काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले बुधबार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन्। विश्वासको मत प्रयोजनका लागि बुधबार दिउँसो १ बजे प्रदेश सभा बैठक बोलाइएको छ।

नेकपा संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री भट्टले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको हो। बैठकले आफ्ना सांसदलाई प्रदेश सभामा अनिवार्य उपस्थित भएर मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

तर, संसदीय दलको बैठकमा साविक नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) बाट नेकपामा आएका ६ जना सांसद भने अनुपस्थित भएका छन्। उनीहरूको अनुपस्थितिलाई लिएर प्रदेशको सत्ता समीकरण र सरकार विस्तारबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।

बैठकमा नेकपाका प्रमुख सचेतक खुसीराम चौधरी, प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति घनश्याम चौधरी, पूर्वमन्त्री रामेश्वर चौधरी, लक्ष्मण चौधरी, टीका थापा र पूर्वराज्यमन्त्री इन्दिरा गिरी सहभागी भएनन्।

उनीहरूले बैठकअघि सामूहिक रूपमा तस्बिर खिचेर आफूहरू एउटै ठाउँमा रहेको सन्देश दिएका थिए। यद्यपि साविक नाउपाबाटै पूर्वमन्त्री कैलाश चौधरी भने संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएका थिए।

सरकारमा सहभागिताको विषयले दबाब

मुख्यमन्त्री भट्टमाथि सरकारमा सहभागिता र मन्त्रालय बाँडफाँटलगायत विषयमा दबाब बढाउन नाउपाबाट आएका ६ सांसद सामूहिक छलफलमा जुटेको राजनीतिक वृत्तमा विश्लेषण गरिएको छ।

नेकपा संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावलले भने बैठकमा अनुपस्थित सांसदहरू सम्पर्कबाहिर नरहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार उनीहरू सुरुमा बैठकमा सहभागी नभए पनि अहिले पार्टी नेतृत्वको सम्पर्कमै छन्।

मुख्यमन्त्री भट्टले विश्वासको मत पाउने सुनिश्चितताका लागि आफ्ना पक्षका सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ। त्यसैले बुधबारको प्रदेश सभा बैठकमा अनुपस्थित सांसदहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।

एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त

नेकपा संसदीय दलका नेता भट्ट गत २९ साउनमा नेकपा एमालेको समर्थनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै उनले सत्ता साझेदार एमालेबाट राज्यमन्त्रीसहित चार जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। सरकारमा चक्रबहादुर मल्ललाई आर्थिक मामिला, सन्तोष शर्मा थापालाई सामाजिक विकास तथा दमन भण्डारीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। जानकी ऐर बमलाई आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको छ।

तर नेकपाबाट भने अहिलेसम्म सरकारमा मन्त्री सहभागी भएका छैनन्।

नेकपाभित्र मन्त्री बन्ने आकांक्षी धेरै

मुख्यमन्त्री भट्टका लागि अहिलेको अर्को चुनौती सरकार विस्तार बनेको छ। नेकपाभित्र रहेका विभिन्न राजनीतिक घटकलाई समेटेर सरकारमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने भएकाले मन्त्री छनोटमा समस्या भइरहेको बताइएको छ।

पार्टीभित्र विभिन्न समूह र क्षेत्रबाट मन्त्री बन्ने आकांक्षीको संख्या बढी भएकाले मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुटाउन कठिन भएको हो।

मुख्यमन्त्री भट्टले भने विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन्। त्यसका लागि नेकपाभित्र आन्तरिक छलफल तीव्र पारिएको छ।

यस्तो छ प्रदेशसभाको अंकगणित

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेकपाका २२ सांसद छन्। यसमा सभामुख र निलम्बनमा रहेका सदस्यसमेत समावेश छन्। नेकपा एमालेका ११ सांसद छन्।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका १७ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का एक सांसद छन्।

एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका भट्टलाई सरकार टिकाउन विश्वासको मत आवश्यक छ। नेकपा र एमालेका सांसदको संख्या जोड्दा सरकारसँग बहुमतको आधार देखिए पनि सांसदहरूको उपस्थिति र मतदानमा देखिन सक्ने आन्तरिक असन्तुष्टिले राजनीतिक समीकरणलाई संवेदनशील बनाएको छ।

विशेषगरी साविक नाउपाका ६ सांसदको अनुपस्थितिले मुख्यमन्त्री भट्टमाथि सरकार सञ्चालन र सत्ता साझेदारीमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ।

अब बुधबार हुने विश्वासको मतको मतदानले भट्ट नेतृत्वको सरकारको राजनीतिक आधार स्पष्ट गर्नेछ। त्यसपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार, मन्त्रालय बाँडफाँट र सरकारभित्र विभिन्न समूहको सहभागिताको विषयले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.