चितवन । सार्वजनिक हित वा विकास निर्माणका नाममा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरी र उचित मुआब्जा नदिई नागरिकको निजी सम्पत्ति प्रयोग गर्न नपाइने सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट गरेको छ। सडक निर्माण भई सार्वजनिक प्रयोगमा आइसकेको अवस्थामा समेत व्यक्तिको जग्गा प्रयोग गरिएको भए सम्बन्धित जग्गाधनीलाई कानूनबमोजिम मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।

ओखलढुङ्गाको सडक विस्तारसम्बन्धी विवादमा न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले जारी गरेको परमादेशमा विकास निर्माण र नागरिकको सम्पत्तिको संवैधानिक अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

स्वीकृतिबिनै निजी जग्गाबाट सडक निर्माण

ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिका–३ का चोपिन्द्रबहादुर तामाङको कित्ता नम्बर ४४ र ४६ को निजी जग्गाबाट पलाइपु–ताप्केडाँडा–कोषभञ्ज्याङ हुँदै ककनी जोड्ने सडक निर्माण गरिएको थियो। डिभिजन सडक कार्यालयले तयार गरेको सर्भे नक्सा पछि परिवर्तन गरी जग्गाधनीको स्वीकृति र आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी आफ्नो जग्गाको बीचबाट सडक निर्माण गरिएको तामाङको दाबी थियो।

सडक निर्माणपछि त्यसमा सार्वजनिक यातायातसमेत सञ्चालनमा आइसकेको छ। आफ्नो स्वीकृतिबिना निजी जग्गा प्रयोग गरिएको भन्दै तामाङले सडक निर्माणसम्बन्धी निर्णय बदर गर्न तथा जग्गा संरक्षण वा उचित मुआब्जाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

‘विकासका नाममा सम्पत्ति अधिकार खोस्न मिल्दैन’

सर्वोच्चले संविधानको धारा २५ ले सार्वजनिक हितका लागि राज्यलाई निजी सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने अधिकार दिए पनि कानूनले तोकेको प्रक्रिया र उचित मुआब्जाबिना नागरिकको सम्पत्ति सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ।

सडक निर्माण भइसकेर जनप्रयोगमा आइसकेकाले त्यसलाई भत्काएर जग्गाधनीलाई साविककै अवस्थामा फर्काउनु व्यावहारिक नहुने भन्दै अदालतले प्रभावित जग्गाधनीको अधिकार संरक्षण हुने गरी न्यायोचित मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

मुआब्जा निर्धारण गर्न आदेश

सर्वोच्चले ओखलढुङ्गाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिका नाममा परमादेश जारी गर्दै तामाङको जग्गामा पुगेको क्षतिको यकिन गर्न आदेश दिएको छ। जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम क्षतिको लेखाजोखा गरी मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण गरेर निवेदकलाई उपलब्ध गराउन अदालतले निर्देशन दिएको छ।

संघीयताअनुकूल नयाँ कानून बनाउन निर्देशन

सर्वोच्चले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ संघीय शासन व्यवस्थाअनुकूल नरहेको समेत औँल्याएको छ। संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण तथा पुनस्र्थापनाको प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न नयाँ कानून निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिइएको छ।

यस फैसलाले विकास निर्माणका नाममा निजी सम्पत्ति प्रयोग गर्दा कानूनी प्रक्रिया र उचित मुआब्जा अनिवार्य हुने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। साथै, विकास आयोजना र नागरिकको सम्पत्तिको संवैधानिक अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने विषयलाई पनि सर्वोच्चले महत्वपूर्ण रूपमा स्थापित गरेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.