबी गरेका छन्।

उद्योगीहरूको तर्कमा खानी तथा खनिज क्षेत्र सामान्य व्यापारभन्दा फरक प्रकृतिको हुन्छ। उत्खननका लागि ठूलो लगानी, लामो समय र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा निर्भर हुनुपर्ने भएकाले कानुनी परिवर्तनले लगानी निर्णयमै प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।

त्यसैले रोयल्टी, अनुमति, नवीकरण, भू–बहाल तथा दण्डसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्नुअघि उद्योगी, विज्ञ, वातावरणविद् तथा अन्य सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल आवश्यक रहेको उनीहरूको माग छ।

सभामुखसम्म पुगे उद्योगी

विधेयकबारे आफ्नो असन्तुष्टि राख्न उद्योगीहरू संसद्को नेतृत्वसमक्ष समेत पुगेका छन्।

सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष मारू, संघका पदाधिकारी तथा सल्लाहकार पशुपति मुरारकासहितको टोलीले साउन १९ गते सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई सिंहदरबारस्थित उहाँको कार्यकक्षमा भेटेर विधेयकका प्रावधानबारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

उद्योगीहरूले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए स्वदेशी लगानीमात्र नभई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसमेत प्रभावित हुन सक्ने बताएका छन्।

सभामुखले भने विधेयक संसदीय प्रक्रियामार्फत अघि बढ्ने भएकाले सम्बन्धित समितिमा हुने छलफलमा उद्योगीहरूले आफ्ना सुझाव र असहमति राख्न सक्ने बताएका छन्।

सरकारको राजस्व कि उद्योगको भविष्य?

नयाँ विधेयकले उठाएको मूल प्रश्न यही हो—सरकारले खानीबाट तत्काल बढी राजस्व उठाउने लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिने कि दीर्घकालीन औद्योगिक विकास र लगानी विस्तारलाई?

खानी तथा खनिज क्षेत्रबाट सरकारले राजस्व प्राप्त गर्नु स्वाभाविक भए पनि अत्यधिक रोयल्टी र शुल्कले उद्योगको लागत नै प्रतिस्पर्धाहीन बनायो भने त्यसबाट राज्यले अपेक्षा गरेको राजस्वसमेत दीर्घकालमा घट्न सक्छ।

विशेषगरी सिमेन्ट, फलाम, तामा तथा अन्य खनिजमा आधारित उद्योगहरू स्वदेशी कच्चा पदार्थमा निर्भर छन्। खानी उत्खनन महँगो भएपछि उद्योगको उत्पादन लागत बढ्छ। उत्पादन लागत बढेपछि नेपाली उत्पादन विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ। त्यसको असर आयात, रोजगारी, निर्यात र उपभोक्ता मूल्यसम्म पुग्न सक्छ।

त्यसैले उद्योगीहरूले रोयल्टी निर्धारण गर्दा केवल राज्यले पाउने तत्कालीन आम्दानीलाई आधार नबनाई खानीको सम्भाव्यता, उत्खनन लागत, विश्व बजारको मूल्य, उद्योगको लगानी, रोजगारी र उत्पादनको समग्र प्रभावलाई आधार बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

लगानी प्रवर्द्धनको सन्देशसँगै नीतिगत विरोधाभास

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबाट निजी क्षेत्रलाई लगातार लगानी विस्तारको आह्वान भइरहेका बेला खानी क्षेत्रको नयाँ कानुनी व्यवस्थाले भने त्यसको ठीक विपरीत सन्देश जाने जोखिम देखिएको छ।

सरकारले एकातिर निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको चालक भनिरहेको छ भने अर्कोतिर उद्योगको लागत र जोखिम बढाउने व्यवस्था ल्याइए निजी क्षेत्रको विश्वास कसरी कायम रहन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।

नेपालमा खानी तथा खनिजको ठूलो सम्भावना रहे पनि त्यसको व्यावसायिक उपयोग अपेक्षाकृत न्यून छ। यस्तो अवस्थामा निजी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्नेमा अत्यधिक शुल्क, जटिल अनुमति प्रक्रिया र कठोर दण्ड व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई नेपालभन्दा अन्य गन्तव्य रोज्न प्रेरित गर्न सक्ने उद्योगीहरूको चेतावनी छ।

अब विधेयक संसदीय समितिमा पुगेपछि त्यसमा हुने छलफल निर्णायक हुनेछ। उद्योगीहरूको मागअनुसार रोयल्टी तथा दण्डका प्रावधान पुनरावलोकन हुन्छन् वा सरकार आफ्नो प्रस्तावमा अडिग रहन्छ भन्ने विषयले नेपालको खानीमा आधारित औद्योगिक भविष्यमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ।

सरकारका लागि चुनौती अब राजस्व उठाउने कानुन बनाउनु मात्र होइन, खानीको सम्भावनालाई दीर्घकालीन औद्योगिक लगानीमा रूपान्तरण गर्ने गरी सन्तुलित कानुन बनाउनु हो।

Originally published on abcnews.com.np.