काठमाडौँ । काभ्रेपलाञ्चोक पाँचखालका किसान वीरमान श्रेष्ठले खेतबाट प्रतिकिलो ३० रुपैयाँमा बिक्री गरेको गोलभेँडा काठमाडौँका उपभोक्ताले ९० रुपैयाँसम्म तिरेर खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ। किसानले उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महँगो तिर्नुपर्ने यो अवस्थाको मुख्य कारण कृषि उपजको आपूर्ति शृङ्खलामा रहेका बिचौलियाका विभिन्न तह रहेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ।

कृषि विभागका उपमहानिर्देशक डा. दिवसराज विष्टको संयोजकत्वमा गठित ‘आपूर्ति शृङ्खलामा सुधारका लागि सुझाव कार्यदल’को प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार किसानबाट स्थानीय सङ्कलक, क्षेत्रीय व्यापारी, थोक व्यापारी र खुद्रा व्यापारी हुँदै कृषि उपज उपभोक्तासम्म पुग्दा पाँच तहसम्मको संरचना सक्रिय छ।

यही संरचनाका कारण किसानले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यबीच ठूलो अन्तर देखिएको हो। मूल्य अन्तर घटाउन सरकारले कृषि उपजको आपूर्ति शृङ्खला छोट्याउने र किसान तथा उपभोक्ताबीचको दूरी कम गर्ने तयारी थालेको छ।

पाँच तहको संरचना घटाएर दुई–तीन तह बनाइने

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पहलमा गठित कार्यदलले किसान र उपभोक्ताबीचको मूल्य अन्तर घटाउने तथा कृषि बजारलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ।

सरकारले हालको पाँच तहको आपूर्ति संरचनालाई घटाएर दुई वा तीन तहमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। कार्यदलका सिफारिस प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए किसानले उत्पादनको मूल्यबाट प्राप्त गर्ने हिस्सा करिब ३० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

यसबाट किसानको आम्दानी बढ्नुका साथै कृषि पेसालाई आकर्षक बनाउने, उत्पादन वृद्धि गर्ने र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कृषि विश्लेषक सरोज सापकोटाका अनुसार किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्यको ठूलो हिस्सा अहिले बजारका विभिन्न तहमा खर्च भइरहेको छ। आपूर्ति प्रणाली छोट्याउन सके उत्पादनको वास्तविक लाभ किसानसम्म पुर्‍याउन सकिने उहाँको भनाइ छ।

मागअनुसार खेती र भण्डारणमा जोड

नेपालमा अझै पनि धेरै किसानले बजारको मागको स्पष्ट जानकारीबिना अनुमानका आधारमा खेती गर्ने गरेका छन्। कुन समयमा कुन उत्पादनको माग बढी हुन्छ र कुन क्षेत्रमा कति उत्पादन आवश्यक छ भन्ने सूचना नहुँदा कहिले उत्पादन बढी भएर मूल्य घट्ने र कहिले अभावका कारण मूल्य बढ्ने समस्या देखिन्छ।

यसलाई समाधान गर्न कार्यदलले बजारको मागअनुसार खेती प्रणाली विकास गर्ने, किसानलाई समयमै बजार सूचना उपलब्ध गराउने र उत्पादन योजना बनाउन सहयोग गर्ने प्रणालीको सुझाव तयार गरिरहेको छ।

त्यस्तै, कृषि उत्पादन भण्डारणको अभाव पनि किसानका लागि ठूलो समस्या बनेको छ। विशेषगरी तरकारी, फलफूल र दुग्धजन्य उत्पादनमा उत्पादनपछिको नोक्सानी उच्च हुने गरेको छ।

चिस्यान केन्द्र, गोदाम, सङ्कलन केन्द्र तथा प्रशोधन उद्योगको अभावमा किसान उत्पादन तत्काल बिक्री गर्न बाध्य हुन्छन्। उत्पादन धेरै भएको समयमा मूल्य घटे पनि सुरक्षित भण्डारणको विकल्प नहुँदा किसानले घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ।

यसलाई सम्बोधन गर्न कार्यदलले भण्डारण, प्रशोधन र प्याकेजिङ प्रणाली सुदृढ बनाउन सुझाव दिने तयारी गरेको छ।

खेतबाट सिधै भान्सासम्म पुर्‍याउने तयारी

किसान र उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष जोड्ने डिजिटल प्लेटफर्म, अनलाइन बजार तथा डेलिभरी सेवाको विकासलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने तयारी गरेको छ।

कृषिक्षेत्रमा काम गर्ने प्रविधि तथा डेलिभरी स्टार्टअपलाई सहयोग गरेर खेतबारीबाट सिधै उपभोक्ताको घरसम्म कृषि उपज पुर्‍याउने प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

यस्तो प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भए किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउने र उपभोक्ताले पनि ताजा कृषि उपज तुलनात्मक रूपमा सस्तो मूल्यमा खरिद गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

१२ प्रमुख बजारबाट तथ्याङ्क सङ्कलन

वास्तविक समस्या पहिचान गर्न कार्यदलले देशका १२ वटा प्रमुख कृषि बजार तथा उत्पादन केन्द्रबाट स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको छ। किसान, व्यापारी, उपभोक्ता, सहकारी संस्था तथा स्थानीय सरकारसँग छलफल गरेर आपूर्ति शृङ्खलाका समस्या र समाधानका उपाय पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ।

विगत १५ दिनदेखि सक्रिय कार्यदलले आगामी एक महिनाभित्र नीतिगत सुधार र कार्यान्वयनका ठोस उपायसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ।

किसान अगुवा सुमन नेपालले कार्यदलको प्रतिवेदन प्रशासनिक दस्ताबेजमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सके कृषिक्षेत्रका पुराना समस्या समाधानका लागि महत्वपूर्ण आधार बन्ने बताउनुभएको छ।

उत्पादनदेखि बजारसम्मको संरचनागत समस्या समाधान नगरी कृषिलाई आधुनिक, व्यवसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन कठिन हुने देखिन्छ। किसानको खेतदेखि उपभोक्ताको भान्सासम्मको आपूर्ति शृङ्खला छोट्याउन सकिए किसानको आम्दानी बढाउने र उपभोक्ताको मूल्य घटाउने दुवै लक्ष्य हासिल गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.