काठमाडौं । नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले प्रस्तावित ‘सवारी तथा यातायात ऐन, २०८३’ मा श्रमिक, स्वरोजगार, यातायात व्यवसायी तथा उपभोक्ताको हितविपरीत रहेका प्रावधान संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

संगठनले प्रस्तावित मस्यौदामाथि तीन महले संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै सरोकारवाला यातायात श्रमिक र व्यवसायीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी ऐनलाई व्यावहारिक, न्यायपूर्ण र सडक सुरक्षामैत्री बनाउन आग्रह गरेको हो।

संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राई र महासचिव केशव थापाले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षणपत्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमार्फत पठाइएको छ।

अत्यधिक जरिवाना हटाउन माग

संगठनले प्रस्तावित ऐनमा राखिएको अत्यधिक जरिवाना र पटकपटक जरिवाना थपिने व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने बताएको छ।

पूर्वाधार, प्रविधि र व्यवस्थापन प्रणाली पर्याप्त विकास नगरी जरिवाना बढाउँदा ऐन सुधारमुखीभन्दा राजस्व संकलनमुखी बन्न सक्ने संगठनको तर्क छ। सामान्य प्रकृतिका कसुरमा पूर्ववत् जरिवाना कायम गरी कसुरअनुसार स्पष्ट जरिवाना निर्धारण गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ।

सवारी दुर्घटनाबाट मृत्यु तथा अंगभंग हुने घटनासम्बन्धी प्रावधानमा समेत स्पष्टता आवश्यक रहेको संगठनले जनाएको छ। दुर्घटनालाई नियतपूर्वक गरिने हत्या वा आपराधिक कार्यसँग जोड्ने गरी ‘बदनियत’ र ‘ज्यान मारेमा’ जस्ता शब्दावली प्रयोग गर्न नहुने उसको माग छ।

संगठनले चालकको वास्तविक लापरबाही र कसुरको मात्रा छुट्याएर सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने बताएको छ। मापसे वा लापसे गरी सवारी चलाउने, अनुमतिपत्रबिना सवारी चलाउने, तीव्र गतिमा सवारी चलाउने, जेब्राक्रसिङमा दुर्घटना गराउने तथा रातो बत्ती उल्लंघन गर्ने जस्ता गम्भीर लापरबाहीलाई स्पष्ट परिभाषित गरी कारबाहीको आधार बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

चालकलाई मात्रै दोषी नबनाउन माग

सवारी दुर्घटनामा चालकलाई लामो समयसम्म पुर्पक्षमा राख्ने परम्परा अन्त्य गर्नुपर्ने संगठनको माग छ। चालकप्रति हुने पूर्वाग्रही व्यवहार र आर्थिक चलखेल नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उसले जनाएको छ।

अंगभंगसम्बन्धी प्रावधानमा विशेषज्ञ चिकित्सकबाट अंगभंगको अवस्था प्रमाणित भएपछि मात्र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने संगठनको सुझाव छ।

सडक दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि चालकलाई मात्रै अपराधीकरण नगरी सुरक्षित सडक पूर्वाधार, प्रविधि र प्रभावकारी यातायात व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने संगठनले जनाएको छ।

ट्राफिक प्रहरीको अधिकारमा प्रश्न

कारबाही र जरिवाना निर्धारणमा ट्राफिक प्रहरीलाई अत्यधिक अधिकार दिँदा पारदर्शिता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै संगठनले छुट्टै प्रभावकारी र पारदर्शी संयन्त्रमार्फत यातायात व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

व्यावसायिक चालकको अनुमतिपत्रका लागि अनिवार्य गरिएको कक्षा ८ उत्तीर्णको प्रावधान पुनरावलोकन गर्न पनि संगठनले माग गरेको छ। चालकको पेशा सीपमा आधारित भएकाले शैक्षिक योग्यताको कठोर मापदण्डभन्दा साक्षरता र सडक सुरक्षासम्बन्धी आधारभूत तालिमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उसको भनाइ छ।

समयमै अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेकै आधारमा चालकको लाइसेन्स खारेज गर्ने व्यवस्था हटाएर थप दस्तुर र चिकित्सकीय सिफारिसका आधारमा नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न पनि संगठनले माग गरेको छ।

यातायात मजदुरको प्रतिनिधित्व माग

संगठनले यातायात क्षेत्रसम्बन्धी उच्चस्तरीय नीति निर्माण तथा व्यवस्थापन संरचनामा यातायात मजदुर संगठनबाट तीन जना प्रतिनिधि सहभागी गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

यातायात श्रमिकको प्रत्यक्ष सहभागिताबिना क्षेत्रसम्बन्धी नीति प्रभावकारी हुन नसक्ने संगठनको तर्क छ। व्यावसायिक चालकको पेशागत सुरक्षा, श्रम अधिकार र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने तथा प्राकृतिक प्रकोप र विपद्का समयमा यातायात श्रमिकको सुरक्षाका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

दुर्घटना बीमा र यातायात प्राधिकरणको माग

सडक दुर्घटनामा घाइते तथा अंगभंग भएका व्यक्तिको उपचार खर्च बीमामार्फत शतप्रतिशत सुनिश्चित गर्नुपर्ने संगठनको माग छ। तेस्रो पक्ष बीमाको दायरा र रकम वृद्धि गर्नुपर्ने तथा सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण गठनको व्यवस्था ऐनमै गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

त्यस्तै, ऐनअन्तर्गत अख्तियारप्राप्त अधिकारीको काम, कारबाही वा व्यवहारबाट पीडित नागरिकले उजुरी गर्न सक्ने स्वतन्त्र र प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने संगठनको माग छ।

अध्यक्ष राईका अनुसार संगठनले यसअघि जेठ १५ र असार ३१ गते पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा प्रस्तावित ऐनबारे ध्यानाकर्षण गराइसकेको थियो। प्रदेश कमिटीहरूले समेत विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत साउन ४ र ५ गते मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

सरकारले ऐन संशोधन प्रक्रियामा अपेक्षित तत्परता नदेखाएपछि पुनः ज्ञापनपत्र बुझाइएको राईले बताए।

“सडक दुर्घटना न्यूनीकरणको नाममा चालकलाई मात्र दोषी देखाएर समस्या समाधान हुँदैन। सुरक्षित सडक, वैज्ञानिक यातायात व्यवस्थापन, आधुनिक प्रविधि, प्रभावकारी नियमन र श्रमिकको पेशागत तथा सामाजिक सुरक्षालाई समान प्राथमिकता दिनुपर्छ,” उनले भने।

Originally published on abcnews.com.np.