काठमाडौं । नेकपा एमाले अहिले पार्टीको वैचारिक तथा संगठनात्मक पुनर्गठनसम्बन्धी बहसको निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको छ। सतहमा यो बहस नेतृत्व परिवर्तनको प्रश्नसँग जोडिएजस्तो देखिए पनि यसको अन्तर्य त्यसभन्दा निकै गहिरो छ। यो बहस एमालेको भविष्यसँग मात्र होइन, पछिल्लो समय कमजोर र प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुगेको नेपालको समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको दिशासँग समेत जोडिएको छ।

एमालेभित्र पुनर्गठनको मागलाई कतिपयले नेतृत्वविरुद्धको असन्तुष्टि, गुटगत संघर्ष वा क्षणिक राजनीतिक आक्रोशका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्। तर पार्टीभित्र उठिरहेका प्रश्नलाई त्यति साँघुरो घेरामा सीमित गर्दा अहिलेको संकटको वास्तविक प्रकृति बुझ्न कठिन हुन्छ।

मूल प्रश्न अध्यक्ष को हुने भन्ने मात्रै होइन। प्रश्न हो—एमाले अब हिजोकै नेतृत्व शैली, संगठनात्मक संरचना, कार्यशैली र राजनीतिक संस्कृतिका आधारमा अघि बढ्न सक्छ कि सक्दैन?

यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा विचार, संगठन, अनुशासन, जनसम्बन्ध, नेतृत्व विकास, राजनीतिक नैतिकता र पार्टी सञ्चालनको शैली सबैमाथि एकसाथ समीक्षा आवश्यक देखिन्छ।

पुनर्गठन आफैँमा पार्टीविरोधी होइन

एमालेको सचिवालयले पार्टी शुद्धीकरण, सुदृढीकरण, रूपान्तरण तथा पुनर्गठनका लागि उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’को संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलले विभिन्न स्थानमा पुगेर नेता तथा कार्यकर्ताबाट सुझाव संकलन गरिसकेको र त्यसलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको बताइएको छ।

एमालेकै आधिकारिक प्रक्रियाबाट पुनर्गठनका लागि कार्यदल बनेको अवस्थामा त्यससम्बन्धी बहसलाई पार्टीविरोधी गतिविधिका रूपमा मात्र चित्रित गर्नु आफैँमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ।

यदि पुनर्गठन आवश्यक भएर पार्टीले औपचारिक कार्यदल बनाएको हो भने त्यस कार्यदलले उठाउने प्रश्न र संकलन गर्ने सुझावमा नेतृत्वको समीक्षा, संगठनात्मक कमजोरी र नेतृत्व परिवर्तनको मागसमेत आउन सक्छ। त्यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको स्वाभाविक हिस्साका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ।

पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ताको आवाज सुन्ने प्रक्रिया अघि बढाउने तर त्यसबाट आएका असहमतिलाई स्वीकार नगर्ने हो भने पुनर्गठनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ।

आलोचनालाई दबाएर समाधान हुँदैन

पार्टीभित्र नेतृत्वको आलोचना गर्ने सबैलाई ‘अराजक’, ‘आवारा’, ‘हल्ला गर्ने समूह’ वा अवसरवादीको संज्ञा दिँदा तत्कालका लागि नेतृत्वलाई राजनीतिक सुविधा मिल्न सक्छ। तर दीर्घकालीन रूपमा यसले संगठनभित्र रहेको असन्तुष्टि हटाउँदैन।

बरु असन्तुष्टिको कारण बुझ्ने र त्यसको राजनीतिक समाधान खोज्नेभन्दा आलोचनालाई नै समस्या ठान्ने प्रवृत्तिले संगठनभित्र संवादको ठाउँ साँघुरो बनाउँछ।

लोकतान्त्रिक पार्टीको शक्ति असहमति समाप्त गर्नुमा होइन, असहमतिलाई संस्थागत ढंगले व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमतामा हुन्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास पनि आत्मसमीक्षा, बहस, संघर्ष र पुनर्गठनबाटै अगाडि बढेको इतिहास हो।

त्यसैले पुनर्गठनलाई कमजोरीको स्वीकारोक्ति मात्र ठान्नु गलत हुन्छ। पुनर्गठन आत्मसुधारको प्रक्रिया पनि हुन सक्छ।

वैधानिक बाटो बन्द भयो भने असन्तुष्टि कहाँ जान्छ?

