काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न्यायालयले आफू र आफ्नो पार्टीलाई विगतदेखि नै न्याय दिँदै आएको भन्दै न्यायालयप्रति पूर्ण विश्वास रहेको बताएका छन्।

काठमाडौंमा आयोजित कांग्रेस इतर समूहको सम्मेलनको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले पञ्चायतकालदेखि नै आफू र पार्टीले न्यायालयबाट न्याय पाएको उल्लेख गरे।

“विगतमा मलाई राजाले थुन्दा पनि न्यायालयले शाही आयोग खारेज गरेको हो,” देउवाले भने, “अहिले पनि हाम्रो पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा छ, न्याय पाइने अपेक्षा गरेका छौँ।”

विशेष महाधिवेशनले पार्टीमा विभाजन ल्याउने भन्दै आफूले सहमतिका आधारमा अघि बढ्न आग्रह गरेको उनले स्मरण गरे। विशेष महाधिवेशन आफूले नचाहेको र सबैको सहमतिमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको उनको भनाइ थियो।

फरक प्रसङ्गमा देउवाले आफू हिन्दू धर्मावलम्बी भएको र हिन्दू संस्कार मान्दै आएको बताए। कसैलाई पनि आफ्नो धर्म मान्नबाट वञ्चित गर्न नहुने उनको भनाइ थियो। उनले बुद्ध धर्मप्रति पनि उत्तिकै श्रद्धा रहेको बताउँदै सबै धर्मावलम्बीप्रति सम्मान व्यक्त गरे।

स्वास्थ्य उपचारका क्रममा पाँच महिना विदेशमा रहेका देउवा बिहीबार स्वदेश फर्किएका थिए। उनले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताबाट पाएको साथ र सद्भाव आफूले कहिल्यै नबिर्सने बताए।

पाँच प्रस्ताव पारित

पार्टीका पूर्वमहामन्त्री एवं सम्मेलन संयोजक डा. शशाङ्क कोइरालाले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गरिएको बताए। सम्मेलनले पाँचवटा प्रतिवेदन पारित गरेको उनले जानकारी दिए।

सम्मेलनबाट पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको तयारी, सनातन धर्म मान्ने स्वतन्त्रता, संविधानमा समसामयिक संशोधनलगायत प्रस्ताव पारित भएका छन्।

शुक्रबारदेखि सुरु भएको तीनदिने भेलामा विमलेन्द्र निधिले राजनीतिक, डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक, एनपी साउदले समसामयिक, रमेश लेखकले कानुन तथा विधान र उमाकान्त चौधरीले सांगठनिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। प्रदेशगत छलफल र धारणा प्रस्तुतिपछि सम्मेलन समापन गरिएको प्रचार–प्रसार समिति संयोजक मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए।

कांग्रेसको आधिकारिकताको मुद्दा

कांग्रेसको पुस २७ देखि ३० गतेसम्म सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले तत्कालीन महामन्त्री गगनकुमार थापालाई सभापतिमा चयन गर्दै नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति बनाएको थियो।

विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएको तत्कालीन संस्थापन पक्षले त्यसलाई अवैध दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको थियो। आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिलाई मान्यता दिएपछि असन्तुष्ट पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।

सर्वोच्चले पनि आयोगको निर्णयलाई मान्यता दिएपछि असन्तुष्ट पक्षले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो। सो निवेदनमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले साउन २१ गते निस्सा प्रदान गरेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.