सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा सत्ता साझेदार नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेकपा एमालेबीच असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर मात्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अडानमा रहेको एमालेसँग पर्याप्त परामर्श नगरी विश्वासको मतको प्रस्ताव अघि बढाइएको भन्दै सत्ता गठबन्धनभित्र विवाद देखिएको हो।

मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले सोमबार प्रदेशसभा सचिवालयमा भदौ ३ गते विश्वासको मत लिने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। प्रदेशसभा नियमावली, २०८१ को नियम १५१ अनुसार प्रस्ताव अघि बढाइएको हो।

तर प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि आफूहरूसँग सामान्य छलफलसमेत नगरिएको एमालेको आरोप छ।

एमालेका प्रदेशसभा प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले मुख्यमन्त्रीको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भने, “मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव दर्ता गराउनुअघि हामीसँग सामान्य छलफल पनि गर्नुभएन। उक्त विषय हामीले सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पायौँ।”

विश्वासको मत कि पहिले मन्त्रालय बाँडफाँट?

कर्णालीको सत्ता समीकरणमा अहिले देखिएको मुख्य विवाद विश्वासको मत लिने समय र मन्त्रिपरिषद् विस्तारको क्रमलाई लिएर हो।

एमालेले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर मन्त्रालयको भागबन्डा टुंग्याएपछि मात्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।

तर नेकपा भने पहिले विश्वासको मत लिएर त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा मन्त्रालय बाँडफाँट टुंग्याउने पक्षमा देखिएको छ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले भने एमालेसँग परामर्श गरेरै विश्वासको मतको प्रस्ताव दर्ता गरिएको दाबी गरेका छन्।

“एमालेको अडान मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि विश्वासको मत भन्ने थियो। हाम्रो दलले परामर्श गरेरै विश्वासको मत लिने प्रस्ताव दर्ता गराएको हो,”जिसीले भने।

उनका अनुसार विश्वासको मतसम्बन्धी प्रक्रिया टुंगिएपछि मन्त्रालयको भागबन्डालगायत विषयमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने मुख्यमन्त्री शाहीको तयारी छ।

सत्ता साझेदार एमालेले भने सरकारमा आफ्नो हिस्साबारे स्पष्ट दाबी अघि सारेको छ।

पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता यामलाल कँडेलले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, आर्थिक मामिला तथा योजना र सामाजिक विकास मन्त्रालय एमालेले पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्।

मुख्यमन्त्री पद नेकपाको भागमा परेकाले विकास बजेट, प्रशासनिक प्रभाव र राजनीतिक महत्वका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिने यी मन्त्रालय एमालेको भागमा आउनुपर्ने कँडेल पक्षको तर्क छ।

यस विषयमा सहमति नजुट्दै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतको प्रक्रिया अघि बढाएपछि एमाले थप असन्तुष्ट बनेको हो।

एमालेले बोलायो संसदीय दलको बैठक

मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मतको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि एमालेले यस विषयमा औपचारिक छलफल गर्ने तयारी गरेको छ।

एमालेले मंगलबार संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। बैठकमा मुख्यमन्त्रीको पछिल्लो कदम, विश्वासको मतमा पार्टीको भूमिका तथा मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी अडानबारे छलफल हुने प्रमुख सचेतक पछाईले बताए।

“भोलि दलका नेता र पार्टीका नेताहरूबीच छलफल होला। त्यसपछि केही निष्कर्ष आउनेछ,” उनले भने।

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुअघि नै सत्ता साझेदार दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँट र प्रक्रियागत विषयमा मतभेद देखिएपछि कर्णालीको सत्ता समीकरणको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

विश्वासको मतका लागि एमालेको समर्थन आवश्यक पर्ने अवस्थामा मुख्यमन्त्री शाहीले गठबन्धनको प्रमुख साझेदारसँगको असन्तुष्टि कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ।

अहिलेको विवाद तत्काल मन्त्रालयको भागबन्डामा सीमित देखिए पनि विश्वासको मत, सरकारको शक्ति सन्तुलन र महत्वपूर्ण मन्त्रालयको नियन्त्रणसँग जोडिएकाले यसको प्रभाव कर्णाली सरकारको आगामी कार्यदिशामा पर्न सक्ने देखिन्छ।

Originally published on abcnews.com.np.