एमालेका लागि अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो—पार्टीभित्र उठेका असन्तुष्टिलाई संस्थागत र वैधानिक बाटोबाट समाधान गर्ने ठाउँ कति खुला छ?

कार्यकर्ताले नेतृत्व, नीति, संगठन वा कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउन पाउने वातावरण लोकतान्त्रिक पार्टीको आधारभूत आवश्यकता हो। यदि यस्ता प्रश्न पार्टीका औपचारिक संरचनाभित्र उठाउनै कठिन बनाइयो भने असन्तुष्टि संस्थागत बाटोबाट बाहिर जाने सम्भावना बढ्छ।

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा पनि नेतृत्व, विचार र कार्यदिशासम्बन्धी विवादले विभिन्न मोड लिएको देखिन्छ। झापा आन्दोलनदेखि एमालेको निर्माण र त्यसपछिको रूपान्तरणसम्म पार्टीको वर्तमान स्वरूप कुनै एकैपटक बनेको होइन।

त्यसैले आजको एमालेले पनि आफ्नो इतिहासलाई गौरवका रूपमा मात्र होइन, सिकाइका रूपमा हेर्न आवश्यक छ।

ओलीको योगदान र वर्तमान नेतृत्वको समीक्षा

केपी शर्मा ओली नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका प्रभावशाली नेतामध्ये एक हुन्। झापा आन्दोलनको पुस्तादेखि लोकतान्त्रिक संघर्ष, गणतन्त्र स्थापना र एमालेको राष्ट्रिय राजनीतिक विस्तारसम्म उनले निर्वाह गरेको भूमिका नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहासमा महत्त्वपूर्ण छ।

राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र छिमेकी सम्बन्धका विषयमा ओलीले अघि सारेका राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि नेपाली राजनीतिमा उल्लेख्य प्रभाव पारेको छ।

तर राजनीतिक योगदानको सम्मान र वर्तमान नेतृत्वको समीक्षा दुई फरक विषय हुन्।

इतिहासले योगदानको मूल्यांकन गर्छ, वर्तमानले परिणामको।

कुनै नेताले विगतमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका कारण वर्तमानका कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउन नपाइने हुँदैन। त्यस्तै, नेतृत्वको आलोचना गर्नु उसको सम्पूर्ण राजनीतिक इतिहासको अस्वीकार पनि होइन।

लोकतान्त्रिक पार्टीमा अध्यक्ष पनि विधान, पार्टी निर्णय, सामूहिक नेतृत्व र राजनीतिक परिणामप्रति उत्तरदायी हुन्छ। त्यसैले ओलीको वर्तमान नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक राजनीतिक अभ्यास हो।

मुख्य कुरा आलोचना व्यक्तिगत अपमानमा नझरोस् र नेतृत्वको समीक्षा पनि व्यक्ति केन्द्रित प्रतिशोधमा सीमित नहोस् भन्ने हो।

२०८२ को राजनीतिक धक्का

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले नेपालका स्थापित राजनीतिक दलहरूलाई गम्भीर आत्मसमीक्षाको अवस्थामा पुर्‍याएको छ। २०८२ भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनले राज्यसत्ता, राजनीतिक नेतृत्व र संस्थागत शासनप्रतिको असन्तुष्टिलाई तीव्र रूपमा सतहमा ल्यायो।

आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी संरचनामा भएको क्षतिले राज्यको सुरक्षा क्षमता र राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको विश्वासमाथि समेत प्रश्न खडा गर्‍यो। राष्ट्रिय योजना आयोगको क्षति मूल्यांकनसम्बन्धी विवरणमा आन्दोलनका कारण ठूलो आर्थिक क्षति भएको उल्लेख गरिएको छ।

तर त्यस घटनालाई केवल हिंसा, तोडफोड वा राजनीतिक षड्यन्त्रका रूपमा मात्र बुझेर पुराना राजनीतिक दलहरूले आफूलाई प्रश्नबाट मुक्त गर्न सक्दैनन्।

किन ठूलो संख्यामा युवाहरू स्थापित राजनीतिक शक्तिप्रति असन्तुष्ट भए?

किन राजनीतिक दलहरू जनताको नयाँ पुस्तासँग संवाद स्थापित गर्न असफल भइरहेका छन्?

किन विकास, रोजगारी, सुशासन र अवसरका प्रश्नले राजनीतिक भाषणमा स्थान पाए पनि जनजीवनमा अपेक्षित परिणाम दिन सकेनन्?

यी प्रश्न एमालेका लागि मात्र होइन, सबै राजनीतिक दलका लागि चुनौती हुन्।

एमालेको संकट संगठनको मात्र होइन, राजनीतिक सम्बन्धको पनि हो

एमालेको शक्ति लामो समयसम्म बलियो संगठन, कार्यकर्ता पंक्ति र ग्रामीण तहसम्मको राजनीतिक उपस्थितिमा आधारित रह्यो। तर अहिलेको पुस्ताको राजनीतिक चेतना, सूचना प्राप्त गर्ने माध्यम र अपेक्षा तीव्र रूपमा बदलिएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय नयाँ पुस्तालाई परम्परागत भाषण, निर्देशन र संगठनात्मक आदेशले मात्र आकर्षित गर्न कठिन हुँदै गएको छ।

अब पार्टीले नयाँ पुस्तालाई केवल चुनावमा मतदाता वा कार्यक्रममा सहभागी हुने कार्यकर्ताका रूपमा होइन, नीति निर्माण र राजनीतिक नेतृत्वका साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने चुनौती छ।

युवा नेतृत्व विकासको प्रश्न पनि यहीसँग जोडिन्छ। पार्टीभित्र नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने, वैचारिक बहसमा सहभागी गराउने र नेतृत्व निर्माणको स्पष्ट प्रक्रिया अघि बढाउने विषय पुनर्गठनको केन्द्रमा आउनुपर्छ।

विचारको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण

एमालेको पुनर्गठन केवल पदाधिकारी परिवर्तन वा संगठनात्मक संरचना हेरफेरमा सीमित भयो भने त्यसले दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न सक्दैन।

कम्युनिस्ट पार्टी आजको अर्थतन्त्र, प्रविधि, विश्व राजनीति, निजी क्षेत्र, सामाजिक न्याय, रोजगारी, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल समाज र नयाँ पुस्ताका आकांक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्नमा स्पष्ट हुनुपर्छ।

परम्परागत नाराले मात्र नयाँ पुस्तालाई विश्वस्त पार्न सकिँदैन। विचारलाई बदलिँदो समाजसँग जोड्न सकिएन भने संगठन बलियो भए पनि राजनीतिक प्रभाव क्रमशः कमजोर हुन सक्छ।

त्यसैले एमालेले आफैँलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न हो—आजको नेपाली समाजका लागि एमालेको नयाँ राजनीतिक प्रस्ताव के हो?

संगठन कस्तो बनाउने?

पुनर्गठनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष संगठनात्मक संस्कृति हो।

पार्टीमा निर्णय कसरी हुन्छ? असहमति कसरी व्यवस्थापन हुन्छ? कार्यकर्ताको मूल्यांकन कुन आधारमा हुन्छ? नेतृत्वमा पुग्ने मापदण्ड के हो? संगठनभित्र गुटको प्रभाव कति छ? चुनावमा टिकट वितरणदेखि जिम्मेवारी बाँडफाँटसम्म कति पारदर्शिता छ?

