बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष मदन दहाल १५ लाख धरौटीमा रिहा

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष एवं सहसचिव मदन दहाल भ्रष्टाचार मुद्दामा १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा हुने भएका छन्।

विशेष अदालतले दहाललाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो।

दहालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३ अर्ब ५० करोड ३० लाख ६३ हजार १ सय ९२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारले दहालमाथि बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका रूपमा काम गर्दा लगानी स्वीकृति तथा नियमनसँग सम्बन्धित विषयमा गम्भीर अनियमितता गरेको आरोप लगाएको छ।

आयोगको आरोपअनुसार दहालले एउटै कम्पनीमा पटक–पटक समान प्रकृतिको लगानी गर्न स्वीकृति दिएका थिए। लगानीमा विविधीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा एउटै कम्पनी तथा एउटै सेयरमा लगानी केन्द्रित हुँदा जोखिम उच्च भएको देखिए पनि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन नगरेको अख्तियारको दाबी छ।

आयोगले दहालले जोखिम बढिरहेको अवस्थामा नियामकीय हस्तक्षेप गर्नुको सट्टा सोही सेयरमा थप लगानी गर्न सहज वातावरण बनाएकोआरोपसमेत लगाएको छ।

अख्तियारको अभियोगमा दहालले सीमित स्वार्थ समूहको हितअनुकूल काम गरेको दाबी गरिएको छ। आयोगले उनको निर्णय तथा कार्यशैलीका कारण सार्वजनिक संस्थाको लगानी जोखिममा परेको र त्यसबाट ठूलो आर्थिक क्षति भएको निष्कर्षका आधारमा बिगो रकम माग गरेको हो।

दहालले २०८१ मंसिर २८ गतेदेखि २०८१ फागुन १२ गतेसम्म नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। छोटो अवधिका लागि अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहे पनि त्यही अवधिमा भएका निर्णय तथा लगानीसम्बन्धी कामकारबाहीलाई लिएर उनीविरुद्ध अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।

अख्तियारले अनुसन्धानपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सोही मुद्दामा विशेष अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै दहालसँग धरौटी माग गरेको हो।

३ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी बिगो, धरौटी १५ लाख

यो मुद्दामा विशेष अदालतले मागदाबी गरिएको बिगो र धरौटी रकमबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ।

अख्तियारले दहालबाट ३ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी रुपैयाँ बिगो असुल गर्नुपर्ने माग गरेको छ। तर विशेष अदालतले तत्कालका लागि उनलाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो।

धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश आउनु आरोपबाट सफाइ पाएको अर्थ भने होइन। मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन बाँकी रहेकाले अदालतले प्रस्तुत प्रमाण, बयान तथा दुवै पक्षका कानुनी तर्कका आधारमा अन्तिम निष्कर्ष निकाल्नेछ।

त्यसैले दहालमाथि लगाइएको भ्रष्टाचारको आरोप प्रमाणित भएको वा नभएको विषय अहिले नै निष्कर्षमा पुगेको मानिँदैन।

एउटै कम्पनीमा लगानी केन्द्रित गरेको आरोप

अख्तियारको अनुसन्धानको मुख्य विषय बीमा प्राधिकरणको लगानी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित देखिन्छ।

नियामक संस्थाले आफ्नो लगानी गर्दा जोखिम व्यवस्थापन, लगानी विविधीकरण तथा संस्थागत निर्णय प्रक्रियालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एउटै कम्पनी वा एउटै सेयरमा अत्यधिक लगानी केन्द्रित हुँदा बजारमा उतारचढाव आएमा संस्थाको सम्पत्तिमा ठूलो जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ।

अख्तियारले दहालमाथि यही जोखिमलाई बेवास्ता गर्दै एउटै कम्पनीमा बारम्बार समान प्रकृतिको लगानी स्वीकृत गरेको आरोप लगाएको छ।

त्यसैगरी, उक्त लगानीमा जोखिम देखिएपछि नियमन तथा नियन्त्रण गर्नुको सट्टा थप लगानीका लागि सहज वातावरण बनाइएको आयोगको दाबी छ।

नियामकीय जिम्मेवारीमाथि प्रश्न

बीमा प्राधिकरण बीमा क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने महत्वपूर्ण निकाय हो। त्यसैले प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहने पदाधिकारीका निर्णयले संस्थाको वित्तीय अवस्था मात्र होइन, समग्र बीमा क्षेत्रको विश्वसनीयतामा पनि प्रभाव पार्न सक्छ।

यसै कारण दहालमाथि लगाइएको आरोप व्यक्तिगत निर्णयको विषयमा मात्र सीमित नरही नियामकीय जिम्मेवारी, संस्थागत सुशासन र सार्वजनिक स्रोतको व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ।

यदि अख्तियारले लगाएका आरोप अदालतबाट प्रमाणित भएमा नियामक संस्थाको लगानीसम्बन्धी निर्णय प्रक्रिया र जोखिम व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी भएको ठहर हुन सक्छ।

तर आरोप प्रमाणित नभएसम्म दहाललाई दोषी मान्न नमिल्ने कानुनी सिद्धान्त लागू हुन्छ।

विशेष अदालतको धरौटी आदेशसँगै दहाल अहिलेका लागि बाहिर रहेर मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न पाउने अवस्थामा पुगेका छन्।

अब मुद्दामा अख्तियारले प्रस्तुत गरेका प्रमाण, लगानीसम्बन्धी निर्णयका कागजात, प्राधिकरणका बोर्ड निर्णय, लगानी स्वीकृतिको प्रक्रिया तथा दहालको भूमिकामाथि अदालतमा विस्तृत बहस हुने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेषगरी एउटै कम्पनीमा लगानी दोहोर्‍याउँदा प्रचलित कानुन, प्राधिकरणका नियम तथा लगानीसम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन भए–नभएको विषय मुद्दाको महत्वपूर्ण पक्ष बन्नेछ।

त्यस्तै, लगानी जोखिमबारे सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई जानकारी थियो कि थिएन, जोखिम हुँदाहुँदै निर्णय किन गरियो र त्यसबाट वास्तविक आर्थिक क्षति कति भयो भन्ने विषय पनि अदालतको परीक्षणमा आउनेछ।

विशेष अदालतको १५ लाख रुपैयाँ धरौटी आदेशले दहाललाई तत्कालका लागि राहत दिए पनि उनीमाथिको ३ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी बिगोको भ्रष्टाचार मुद्दा भने यथावत् छ। अब अदालतमा हुने प्रमाण परीक्षण र अन्तिम फैसलाले अख्तियारले लगाएका गम्भीर आरोपको कानुनी टुंगो लगाउनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.