काठमाडौं । नेपाल टेलिकम (एनटीसी)ले उच्च अदालतको आदेशविपरीत वीरगञ्ज घण्टाघरनजिक रहेको आफ्नो कार्यालय भवन भत्काइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

टेलिकमले विज्ञप्ति जारी गर्दै उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई बेवास्ता गर्दै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले आफ्नो कार्यालय भवन भत्काएको दाबी गरेको हो।

अदालतले मुख्य सडक विस्तारको काम रोक्न आदेश दिएको थियो

टेलिकमका अनुसार प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल)ले सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालगायतलाई विपक्षी बनाएर साउन २८ गते उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।

रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले साउन २९ गते वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारसम्बन्धी कार्य तत्काल नगर्न/नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

अदालतले विपक्षीका नाममा लिखित जवाफ पेस गर्न १५ दिनको समयसमेत दिएको टेलिकमले जनाएको छ।

तर अदालतको आदेश आएको केही दिनमै आफ्नो कार्यालय भवन भत्काइएको एनटीसीको आरोप छ।

दुई स्काभेटर प्रयोग गरी भवन भत्काएको दाबी

एनटीसीका प्रवक्ता डा. कमल लामिछानेले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले साउन ३० र ३१ गते दुईवटा स्काभेटर प्रयोग गरेर दूरसञ्चार कार्यालय वीरगञ्जको भवन भत्काएको थियो।

टेलिकमले भवन भत्काउँदा नापी विभागबाट तय भएको नक्सांकनभन्दा फरक ढङ्गले संरचना हटाइएको दाबीसमेत गरेको छ।

अदालतको आदेशपछि पनि यस्तो कदम चालिनु गम्भीर विषय भएको टेलिकमको भनाइ छ।

‘एकपक्षीय रूपमा भवन भत्काइयो’

नेपाल टेलिकमले स्वीकृत मापदण्डभित्र रहेर भवनको संरचना पुनर्निर्माण गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।

तर आफूले संरचना पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको अवस्थामा समेत सडक डिभिजनले एकपक्षीय रूपमा भवन भत्काएको भन्दै कम्पनीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।

टेलिकमले अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै विवादलाई कानुनी प्रक्रियामार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

सडक विस्तार र सरकारी सम्पत्तिबीच विवाद

वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारका क्रममा सडक क्षेत्रमा पर्ने संरचना हटाउने विषयलाई लिएर विभिन्न निकायबीच विवाद देखिँदै आएको छ।

एनटीसीको भवन भत्काइएको घटना भने अदालतले तत्काल काम नगर्न आदेश दिएको अवस्थामै संरचना हटाइएको हो कि होइन भन्ने गम्भीर कानुनी प्रश्नसँग जोडिएको छ।

अब अदालतमा विपक्षी पक्षको लिखित जवाफ पेस भएपछि भवन भत्काउने कार्य आदेशको दायराभित्र थियो वा अदालतको आदेशको उल्लंघन भयो भन्ने विषय थप स्पष्ट हुने देखिन्छ।

Originally published on abcnews.com.np.