काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा सोमबार रिहा भएका पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पुनः पक्राउ गर्न प्रहरीले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तर ललितपुर जिल्ला अदालतले भने पक्राउ अनुमति जारी गर्न आवश्यक कागजात नपुगेको भन्दै प्रहरीको माग फिर्ता गरिदिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले श्रेष्ठलाई रिहा गर्न आदेश दिएको दिन नै प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुरले उनीविरुद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा जाहेरी दिएकी थिइन्। सोही जाहेरीका आधारमा प्रहरीले श्रेष्ठलाई पुनः पक्राउ गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

ललितपुर प्रहरीले सोमबार नै जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पूर्जी लिन प्रयास गरेको थियो। पक्राउ अनुमति माग गर्दै म्याद थपसम्बन्धी फाइल न्यायाधीश केदार पौडेलको इजलासमा पेस गरिएको थियो। तर अदालतबाट फाइल फिर्ता भएको थियो।

अदालतले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको आदेश आउन बाँकी रहेकाले त्यसपछि मात्र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन संकेत गरेको थियो। त्यसै दिन सर्वोच्च अदालतले श्रेष्ठलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चको आदेशमा समाचार लेखेको विषयलाई आधार बनाएर पत्रकारलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने स्पष्ट गरिएको थियो। त्यसपछि पुनः सोही विषयसँग सम्बन्धित जाहेरीका आधारमा पक्राउ पूर्जी माग गरिएकाले अदालतले आवश्यक कागजात र कानुनी आधारबारे थप स्पष्टता खोजेको देखिएको छ।

अदालतले माग्यो थप कागजात

ललितपुर जिल्ला अदालतका प्रवक्ता टिकाध्वज कार्कीले श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्न प्रहरीबाट अनुमति मागिएको पुष्टि गरेका छन्।

उनका अनुसार पक्राउ पूर्जी जारी गर्न आवश्यक कागजात पूरा नभएकाले प्रहरीलाई थप कागजात पेस गर्न भनिएको छ।

‘हामीले थप कागजात ल्याउन भनेका छौँ। त्यो आएपछि पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने वा नगर्ने निर्णय हुन्छ,’ उनले भने।

यससँगै श्रेष्ठलाई पुनः पक्राउ गर्ने प्रहरीको तत्काल प्रयास सफल हुन सकेको छैन।

यता जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुर स्रोतले भने पक्राउ पूर्जीका लागि आवश्यक कागजात जुटाउने प्रक्रिया चलिरहेको जनाएको छ। स्रोतका अनुसार कागजात तयार भएपछि पुनः अदालतमा पक्राउ अनुमतिका लागि जाने तयारी छ।

सर्वोच्चको आदेशपछि पुनः पक्राउको प्रयास

श्रेष्ठलाई समाचार लेखेको विषयलाई लिएर प्रहरीले पक्राउ गरेपछि उनको रिहाइको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर भएको थियो।

सर्वोच्चले सोमबार उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतले पत्रकारले समाचार सम्प्रेषण गरेको विषयलाई मात्र आधार बनाएर पक्राउ गर्नु उचित नहुने निष्कर्षसहित श्रेष्ठलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो।

तर सर्वोच्चको आदेशपछि नै उपसभामुख ठाकुरले श्रेष्ठविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको हो।

प्रहरीले उक्त जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउने र आवश्यक परे पक्राउ गर्ने प्रक्रिया थालेको छ। यद्यपि पक्राउ पूर्जीका लागि अदालतमा पेस गरिएका कागजात पर्याप्त नभएको भन्दै फिर्ता भएपछि अहिले प्रहरी थप प्रमाण तथा कागजात जुटाउने अवस्थामा पुगेको छ।

कानुनी आधारमाथि पनि प्रश्न

एउटै घटनाक्रममा सर्वोच्च अदालतबाट रिहाइको आदेश भएको केही घण्टामै नयाँ जाहेरीका आधारमा पुनः पक्राउको प्रक्रिया अघि बढेपछि पत्रकारिता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पक्राउको कानुनी आधारबारे बहससमेत चर्किएको छ।

अदालतले तत्काल पक्राउ अनुमति नदिएर थप कागजात मागेपछि अब प्रहरीले नयाँ जाहेरीमा उल्लेख गरिएका आरोप पुष्टि गर्ने आधार तथा श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्नुपर्ने कानुनी आवश्यकता अदालतसमक्ष स्पष्ट गर्नुपर्ने भएको छ।

अब प्रहरीले थप कागजातसहित पुनः पक्राउ अनुमति माग्छ वा अनुसन्धानका लागि अन्य कानुनी प्रक्रिया अपनाउँछ भन्ने विषयले श्रेष्ठ प्रकरणको आगामी दिशा तय गर्नेछ।

Originally published on abcnews.com.np.