काठमाडौँ । संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे सिंहदरबारमा बस्दैछ। संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा विभिन्न चारवटा विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

त्यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने सम्भावित कार्यसूचीसमेत रहेको छ।

सरकारले आजको बैठकमार्फत कर्मचारी सञ्चय कोष, मेलमिलाप, बालश्रम तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सेवासुविधासँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थालाई अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

कर्मचारी सञ्चय कोषसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत हुँदै

बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौँ संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ।

कर्मचारी सञ्चय कोषसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको उक्त विधेयक आज प्रतिनिधिसभामा औपचारिक रूपमा प्रस्तुत हुन लागेको हो।

त्यस्तै, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्नेछिन्।

न्यायिक प्रक्रियामा मेलमिलापको प्रयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गर्ने विषय विधेयकसँग जोडिएको छ।

बालश्रमसम्बन्धी नयाँ विधेयक पनि प्रस्तुत हुने

युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले ‘बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

बालबालिकालाई श्रममा लगाउने कार्य नियन्त्रण तथा निषेध गर्ने, बालश्रमसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था स्पष्ट बनाउने र विद्यमान प्रबन्धलाई समयानुकूल बनाउने विषयमा यो विधेयक केन्द्रित रहनेछ।

नेपालमा बालश्रम नियन्त्रणका लागि विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था रहे पनि व्यवहारमा अझै चुनौती कायम रहेकाले यो विधेयकलाई चासोका साथ हेरिएको छ।

संवैधानिक पदाधिकारीको सेवासुविधासम्बन्धी विधेयक

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुनमन्त्री सोविता गौतमले ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन्।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवा–सर्त तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्ने विषय यो विधेयकमा समेटिएको छ।

यससँगै प्रधानमन्त्री शाहकै तर्फबाट मन्त्री गौतमले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहितको ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

यस विधेयकलाई पारित गर्न प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव पेस भएपछि संसदीय प्रक्रियाको अर्को चरणमा प्रवेश गर्नेछ।

चार संसदीय समितिको बैठक पनि बस्दै

प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकसँगै आज विभिन्न चारवटा संसदीय समितिको बैठक पनि बस्दैछन्।

निर्धारित कार्यसूचीअनुसार पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति र संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका बैठक बस्नेछन्।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामाथि छलफल

बिहान १० बजे बस्ने पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति, कार्यान्वयन अवस्था तथा देखिएका चुनौतीका विषयमा उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि समितिमा छलफल हुने कार्यसूची छ।

राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालासम्बन्धी विधेयक

बिहान ९ बजे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बस्नेछ।

समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ सम्बन्धमा छलफल गरिनेछ।

विधि विज्ञान प्रयोगशालाको संस्थागत संरचना, सञ्चालन तथा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विषयमा विधेयकमाथि समितिले छलफल अघि बढाउनेछ।

राष्ट्रिय सदाचार नीतिको कार्यान्वयन

त्यस्तै, बिहान ११ः३० बजे विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठक बस्नेछ।

बैठकमा ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ को कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

सुशासन, सार्वजनिक पदाधिकारीको आचरण तथा सार्वजनिक प्रशासनमा सदाचार कायम गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको नीतिको कार्यान्वयन अवस्थाबारे समितिले छलफल गर्नेछ।

संघीयता सबलीकरण समितिमा कार्यविधिमाथि छलफल

संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा भने समिति बैठक सञ्चालन कार्यविधिका सम्बन्धमा छलफल हुनेछ।

समितिको कामकारबाहीलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र संसदीय अभ्यासअनुकूल बनाउन बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिमाथि छलफल गरिने भएको हो।

यसरी आज प्रतिनिधिसभाको मूल बैठकसँगै विभिन्न संसदीय समितिका बैठकसमेत बस्ने भएकाले कानुन निर्माणदेखि सुशासन, बालश्रम, संवैधानिक निकाय, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र संघीयता कार्यान्वयनसम्मका विषय संसदीय छलफलको केन्द्रमा रहनेछन्।

Originally published on abcnews.com.np.