काठमाडौँ । बजारमा एलपी ग्यासको आपूर्ति कठिन भएपछि नागरिक लामो लाइनमा बस्न बाध्य भइरहेका बेला स्वदेशी विद्युत् खपतमा लगाइएको भ्याटको विषय पुनः बहसमा आएको छ। ग्यासको विकल्पका रूपमा विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने समयमा बिजुली खपतमा कर लगाउँदा ऊर्जा सुरक्षा र विद्युतीकरणको लक्ष्य प्रभावित हुन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।

नेपालमा विद्युत् उत्पादन क्षमता बढ्दै गए पनि प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत वार्षिक करिब ४५० युनिटको हाराहारीमा छ। यस्तो अवस्थामा स्वदेशमै उत्पादन भएको बिजुलीको खपत बढाउनुको सट्टा अतिरिक्त विद्युत् प्रयोग गर्ने घरपरिवारलाई करको दायरामा ल्याउँदा आयातित पेट्रोलियम इन्धनमाथिको निर्भरता कायमै रहने उनीहरूको तर्क छ।

सरकारले भने भ्याटसम्बन्धी व्यवस्था फिर्ता लिने वा परिवर्तन गर्ने विषयमा अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय गरेको छैन।

कुलमान घिसिङको भ्याट फिर्ता लिन माग

पूर्वऊर्जामन्त्री तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले साउन २३ गते विद्युत्मा लगाइएको भ्याट तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।

देशमै पर्याप्त बिजुली उत्पादन भइरहँदा ग्यासका लागि नागरिकले लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न घरघरमा इन्डक्सन चुलो पुर्‍याउने योजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

घिसिङले घरायसी उपभोक्तामा पाँच प्रतिशत तथा कृषि सिँचाइ र सामुदायिक लिफ्ट खानेपानीमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउँदा उत्पादन तथा अत्यावश्यक सेवाको लागत बढ्ने तर्क गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा समेत विद्युत्मा लगाइएको भ्याट फिर्ता लिनुपर्ने विषय उठेको छ। कांग्रेस नेताहरूले ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएका बेला विद्युतीय चुलो र स्वदेशी बिजुलीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

५० युनिटभन्दा माथि खपतमा भ्याट

हालको व्यवस्थाअनुसार घरायसी प्रयोजनका लागि खपत हुने पहिलो ५० युनिट विद्युत्मा भ्याट लाग्दैन। ५० युनिटभन्दा माथिको खपतमा पाँच प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था छ।

सरकारी व्याख्याअनुसार ६० युनिट विद्युत् खपत गर्ने परिवारले थप १० युनिटको महसुलमा मात्रै भ्याट तिर्नुपर्छ। तर इन्डक्सन वा इन्फ्रारेड चुलो, फ्रिज, पानी तान्ने पम्पलगायत सामान्य विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्ने परिवारले सहजै ५० युनिटको सीमा पार गर्ने गरेका छन्।

घरमै विद्युतीय सवारी चार्ज गर्ने परिवारको खपत अझ बढी हुने भएकाले स्वदेशी बिजुली प्रयोग गरेर एलपी ग्यास, पेट्रोल वा डिजेलको विकल्प खोज्ने उपभोक्ता नै थप करको दायरामा पर्ने अवस्था देखिएको छ।

प्रभावित उपभोक्ताको संख्या फरक–फरक

भ्याटबाट प्रभावित हुने घरायसी उपभोक्ताको संख्याबारे विभिन्न निकायबाट फरक–फरक तथ्याङ्क सार्वजनिक भएका छन्।

यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै करिब २६ लाख घरायसी ग्राहक प्रभावित हुने बताइएको थियो। तर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटपछिको पत्रकार सम्मेलनमा करिब १४ लाख परिवारमा मात्र यसको प्रभाव पर्ने विवरण प्रस्तुत गरेका थिए।

प्राधिकरणको अर्को राजस्व प्रक्षेपणमा भने ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी ग्राहकको संख्या करिब १८ लाख ५४ हजार रहेको देखाइएको छ।

सीमित राजस्वका लागि ऊर्जा रूपान्तरणमा असर?

विद्युत्मा भ्याटबाट सरकारले केही राजस्व प्राप्त गर्ने भए पनि यसले ऊर्जा रूपान्तरणलाई निरुत्साहित गर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

प्राधिकरणको प्रक्षेपणअनुसार ५० युनिटसम्मको छुट कायम राख्दा घरायसी ग्राहकबाट मासिक करिब १३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ भ्याट सङ्कलन हुने अनुमान छ। छुटको सीमा १०० युनिट पुर्‍याउँदा यस्तो राजस्व करिब ११ करोड १६ लाख र १५० युनिट पुर्‍याउँदा करिब ९ करोड ६ लाख रुपैयाँमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ।

विद्युत् नियमन आयोगको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार ५० युनिटको सीमा कायम राख्दा घरायसी विद्युत्बाट वार्षिक करिब ४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ तथा सीमा १५० युनिट पुर्‍याउँदा करिब ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भ्याट उठ्ने अनुमान छ।

यसको तुलनामा पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा वार्षिक ठूलो रकम बाहिरिने भएकाले सीमित कर राजस्व जोगाउन स्वदेशी विद्युत्को खपतलाई निरुत्साहित गर्नु उपयुक्त नहुने विज्ञहरूको तर्क छ।

कृषि, खानेपानी र उद्योगमा पनि असर

विद्युत्मा भ्याटको प्रभाव घरायसी ग्राहकमा मात्र सीमित छैन। कृषि सिँचाइ, सामुदायिक खानेपानी, अस्पताल, विद्यालय तथा अन्य गैरघरायसी क्षेत्रमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्थाले आधारभूत सेवा र उत्पादनको लागत बढाउन सक्ने देखिएको छ।

भ्याटमा दर्ता भएका उद्योगले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी विद्युत्मा तिरेको कर समायोजन गर्न सक्ने भए पनि भ्याटमा दर्ता नभएका साना व्यवसाय, किसान समूह, सामुदायिक खानेपानी संस्था तथा स्थानीय सेवा प्रदायकले यस्तो सुविधा नपाउने अवस्था छ।

नेपाल आयल निगमले देशव्यापी ग्यास अभाव नरहेको बताए पनि केही क्षेत्रमा देखिएको आपूर्ति कठिनाइले अन्तर्राष्ट्रिय बजार वा आपूर्ति शृंखलामा समस्या आउँदा नागरिकको दैनिक जीवन कति छिटो प्रभावित हुन सक्छ भन्ने देखाएको छ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार प्रमुख पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा वार्षिक ३ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बाहिरिने गरेको छ। त्यसमध्ये एलपी ग्यास आयातमा मात्रै करिब ६० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ।

पूर्वाधार बढाएर विद्युत् खपत गर्नुपर्ने तर्क

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सबै घरमा एकैपटक इन्डक्सन चुलो प्रयोग भए विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीअन्तर्गतका ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसनले धान्न नसक्ने तर्क गरेका छन्।

तर पूर्वऊर्जामन्त्री घिसिङले विद्युत् पूर्वाधारमा देखिन सक्ने समस्या समाधानको उपाय कर लगाउनु नभई आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी बढाउनु भएको बताएका छन्।

ग्यासको विकल्पमा स्वदेशी बिजुलीको प्रयोग बढाउने हो भने विद्युत् खपतलाई निरुत्साहित गर्नेभन्दा विद्युतीकरण, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार विस्तार र विद्युतीय उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक देखिन्छ।

Originally published on abcnews.com.np.