काठमाडौं । लघुवित्त पीडितहरूको आन्दोलन चर्किएपछि सरकारले दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका प्रतिनिधिसँग वार्ता गर्न औपचारिक वार्ता समिति गठन गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सहसचिव लीलाधर सुवेदीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको हो। सरकारले आन्दोलनरत पक्षसँग संवादमार्फत माग सम्बोधन गर्ने प्रयासस्वरूप वार्ता प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।

को–को छन् वार्ता टोलीमा?

सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव डिलाराम पन्थी सदस्य छन्।

टोलीले अब महाअभियानका प्रतिनिधिसँग आन्दोलनका माग, लघुवित्त पीडितका समस्या तथा यसअघि सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गर्नेछ।

ललितपुरमा दिनभर छलफल

वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णयअघि सोमबार दिनभर जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा सरकारी प्रतिनिधि र महाअभियानका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको थियो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरहरि घिमिरेको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा आन्दोलनरत पक्षका मागबारे विस्तृत कुराकानी भएको थियो।

छलफलपछि नेपाल सरकारका तर्फबाट औपचारिक रूपमा वार्ता टोली गठन गरी आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ताका लागि आह्वान गर्ने सहमति भएको थियो।

सरकारले पठाएको वार्ताको औपचारिक पत्रसमेत महाअभियानका प्रतिनिधिले ग्रहण गरेका छन्।

छलफलमा महाअभियानका प्रतिनिधि विष्णु बोहोरा क्षेत्री, राजु आचार्य, सकुनी सिंह, हरदेव महतो, तारा बजगाईं र विजय थापा सहभागी थिए।

लघुवित्त पीडितको आन्दोलनले दबाब बढायो

लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएका पीडितहरूले विभिन्न माग राख्दै लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन्। चर्को ब्याजदर, ऋण असुलीको प्रक्रिया तथा आफूहरूमाथि भएको आर्थिक तथा सामाजिक दबाबलगायतका विषय उठाउँदै उनीहरूले सरकारमाथि समस्या समाधानका लागि दबाब दिँदै आएका छन्।

पछिल्लो समय पीडितहरू काठमाडौंमा समेत आएर धर्ना तथा प्रदर्शन गर्न थालेपछि सरकारमाथि वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न दबाब बढेको थियो।

विशेषगरी महाअभियानले यसअघि सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएपछि सरकारले औपचारिक वार्ता प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

अब वार्ताबाट समाधान खोज्ने प्रयास

सरकारले वार्ता समिति गठन गरेसँगै आन्दोलनरत पक्षका माग औपचारिक रूपमा छलफलको टेबलमा आउने भएका छन्।

तर वार्ताबाट तत्कालै सहमति बन्ने वा आन्दोलन स्थगित हुने विषय भने स्पष्ट भइसकेको छैन। सरकारले सहमति कार्यान्वयनको ठोस प्रतिबद्धता जनाउँछ कि माग अध्ययन र प्रक्रियामा मात्रै सीमित रहन्छ भन्ने विषय वार्ताको मुख्य चुनौती बन्ने देखिएको छ।

यसअघि भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै आन्दोलनरत पक्षले सरकारप्रति अविश्वास व्यक्त गर्दै आएको अवस्थामा नयाँ वार्ता प्रक्रिया सरकारका लागि समस्या समाधानसँगै आफ्नो प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखाउने परीक्षासमेत बन्ने देखिन्छ।

Originally published on abcnews.com.np.