काठमाडौं । विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली नागरिकको उद्धार, घर फिर्ती तथा विदेशमै मृत्यु भएका नेपालीको शव नेपाल ल्याउने खर्च व्यवस्थापनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार गरेको नयाँ कार्यविधि रायका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले पहिलोपटक ‘विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्धार तथा घर फिर्ती र शव फिर्तीका लागि विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्यविधि–२०८३’ तयार गरेको हो। मन्त्रालयका अनुसार कार्यविधि गत साता नै अर्थ मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइसकिएको छ।

कार्यविधि तयार भइसके पनि यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया भने अर्थ मन्त्रालयको रायपछि अघि बढ्नेछ। अर्थ मन्त्रालयबाट राय प्राप्त भएपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी कार्यविधि स्वीकृत गर्ने तयारी परराष्ट्र मन्त्रालयको छ।

यो विषय सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि उठेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङले विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार तथा विदेशमा मृत्यु भएका नागरिकको शव नेपाल ल्याउन आवश्यक कार्यविधि बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले ढिलाइ गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्।

विशेषगरी कम्बोडियामा मृत्यु भएका धादिङका सन्तोष राईको शव नेपाल ल्याउन लामो समयदेखि समस्या भइरहेको विषय उठाउँदै सांसद तामाङले सरकारसँग जवाफ मागेकी थिइन्। बजेट विनियोजन भइसके पनि त्यसलाई खर्च गर्ने कार्यविधि नबन्दा उद्धार तथा शव फिर्तीको काम प्रभावित भएको उनको गुनासो थियो।

तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले भने कार्यविधि निर्माणको काम अघि बढिसकेको र अहिले अर्थ मन्त्रालयको रायका लागि पठाइएको स्पष्ट पारेको छ।

कसलाई उद्धार तथा घर फिर्ती गर्न सकिने?

प्रस्तावित कार्यविधिले विदेशमा विभिन्न कारणले समस्यामा परेका नेपाली नागरिकको उद्धार तथा घर फिर्तीलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

यसअन्तर्गत श्रम स्वीकृति नलिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली नागरिक पनि समेटिने भएका छन्। यसअघि वैधानिक प्रक्रिया पूरा नगरी विदेश पुगेका नागरिकले समस्या पर्दा सरकारी सहयोग पाउने विषयमा विभिन्न व्यवहारिक कठिनाइ देखिँदै आएका थिए।

त्यस्तै भिजिट भिसामा विदेश गएर रोजगारीमा संलग्न भएका नेपाली नागरिक दुर्घटनामा परी अंगभंग वा अशक्त भएमा, कोमामा उपचाररत भएमा वा गम्भीर समस्यामा परेमा नेपाल ल्याउने व्यवस्था कार्यविधिमा प्रस्ताव गरिएको छ।

यसले विदेशमा गैरकानुनी वा अनौपचारिक रूपमा काम गरिरहेका नेपाली नागरिक समस्यामा पर्दा पनि मानवीय आधारमा उद्धार तथा घर फिर्तीको बाटो खोल्ने देखिन्छ।

विद्यार्थी भिसामा गएका नेपाली पनि समेटिए

कार्यविधिमा विद्यार्थी भिसामा विदेश गएका र विभिन्न समस्यामा परेका नेपाली नागरिकलाई समेत नेपाल ल्याउने व्यवस्था समेटिएको छ।

विदेशमा अध्ययनका लागि पुगेका नेपाली विद्यार्थी आर्थिक, कानुनी, स्वास्थ्य वा अन्य आकस्मिक समस्यामा पर्ने गरेका घटना सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई नेपाल फर्काउन परिवार तथा आफन्तले ठूलो आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहँदै आएको छ।

नयाँ कार्यविधि स्वीकृत भएपछि निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने अवस्थामा राज्यको विनियोजित बजेटबाट त्यस्ता नागरिकको उद्धार तथा घर फिर्ती गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

ट्रान्जिटमै अलपत्र परेकालाई पनि सहयोग

कार्यविधिले विदेश जाने क्रममा ट्रान्जिटमा समस्या परेर अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई समेत समेटेको छ।

विभिन्न मुलुक हुँदै तेस्रो देश जाने क्रममा भिसा, कागजात, उडान र अन्य कारणले नेपाली नागरिक विमानस्थल वा ट्रान्जिट मुलुकमा अलपत्र पर्ने गरेका छन्।

