काठमाडौँ । सरकारी कार्यालयमा निवेदन दिन वा फारम भर्न अब विचौलियालाई पैसा तिर्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ मार्फत सरकारी सेवा लिन नागरिकलाई सहज बनाउने व्यवस्था गरिएको हो।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायमा लागू हुने मार्गदर्शन कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निर्देशनसमेत दिएको छ।

विचौलियामाथि प्रतिबन्ध

मार्गदर्शनअनुसार सरकारी कार्यालय परिसर वा आसपास अनधिकृत रूपमा शुल्क लिएर वा नलिएर निवेदन तयार गर्ने, फारम भरिदिने, कागजात मिलाइदिने वा सेवा दिलाइदिने व्यक्तिहरू तथा संस्थालाई निषेध गरिएको छ।

सेवाग्राहीलाई फारम भर्न वा आवश्यक कागजात बुझ्न समस्या भए **‘सेवाग्राही सहायता कक्ष’**मार्फत निःशुल्क सहयोग उपलब्ध गराउन प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा यस्तो कक्ष स्थापना गर्नुपर्नेछ।

कार्यालयका कर्मचारीले पनि कानुनबमोजिमको अवस्थाबाहेक सेवाग्राहीलाई कुनै निश्चित व्यक्ति, संस्था वा सेवा प्रदायकसँग सम्पर्क गर्न वा सेवा लिन बाध्य पार्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

निवेदनको ढाँचा निःशुल्क

सरकारी सेवाका लागि आवश्यक निवेदनका निर्धारित ढाँचा सेवाग्राहीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। कार्यालयले निश्चित संख्यामा फारम निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। माग अत्यधिक भएमा दुरुपयोग रोक्न तोकिएको दस्तुर लिन सकिने व्यवस्था भने गरिएको छ।

त्यस्तै, कार्यालयमा रहेका कम्प्युटर वा डिजिटल किओस्कमार्फत सेवाग्राहीले आफैँ फारम डाउनलोड, भर्ने, प्रिन्ट गर्ने तथा अनलाइन आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।

वेबसाइट र क्यूआर कोडबाटै आवेदन

कागजरहित सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिँदै सबै सरकारी कार्यालयले आफ्ना निवेदनका ढाँचा वेबसाइट, क्यूआर कोड तथा विद्युतीय फारमका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

यसबाट सेवाग्राहीले घरबाटै आवश्यक फारम प्राप्त गरी अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्। सरकारले यस्तो व्यवस्थाले नागरिकको समय, श्रम र खर्च घटाउनुका साथै सरकारी सेवामा विचौलियाको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.