काठमाडौं । घरेलु हिंसाका अधिकांश मुद्दा प्रहरी कार्यालयमै मेलमिलापबाट टुंगिने गरेको पाइएको छ । घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ ले घरेलु हिंसालाई गम्भीर अपराधका रूपमा परिभाषित गरे पनि व्यवहारमा भने ठूलो संख्यामा उजुरी मिलापत्रमै सीमित हुने गरेका छन् ।

नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ र २०८२/०८३ मा गरी ३२ हजार ४०७ वटा घरेलु हिंसाका उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये २६ हजार २०७ वटा अर्थात् करिब ८१ प्रतिशत उजुरी मिलापत्रबाट टुंगिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा दर्ता भएका १७ हजार ४९६ उजुरीमध्ये १३ हजार ३५६ वटा मिलापत्रबाट समाधान भएका थिए । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा दर्ता भएका १४ हजार ९११ उजुरीमध्ये १२ हजार ८५१ वटा मिलापत्रमै टुंगिएका छन् ।

अदालत पुग्ने मुद्दा नगण्य

घरेलु हिंसाका उजुरीमध्ये अदालतसम्म पुग्ने संख्या भने अत्यन्तै न्यून देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा दर्ता भएका १७ हजार ४९६ उजुरीमध्ये १४ वटा अर्थात् ०.०८ प्रतिशत मात्रै अदालत पुगेका थिए । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा १४ हजार ९११ उजुरीमध्ये १८ वटा अर्थात् ०.१२ प्रतिशत मुद्दा अदालत पुगेका छन् ।

अधिवक्ता विश्वका अनुसार घरेलु हिंसा पारिवारिक प्रकृतिको घटना भएकाले धेरैजसो अवस्थामा मिलापत्रलाई प्राथमिकता दिइने गरेको छ ।

कानुन र व्यवहारबीच अन्तर

महिला अधिकारकर्मी सरिता श्रेष्ठका अनुसार पितृसत्तात्मक सोच, आर्थिक निर्भरता र पारिवारिक प्रतिष्ठाको दबाबका कारण पीडितहरू मिलापत्र गर्न बाध्य हुने गरेका छन् ।

उनका अनुसार प्रहरीमा न्याय र सुरक्षाको अपेक्षासहित पुगेका पीडितलाई परिवार र आफन्तले घर बचाउन, बच्चाको भविष्य सोच्नलगायतका नाममा सम्झौता गर्न दबाब दिने गरेका छन् । यसले पीडितलाई पुनः हिंसा सहनुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

उजुरी दिएपछि सम्पर्कविहीन हुने पनि धेरै

घरेलु हिंसाको उजुरी दिएपछि प्रहरीको सम्पर्कमा नआउने पीडितको संख्या पनि उल्लेख्य छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा २५२ जना र २०८२/०८३ मा ६८ जना उजुरीकर्ता उजुरीपछि सम्पर्कविहीन भएका थिए ।

अधिकारकर्मीहरूका अनुसार डर, धम्की, पारिवारिक दबाब वा घरमै सम्झौता हुनुलाई यसको प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा पीडक पक्षले उजुरी फिर्ता लिन वा कानुनी प्रक्रियाबाट पछि हट्न दबाब दिने गरेको पनि बताइएको छ ।

मिलापत्रपछि पनि अनुगमन आवश्यक

शास्त्री टंक पौडेलले मिलापत्रपछि पीडितको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्ने संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार मिलापत्रपछि पुनः हिंसा भए–नभएको निगरानी नहुँदा पीडितको सुरक्षा जोखिममा पर्न सक्छ ।

जानकारहरूका अनुसार घरेलु हिंसाका उजुरी ठूलो संख्यामा मिलापत्रमा टुंगिनुले तथ्यांकमा मुद्दाको संख्या घटेको देखाए पनि हिंसाको वास्तविक समस्या समाधान भएको मान्न सकिँदैन । त्यसैले मिलापत्रपछि पीडितको सुरक्षा, पुनःहिंसाको जोखिम र पीडक पक्षको व्यवहारबारे प्रभावकारी निगरानी आवश्यक देखिएको छ।