यस्ता अवस्थामा तत्काल उद्धार आवश्यक पर्ने भएमा कार्यविधिअनुसार राज्यको बजेट प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी अन्य आकस्मिक कारणले विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली नागरिकको उद्धार गरी नेपाल पठाउने विषय पनि कार्यविधिको दायरामा राखिएको छ।

विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीको शव ल्याउन सहज हुने

कार्यविधिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष विदेशमा मृत्यु भएका नेपाली नागरिकको शव नेपाल ल्याउने व्यवस्था हो।

विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीको शव नेपाल ल्याउन अहिले परिवारले विभिन्न कानुनी, कूटनीतिक र आर्थिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ। कतिपय अवस्थामा शव ल्याउन ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भएकाले विपन्न परिवारले लामो समयसम्म पर्खनुपर्ने अवस्था देखिन्छ।

नयाँ कार्यविधि स्वीकृत भएपछि विदेशमा अलपत्र परेका शव नेपाल ल्याउन विनियोजित सरकारी बजेट परिचालन गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट हुने परराष्ट्र मन्त्रालयको अपेक्षा छ।

यसबाट विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीका परिवारलाई तत्काल राहत पुग्नेछ।

बजेट भए पनि कार्यविधि नहुँदा समस्या

विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार तथा शव फिर्तीका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरे पनि त्यसलाई कुन अवस्थामा, कसरी र कुन निकायमार्फत खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यविधिको अभावले व्यवहारिक समस्या उत्पन्न हुँदै आएको थियो।

यही विषयलाई सांसदहरूले पटक–पटक संसद्मा उठाउँदै आएका छन्।

सरकारले बजेट छुट्याएपछि पनि कार्यविधि नहुँदा रकम खर्च गर्न नसक्ने अवस्था आएमा पीडित नागरिक तथा उनीहरूका परिवारले तत्काल सरकारी सहयोग पाउन सक्दैनन्।

नयाँ कार्यविधिले यही प्रक्रियागत समस्या समाधान गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

अर्थ मन्त्रालयको रायपछि स्वीकृतिको प्रक्रिया

परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधि अहिले अर्थ मन्त्रालयमा रायका लागि पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय तथा बजेटसम्बन्धी विषयमा राय दिएपछि आवश्यक संशोधनसहित कार्यविधिलाई स्वीकृतिको प्रक्रियामा अघि बढाइनेछ।

कार्यविधि स्वीकृत भएपछि विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार तथा शव फिर्तीका लागि छुट्याइएको बजेट परिचालन गर्ने कानुनी तथा प्रशासनिक आधार थप स्पष्ट हुनेछ।

यसले सम्बन्धित नेपाली नियोग, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा अन्य सरकारी निकायबीच समन्वय गरेर आकस्मिक उद्धार गर्न पनि सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

विदेशमा रहेका नेपालीका लागि महत्वपूर्ण व्यवस्था

वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन तथा अन्य प्रयोजनका लागि लाखौँ नेपाली नागरिक विदेशमा रहेका छन्। उनीहरू विभिन्न कारणले समस्यामा पर्दा उद्धार तथा घर फिर्तीको जिम्मेवारी राज्यसँग जोडिन्छ।

विशेषगरी सडक दुर्घटना, गम्भीर स्वास्थ्य समस्या, कोमा, अंगभंग, कानुनी समस्या, ट्रान्जिटमा अलपत्र पर्ने अवस्था तथा मृत्युजस्ता घटनामा तत्काल सरकारी पहल आवश्यक हुन्छ।

तर हरेक घटनाका लागि छुट्टाछुट्टै निर्णय र प्रक्रियागत स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था हुँदा उद्धारमा ढिलाइ हुन सक्ने समस्या रहँदै आएको छ।

प्रस्तावित कार्यविधिले यस्ता घटनामा कुन अवस्थामा सरकारी रकम प्रयोग गर्ने, कसरी उद्धार गर्ने र शव कसरी नेपाल ल्याउने भन्ने विषयलाई व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको रायपछि कार्यविधि स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आएमा विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली नागरिक तथा मृत्यु भएका नेपालीको शव नेपाल ल्याउने प्रक्रियामा रहेको लामो समयदेखिको प्रक्रियागत समस्या केही हदसम्म समाधान हुने देखिन्छ।

Originally published on abcnews.com.np.