काठमाडौं । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले प्रस्तावित मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) विधेयक संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ मा ‘वेश्यावृत्ति’ र ‘वेश्यागमन’ जस्ता शब्द प्रयोग गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी रास्वपाका सांसदहरूले कानुनी भाषामा प्रयोग गरिएका यस्ता शब्दले पीडित तथा विशेषगरी महिलालाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोणलाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै शब्दावली परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

सांसद इन्दिरा रानाले विधेयकमा ‘वेश्यावृत्ति’ र ‘वेश्यागमन’ शब्द राखिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइन्।

उनले आफू उपसभामुख पदमा रहँदा लोकसेवामा समेत यस्तै शब्दावली प्रयोग भएको विषयमा महिला सांसदमार्फत विरोध गरिएको स्मरण गराइन्।

“यो लेख्ने मान्छे पुरुष हो कि भन्ने लाग्यो। हरेक ठाउँमा वेश्यावृत्ति आइरहेको छ। यसलाई हटाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु,” रानाले बैठकमा भनिन्।

उनको भनाइमा कानुन निर्माण गर्दा प्रयोग गरिने शब्दले समाजमा निश्चित समूहप्रतिको धारणा निर्माण गर्न सक्ने भएकाले लैंगिक संवेदनशीलता र पीडितमैत्री भाषालाई ध्यान दिन आवश्यक छ।

त्यस्तै सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले पनि ‘वेश्यावृत्ति’ शब्द हटाएर त्यसको स्थानमा ‘यौनजन्य क्रियाकलाप’ जस्तो शब्द प्रयोग गर्न सुझाव दिइन्।

“विधेयकमा वेश्यावृत्ति भन्ने शब्द राख्नुभएन, यसलाई हटाउनुपर्‍यो। ‘वेश्यावृत्ति’ भन्ने शब्द हटाएर ‘यौनजन्य क्रियाकलाप’ भन्ने शब्द राखौँ,” उनले भनिन्।

अधिकारीले मानव बेचबिखनको सन्दर्भमा प्रयोग हुने कानुनी भाषालाई पीडितको सम्मान र अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताइन्।

उनले मानव बेचबिखनमा परेका पीडितलाई ‘पुनर्स्थापना’ गर्नेभन्दा ‘पुनःसमायोजन’ भन्ने शब्द बढी उपयुक्त हुन सक्ने सुझावसमेत दिइन्।

मानव बेचबिखनबाट उद्धार गरिएका व्यक्तिलाई समाजमा पुनःस्थापित गर्ने क्रममा उनीहरूको आत्मसम्मान, सामाजिक सम्बन्ध, आर्थिक अवस्था र दीर्घकालीन पुनःएकीकरणलाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइको आशय थियो।

अधिकारीले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि सीमा निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइन्।

नेपालको खुला सीमाना तथा विभिन्न माध्यमबाट हुने मानिसको आवतजावतलाई दुरुपयोग गर्दै मानव बेचबिखन हुन सक्ने भएकाले सीमा क्षेत्रमा निगरानी र समन्वय बलियो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट प्रभावित व्यक्तिको उद्धार, उपचार, कानुनी सहायता तथा पुनःएकीकरणका लागि स्थापना गरिएको पुनर्स्थापना कोषको रकम वृद्धि गर्नुपर्ने मागसमेत गरिन्।

पीडितलाई उद्धार गरेपछि मात्र राज्यको दायित्व पूरा नहुने भन्दै दीर्घकालीन रूपमा उनीहरूलाई सुरक्षित जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको उनले बताइन्।

सांसद अधिकारीले पछिल्लो समय ललाई–फकाईमा पारेर नाबालिकाको डिम्ब बिक्री गराउने घटनामा वृद्धि भएको भन्दै यसतर्फ पनि राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताइन्।

नाबालिकालाई प्रलोभन, झुटा आश्वासन वा दबाबमा पारेर शरीरसँग सम्बन्धित संवेदनशील जैविक सामग्रीको कारोबारमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति मानव बेचबिखन तथा शोषणको नयाँ स्वरूप हुन सक्ने भएकाले कानुनी र संस्थागत संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले यस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिमाथि कडा अनुसन्धान तथा कारबाहीसँगै सम्भावित पीडितको पहिचान, संरक्षण र परामर्शको व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकतासमेत औंल्याइन्।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन संशोधनको बहस भइरहेका बेला रास्वपा सांसदहरूले उठाएको शब्दावलीको प्रश्नले विधेयकको कानुनी भाषा मात्र होइन, पीडितलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोणसमेत बहसमा ल्याएको छ।

विशेषगरी ‘वेश्यावृत्ति’ जस्ता परम्परागत शब्दको सट्टा पीडितको अधिकार, गरिमा र लैंगिक संवेदनशीलतालाई समेट्ने भाषा प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय अब विधेयकको संशोधन प्रक्रियामा महत्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ।

त्यसैगरी सीमा निगरानी, पीडित पुनःएकीकरण, पुनर्स्थापना कोषको पर्याप्तता तथा नाबालिकाको शोषणका नयाँ स्वरूप नियन्त्रण गर्ने विषय पनि विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण मानिएका छन्।

सांसदहरूले कानुनमा शब्द परिवर्तनसँगै मानव बेचबिखनविरुद्धको राज्य संयन्त्रलाई पनि पीडितमैत्री, संवेदनशील र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

Originally published on abcnews.com.np.