काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि रिहा भएका पत्रकार किशोर श्रेष्ठविरुद्ध उपसभामुख रुविकुमारी ठाकुरले प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गराएकी छन्।

उपसभामुख ठाकुरले ललितपुर प्रहरी परिसरमा जाहेरी दिँदै श्रेष्ठले जनआस्थाको फेसबुक पेज तथा अनलाइनमार्फत आफ्नो व्यक्तिगत छवि, मर्यादा र संवैधानिक प्रतिष्ठामा क्षति पुर्‍याउने गरी भ्रामक तथा असत्य सामग्री प्रकाशित गरेको आरोप लगाएकी हुन्।

जाहेरीमा प्रकाशित समाचारले आफ्नो व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक जीवनमा गम्भीर असर परेको दाबी गरिएको छ।

‘दाजुसँग अनैतिक सम्बन्धको आरोप लगाइयो’

ठाकुरले श्रेष्ठले प्रकाशित गरेको सामग्रीमा जोडिएका पुरुष आफूले रक्षाबन्धन बाँधेका दाजु भएको दाबी गरेकी छन्।

तर उक्त व्यक्तिसँग आफूलाई अनैतिक सम्बन्धमा जोडेर समाचार प्रकाशन गरी आफ्नो चरित्र हत्या तथा सार्वजनिक बेइज्जती गर्ने प्रयास भएको उनको आरोप छ।

उपसभामुख ठाकुरले जाहेरीसँगै सम्बन्धित समाचार तथा त्यसमा प्रयोग गरिएका तस्बिरका प्रतिलिपिसमेत प्रहरीमा बुझाएकी छन्।

सर्वोच्चले सोमबार श्रेष्ठलाई रिहा गरेको थियो

श्रेष्ठ यसअघि अर्की युवतीसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक सांसदलाई जोडेर प्रकाशित समाचारका कारण पक्राउ परेका थिए।

उनीविरुद्ध वैयक्तिक गोपनीयता हननको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। पक्राउविरुद्ध श्रेष्ठकी पत्नी सरस्वती श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले सोमबार श्रेष्ठलाई हाजिरी जमानीमा छाड्न वा तारिखमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चले समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा सम्पादक वा प्रकाशकलाई थुनामै राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको स्पष्ट गर्दै उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

अनुसन्धान भने रोकिएको छैन

सर्वोच्चको आदेशले श्रेष्ठलाई रिहा गरे पनि उनीविरुद्धको कानुनी प्रक्रिया भने पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छैन।

अदालतले अनुसन्धान आवश्यक भए पक्राउ नगरी हाजिरी जमानी वा तारिखमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने बाटो खुला राखेको थियो।

यही पृष्ठभूमिमा उपसभामुख ठाकुरले नयाँ जाहेरी दर्ता गराएपछि श्रेष्ठमाथि अर्को कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था बनेको छ।

प्रेस स्वतन्त्रता र गोपनीयताको बहस थप चर्किने

श्रेष्ठको रिहाइसँगै सर्वोच्च अदालतले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्री र पत्रकारलाई थुनामा राख्ने विषयमा महत्वपूर्ण व्याख्या गरेको थियो। अदालतले प्रेस स्वतन्त्रता संविधानद्वारा संरक्षित मौलिक हक भए पनि गोपनीयता, मानहानि र अन्य कानुनी सीमासँग यसको सन्तुलन आवश्यक हुनेसंकेत गरेको थियो।

अब उपसभामुख ठाकुरको जाहेरीले भने प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार र व्यक्तिको गोपनीयता तथा प्रतिष्ठाको अधिकारबीचको सीमाबारे बहसलाई थप तातो बनाउने देखिएको छ।

यसअघि श्रेष्ठको कार्यालय र घरबाट प्रहरीले बरामद गरेका सामग्रीसमेत सर्वोच्चको आदेशपछि फिर्ता गरिएको काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी दिलीप घिमिरेले जानकारी दिएका छन्।

Originally published on abcnews.com.np.