काठमाडौं । नेपालमा साइबर अपराधका घटना तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रहरी संयन्त्र भने आवश्यक आधुनिक प्रविधिको अभावमा कमजोर देखिएको छ। इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट हुने अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीले साइबर ब्युरो स्थापना गरे पनि पर्याप्त प्रविधि र सम्बन्धित डिजिटल प्लेटफर्मसँगको प्रभावकारी समन्वय नहुँदा अनुसन्धानमा कठिनाइ भइरहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत ठगी, चरित्र हत्या, धम्की, फर्जी खाता सञ्चालन, आर्थिक अपराध, व्यक्तिगत विवरणको दुरुपयोग तथा अन्य आपराधिक गतिविधि बढ्दै गएका छन्। प्रहरीको अपराध अभिलेखमा समेत साइबर माध्यमसँग जोडिएका उजुरी र घटनाको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको छ।

तर अपराध गर्ने व्यक्ति वा समूहसम्म पुग्न आवश्यक डिजिटल ‘ट्रेसिङ’ र विश्लेषण प्रणाली प्रहरीसँग पर्याप्त छैन। साइबर ब्युरोसँग अहिले डिजिटल फरेन्सिक ल्याब (डीएफएल) बाहेक अत्याधुनिक अनुसन्धान प्रविधि सीमित रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

विशेषगरी सामाजिक सञ्जालका विभिन्न प्लेटफर्मबाट आवश्यक विवरण प्राप्त गर्न प्रहरीलाई समस्या हुने गरेको छ। फेसबुकले पछिल्लो समय केही हदसम्म अनुसन्धानमा सहयोग गर्न थाले पनि अन्य कतिपय प्लेटफर्मबाट संदिग्ध वा फर्जी खातासम्बन्धी आवश्यक विवरण प्राप्त गर्न कठिन हुने प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

एक अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार फर्जी नाम र विवरण प्रयोग गरेर सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुने व्यक्तिको वास्तविक पहिचान पत्ता लगाउन सहज छैन। अपराधीले आफ्नो डिजिटल पहिचान लुकाउन विभिन्न प्रविधि प्रयोग गर्ने भएकाले सामान्य अनुसन्धान विधिबाट मात्रै उनीहरूसम्म पुग्न कठिन हुने गरेको छ।

प्रहरीले भने सामाजिक सञ्जालमा हुने गतिविधिको निगरानीका लागि छुट्टै डेस्क स्थापना गरी सामग्रीको विश्लेषण गर्दै आएको छ। उच्च पदस्थ व्यक्ति तथा सार्वजनिक व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने, धम्की दिने वा आपत्तिजनक सामग्री प्रसार गर्ने खातामाथि समेत प्रहरीको निगरानी रहने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा प्रहरीकै प्रारम्भिक अनुसन्धान र प्रतिवेदनका आधारमा संदिग्ध व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कानुनी प्रक्रियामा ल्याउने गरिएको छ।

‘एन्टी साइबर स्क्याम’ सेन्टर बनाउँदै प्रहरी

साइबर अपराधसँगै सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अनलाइन ठगी र बैंकिङ अपराध बढेपछि नेपाल प्रहरीले ‘एन्टी साइबर स्क्याम’ सेन्टर स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ।

प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी अभिनारायण काफ्लेका अनुसार प्रस्तावित सेन्टर साइबर ब्युरोअन्तर्गत रहनेछ। यसमा प्रहरी अधिकारीसँगै नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकिङ क्षेत्र, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई फोकल व्यक्तिका रूपमा समेटिने तयारी छ।

विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल माध्यम प्रयोग गरेर बैंक खातामा पहुँच पुर्‍याउने, रकम ट्रान्सफर गराउने र सर्वसाधारणलाई ठगी गर्ने गतिविधिलाई तत्काल पहिचान तथा नियन्त्रण गर्न यस्तो संयन्त्र प्रभावकारी हुने प्रहरीको अपेक्षा छ।

अहिले साइबर ठगीको स्वरूपसमेत बदलिँदै गएको छ। फर्जी लिंक पठाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा सन्देश पठाउने, सामाजिक सञ्जालमा नक्कली प्रोफाइल बनाएर विश्वासमा पार्ने तथा डिजिटल वालेट वा बैंक खातामार्फत रकम स्थानान्तरण गराउनेजस्ता गतिविधि बढिरहेका छन्।

‘सिम लोकेसन ट्रेस’ र फेस रिकग्नाइजेसनको तयारी

प्रविधिको विकाससँगै अपराधको स्वरूप पनि डिजिटल बन्दै गएपछि प्रहरीले अनुसन्धानलाई प्रविधिमैत्री बनाउने योजना अघि सारेको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले सिम युजर लोकेसन ट्रेस र फेस रिकग्नाइजेसन सिस्टम लगायतका प्रविधि प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ। यस्ता प्रविधिले अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिको डिजिटल गतिविधि र पहिचानसम्बन्धी प्रमाण जुटाउन सहयोग पुर्‍याउने प्रहरीको अपेक्षा छ।

हाल प्रहरीले विभिन्न अपराध अनुसन्धानमा डिजिटल फरेन्सिक ल्याब प्रयोग गर्दै आएको छ। मोबाइल फोन, कम्प्युटर, सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य डिजिटल उपकरणबाट प्राप्त प्रमाणको परीक्षणमा डिजिटल फरेन्सिक महत्वपूर्ण बनेको छ। तर साइबर अपराधको बढ्दो प्रकृति र जटिलताका तुलनामा अहिलेको क्षमता पर्याप्त नभएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।

