हेटौँडा । नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलमा आन्तरिक विवाद चर्किएको छ। संसदीय दलका नेता जगन्नाथ (जेएन) थपलियाको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एमालेकै बहुमत सांसदले उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

थपलियाको नेतृत्व प्रभावकारी नभएको र संसदीय दललाई थप सुदृढ बनाउन नयाँ नेतृत्व आवश्यक रहेको भन्दै सांसदहरूले हस्ताक्षरसहित प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। प्रस्तावको उद्देश्य किरण थापालाई संसदीय दलको नेता हुँदै मुख्यमन्त्री बनाउने रहेको बताइएको छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सचिव महेश बस्नेतको समेत थापालाई समर्थन रहेको नेताहरूको दाबी छ।

अविश्वास प्रस्तावमा १६ सांसदको हस्ताक्षर रहेको र थप दुई सांसदले समर्थन जनाएको बताइएको छ। बागमती प्रदेशसभामा एमालेका २५ सांसद छन्।

सांसद कृष्णप्रसाद सिलवालले एमाले संसदीय दलको विधानअनुसार अविश्वास प्रस्तावमाथि सात दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने बताएका छन्।

प्रस्तावमा थपलियाको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भनिएको छ, ‘माननीय जगन्नाथ थपलियाले गर्नुभएको नेतृत्वबाट हामी सन्तुष्ट छैनौँ। नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दललाई अगाडि बढाउन नयाँ नेतृत्व आवश्यक पर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ।’

अविश्वास प्रस्तावमा आनन्दकुमार श्रेष्ठ, किरण थापा मगर, कृष्णप्रसाद सिलवाल, जयराम थापा, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, प्रेमभक्त महर्जन, बिन्दु श्रेष्ठ, भरतबहादुर केसी, भारतीकुमारी पाठक, माईली तामाङ, मायाकुमारी कार्की, रघुनाथ महर्जन, रामेश्वर श्रेष्ठ, शकुन्तला श्रेष्ठ, हरिप्रसाद सापकोटा र ज्ञानबहादुर तामाङलगायत सांसदको हस्ताक्षर रहेको बताइएको छ। अप्सरा चापागाईं र मधुसूदन पौडेलले भने समर्थन जनाएको उल्लेख छ।

यसअघि पनि किरण थापालाई संसदीय दलको नेता बनाउने गरी एमाले सांसदहरूबीच हस्ताक्षर अभियान चलेको थियो। तर पार्टीको शीर्ष तहमा भएको सहमतिपछि जेएन थपलियालाई नै अघि बढाइएको नेताहरूको दाबी छ। अहिले पुनः थापाको पक्षमा बहुमत जुटाउने प्रयास भएपछि बागमती एमालेको विवाद सतहमा आएको हो।

ओलीको निर्देशनपछि बढ्यो विवाद

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत १८ गते गुण्डुमा बागमतीका सांसदहरूलाई बोलाएर सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउन निर्देशन दिएको बताइएको छ।

प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार गठनका लागि आवश्यक समर्थन जुटाउन नसकेको भन्दै ओलीले सांसदहरूलाई बहुमतसहित अघि बढ्न आग्रह गरेको नेताहरूको भनाइ छ।

त्यसपछि संसदीय दलभित्रको असन्तुष्टि थप चर्किएको बताइएको छ।

यसैबीच संसदीय दलका नेता थपलिया अस्वस्थ भएपछि करिब एक साता अस्पतालमा उपचार गराएका थिए। दुई दिनअघि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका उनी चिकित्सकको सल्लाहअनुसार केही समय आराममा रहने अवस्थामा छन्।

थपलियाले स्वास्थ्यलाभपछि पार्टी तथा संसदीय दलको जिम्मेवारीमा फर्किने बताउँदै आएका छन्। तर उनी राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय हुनुअघि नै सांसदहरूले अविश्वास प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।

सत्ता समीकरण पनि जटिल

बागमतीमा एमालेभित्रको विवाद केवल संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तनमा सीमित छैन। यसले प्रदेश सरकार गठनको गणितलाई समेत थप जटिल बनाएको छ।

यसअघि किरण थापालाई संसदीय दलको नेता बनाउने प्रयास भए पनि एमाले शीर्ष नेतृत्वको सहमतिपछि थपलियालाई अघि सारिएको थियो। अहिले फेरि थापाको पक्षमा सांसदहरू उभिएपछि एमालेभित्रै नेतृत्वको विषयमा गम्भीर ध्रुवीकरण देखिएको छ।

स्रोतका अनुसार थापाले अन्य दलका सांसदको समर्थन जुटाउने प्रयाससमेत गरिरहेका छन्। राप्रपाका केही सांसदसँग समेत छलफल भएको दाबी गरिए पनि राप्रपा नेतृत्वले भने आफ्ना सांसदलाई तत्काल सत्ता समीकरणको दौडमा नलाग्न निर्देशन दिएको बताइएको छ।

सरकार गठनमा आवश्यक छैन स्पष्ट बहुमत

१०४ सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।

प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका ३६, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का २६ र एमालेका २५ सांसद छन्। त्यस्तै राप्रपाका १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद छन्।

हालको समीकरण हेर्दा कुनै एक दलसँग मात्रै सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत छैन। त्यसैले एमालेभित्र संसदीय दलको नेता परिवर्तन भए पनि नयाँ सरकार बनाउन अन्य दलको समर्थन अनिवार्य हुनेछ।

यसअघि कांग्रेसका इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारबाट एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि नयाँ सत्ता समीकरणको प्रयास भइरहेको छ। तर एमालेको पक्षमा सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत अझै सुनिश्चित भइसकेको छैन।

अब एमाले संसदीय दलको अविश्वास प्रस्तावमा सात दिनभित्र हुने निर्णयले बागमती प्रदेशको सत्ता समीकरणमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिएको छ। थपलिया नेतृत्वमै रहने कि किरण थापाले संसदीय दलको नेतृत्व सम्हाल्ने भन्ने टुंगो लागेपछि मात्रै सरकार गठनको अर्को चरण स्पष्ट हुने भएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.