काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको मंगलबार बसेको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले सुशासन, विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती, आपूर्ति व्यवस्था, सुरक्षा, न्याय तथा समसामयिक राजनीतिक विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

सांसद डा. अच्युतम लामिछानेले नुवाकोट–धादिङ जोड्ने सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण स्थानीयले सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै तत्काल निर्माण अघि बढाउन माग गरे। सांसद अरबिन्द शाहले बाराका हुलाकी सडकसहित महत्वपूर्ण आयोजनाको भौतिक प्रगति न्यून रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद एलिजा गुरुङले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरण र निर्माणमा भएको ढिलाइबारे प्रश्न उठाइन्। बजारमा देखिएको एलपी ग्यास अभावप्रति सांसद अप्शना बानु र आशिका तामाङले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न माग गरे।

सांसद अर्जुननसिंह केसीले सरकारको १०० दिनको कार्यसम्पादनबारे टिप्पणी गर्दै युवा बेरोजगारी, महँगी र किसानका समस्या समाधानमा गम्भीर हुन आग्रह गरे। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको पूर्वसन्ध्यामा सांसद अनुष्का श्रेष्ठले राज्यका विभिन्न तहमा युवाको बढ्दो सहभागिता सकारात्मक भएको भन्दै उनीहरूको सीप र क्षमतालाई निर्णय प्रक्रियासँग जोड्नुपर्ने बताइन्।

सुरक्षा र न्यायका विषयमा प्रश्न

सांसद अभिषेकप्रताप शाहले कपिलवस्तु नगरपालिकाका पूर्वमेयर किरण सिंहको शङ्कास्पद निधनको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरे। सांसद करिश्मा कठायतले टीकापुर घटनासम्बन्धी लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी निर्दोष थारु समुदायलाई न्याय दिन आग्रह गरिन्।

सांसद अङ्किता ठाकुरले मधेसी समुदाय तथा भारतीय नागरिकमाथि सुरक्षाकर्मीबाट भएका दुर्व्यवहारका घटनाप्रति आपत्ति जनाइन्। सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन सांसद आकृति अवस्थीले प्रविधिको प्रयोग र जीपीएस प्रणाली अनिवार्य गर्न सुझाव दिइन्।

राष्ट्रिय परिचयपत्रदेखि स्वास्थ्य बीमासम्म

सांसद आर्यन राईले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणमा देखिएका प्राविधिक समस्या समाधान गर्न माग गरे। सांसद ओजस्वी शेरचनले निःसन्तान दम्पतीका लागि आईभीएफ सेवा व्यवस्थित गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन्।

सांसद आशिष गजुरेलले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन नीतिगत स्थिरता र लगानी सुरक्षामा जोड दिए। सांसद इन्दिरा राना मगरले स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत औषधिको सहज उपलब्धता तथा रेलमार्गका लागि रोक्का गरिएको जग्गाको मुआब्जाको विषय उठाइन्।

सांसद अमृता बिक र कामिनी कुमारीले संसदको बहस नीति तथा विकासका विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै व्यक्तिगत पहिरन तथा सतही विषयमा टीकाटिप्पणी नगर्न आग्रह गरे।

त्यस्तै, सांसद कमल सुवेदीले तीनै तहका सरकारबीच समन्वयको अभावमा नागरिकले सास्ती पाएको भन्दै जिम्मेवारी स्पष्ट पार्न माग गरे। सांसद यशोदाकुमारी बरालले कर्णालीका सडकमा दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि आवश्यक स्थानमा ब्यारियर राख्न तथा प्रधानमन्त्रीका कतिपय अभिव्यक्ति संसदको अभिलेखबाट हटाउन माग गरिन्।

Originally published on abcnews.com.np.