यसअघि पनि प्रहरीले सिम लोकेटर प्रविधि प्रयोग गर्ने प्रयास गरेको थियो। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले करिब सात वर्षअघि यस्तो प्रविधि जडानका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। बोलपत्रसमेत आह्वान गरिए पनि व्यक्तिको गोपनीयता, प्रविधिको दुरुपयोगको सम्भावना तथा खरिद प्रक्रियासम्बन्धी प्रश्न उठेपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो।

सिम लोकेसन ट्रेसिङ प्रविधिबाट कुनै मोबाइलमा प्रयोग भइरहेको सिमको अवस्थिति, नजिकको सेल टावर तथा उपकरणको भौगोलिक क्षेत्रबारे जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले यस्तो प्रविधि अनुसन्धानका लागि प्रभावकारी भए पनि यसको प्रयोगमा कानुनी मापदण्ड, न्यायिक निगरानी र नागरिकको गोपनीयताको संरक्षण उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।

प्रविधि खरिदमै प्रहरी ‘डराउने’ अवस्था

प्रहरीमा प्रविधिको आवश्यकता बढिरहेका बेला आवश्यक उपकरण खरिद प्रक्रिया भने अर्को चुनौती बनेको छ। प्रहरी संगठनका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्दा समेत विवाद उत्पन्न हुने र छानबिनको दायरामा तानिनुपर्ने अवस्थाका कारण संगठन नेतृत्व खरिद प्रक्रियामा जोखिम लिन हिच्किचाउने गरेको पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

प्रहरीलाई भीड नियन्त्रणका उपकरणदेखि कम घातक हतियारसम्म आवश्यक पर्ने भए पनि खरिद प्रक्रिया विवादित हुने वा रोकिँदा संगठनले आवश्यक सामग्री समयमै प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ।

पछिल्लो समय निर्वाचन प्रहरीका लागि खरिद गरिएको लत्ताकपडासम्बन्धी विषयमा समेत विवाद उत्पन्न भएपछि प्रहरी नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको थियो। यस्ता घटनाले संगठनभित्र आवश्यक सामग्री खरिद गर्दा समेत थप कानुनी तथा प्रशासनिक जोखिम लिनुपर्ने मनोविज्ञान विकास भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।

एक पूर्वआईजीपीका अनुसार संगठनका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्न खोज्दा समेत विवादमा तानिने डर बढेको छ। राम्रो नियतले प्रक्रिया अघि बढाउँदा समेत अनियमितताको आरोप लाग्ने जोखिमका कारण आवश्यक सामग्री खरिद नगर्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेको उनको भनाइ छ।

साइबर अपराधसँग लड्न ‘प्रविधि र कानुन’ दुवै आवश्यक

साइबर अपराध नियन्त्रणको चुनौती प्रविधिको अभावमा मात्रै सीमित छैन। सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग सूचना आदानप्रदान, अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल प्लेटफर्मसँग समन्वय, प्रमाण संकलनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, नागरिकको गोपनीयता संरक्षण र अनुसन्धानकर्ताको दक्षता विकास पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।

नेपालमा अपराधको स्वरूप तीव्र रूपमा डिजिटल बन्दै जाँदा प्रहरीको अनुसन्धान प्रणाली भने अझै धेरै हदसम्म परम्परागत संरचनामै निर्भर देखिन्छ। अपराधीले केही मिनेटमै अर्को देशबाट सामाजिक सञ्जाल खाता सञ्चालन गर्न, पहिचान लुकाउन र रकम डिजिटल माध्यमबाट स्थानान्तरण गर्न सक्ने अवस्थामा अनुसन्धान संयन्त्र पुरानै गतिमा चल्नु प्रभावकारी नहुने विज्ञहरूको तर्क छ।

त्यसैले साइबर ब्युरोलाई अत्याधुनिक डिजिटल फरेन्सिक, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा आधारित विश्लेषण, डिजिटल ट्र्याकिङ, साइबर थ्रेट इन्टेलिजेन्स र अन्तर्राष्ट्रिय सूचना आदानप्रदानको क्षमतासहित विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

तर यस्तो प्रविधि जडान गर्दा नागरिकको गोपनीयता र मौलिक अधिकारलाई बेवास्ता गर्न भने मिल्दैन। विशेषगरी सिम लोकेसन ट्रेसिङ र फेस रिकग्नाइजेसनजस्ता प्रविधिको प्रयोग स्पष्ट कानुनी आधार, आवश्यक स्वीकृति र निगरानी संयन्त्रअन्तर्गत हुनुपर्ने देखिन्छ।

अहिलेको चुनौती यही दुई पक्षबीच सन्तुलन कायम गर्नु हो—अपराधीलाई प्रविधिको प्रयोगबाट उम्कन नदिने र प्रविधिको नाममा निर्दोष नागरिकको गोपनीयता पनि जोखिममा नपार्ने।

साइबर अपराध नियन्त्रणमा प्रहरीको क्षमता बढाउन अब उपकरण खरिद मात्र पर्याप्त हुने छैन। दक्ष जनशक्ति, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, सामाजिक सञ्जाल कम्पनीसँग प्रभावकारी समन्वय र पारदर्शी खरिद प्रणालीलाई एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा अपराधी प्रविधिमा अगाडि बढिरहने र अनुसन्धान गर्ने राज्य संयन्त्र भने पछाडि पर्ने जोखिम अझ गम्भीर बन्दै जानेछ।

Originally published on abcnews.com.np.