यी प्रश्नको उत्तर नदिई केवल नेतृत्वको अनुहार परिवर्तन गर्दा पुनर्गठन अधुरो हुन्छ।

त्यसैले एमालेको पुनर्गठनले व्यक्ति होइन प्रणाली परिवर्तनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

नेतृत्व परिवर्तन बहसको एउटा हिस्सा मात्र

अहिलेको बहसमा सबैभन्दा धेरै चर्चामा रहेको विषय नेतृत्व परिवर्तन हो। तर नेतृत्व परिवर्तनलाई नै पुनर्गठनको सम्पूर्ण अर्थ मान्नु गलत हुन्छ।

नयाँ नेतृत्व आए पनि पुरानै संगठनात्मक संस्कृति, पुरानै गुटगत संरचना, पुरानै निर्णय प्रक्रिया र पुरानै राजनीतिक कार्यशैली कायम रहे पुनर्गठनको उपलब्धि सीमित हुनेछ।

त्यसैगरी पुरानै नेतृत्व कायम रहे पनि नेतृत्वले आफूलाई सुधार्ने, संगठनलाई पुनर्जीवित गर्ने र नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी दिने स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धता देखाउन सके पुनर्गठनको एउटा महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा हुन सक्छ।

त्यसैले प्रश्न ‘ओली कि अर्को व्यक्ति?’ मा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।

प्रश्न हुनुपर्छ—‘एमाले कस्तो पार्टी बन्ने?’

अब एमालेले के गर्नुपर्छ?

एमालेले पुनर्गठनको बहसलाई रोक्ने होइन, व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसका लागि देशभरबाट संकलन गरिएका सुझाव सार्वजनिक बहसमा ल्याउन सकिन्छ। कार्यदलको प्रतिवेदनलाई पार्टीभित्र मात्र सीमित नराखी व्यापक छलफलको आधार बनाउन सकिन्छ।

त्यससँगै नेतृत्वको कार्यसम्पादनको वस्तुगत समीक्षा, संगठनात्मक संरचनाको पुनरावलोकन, नयाँ पुस्ताको नेतृत्व विकास, गुटगत राजनीतिमाथि नियन्त्रण, आर्थिक पारदर्शिता, नीति निर्माणमा विशेषज्ञ तथा युवाको सहभागिता र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउन आवश्यक छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, पुनर्गठनलाई कसैको जीत वा हारको प्रश्न बनाउनु हुँदैन।

यदि पुनर्गठन ओलीलाई हटाउने अभियान मात्र बन्यो भने एमालेको समस्या समाधान नहुन सक्छ। यदि पुनर्गठनको नाममा वर्तमान नेतृत्वमाथि प्रश्न गर्नै नपाइने अवस्था बनाइयो भने पनि समस्या समाधान हुँदैन।

पार्टीलाई व्यक्ति केन्द्रित संघर्षबाट संस्थागत रूपान्तरणतर्फ लैजानु नै वास्तविक चुनौती हो।

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिले आफ्नो इतिहासकै महत्वपूर्ण मोडमा छ। जनताको विश्वास, नयाँ पुस्ताको अपेक्षा र बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिलाई आत्मसात गर्न नसके पुराना संगठनात्मक संरचना र विगतको राजनीतिक पूँजीले मात्र भविष्य सुरक्षित गर्न सक्दैन।

एमालेका लागि अहिलेको पुनर्गठन त्यसैले केवल एउटा पार्टीभित्रको आन्तरिक बहस होइन। यो प्रश्न हो—नेपालको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट शक्तिले बदलिँदो समाजसँग आफूलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ कि सक्दैन?

यसको उत्तर अब भाषणले होइन, आत्मसमीक्षा, संस्थागत सुधार, नेतृत्व विकास र व्यवहारिक राजनीतिक परिवर्तनले दिनुपर्नेछ।

Originally published on abcnews.com.np.