काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावको विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ। महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भन्दै संसद् सचिवालयबाट जारी गरिएको पत्र तथा त्यसको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर भएका रिटमा संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गरिरहेको हो।

महाभियोग प्रक्रिया तत्कालीन संसद्मै टुंगो नलागेपछि नयाँ प्रतिनिधिसभाले त्यसलाई अघि बढाउनुपर्ने दाबी रिट निवेदकहरूले गरेका छन्। साथै, संसद् सचिवालयको प्रशासनिक तहबाट पत्र जारी गरी राणाको निलम्बन फुकुवा गर्न खोज्नु व्यवस्थापिकाको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको जिकिरसमेत रिटमा गरिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा उक्त विवादको सुनुवाइ भइरहेको छ।

संसद् सचिवालयको पत्रविरुद्ध रिट

संघीय संसद्का तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले राणालाई निलम्बन फुकुवा भएको आशयको पत्र दिएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यसहितले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्ने वा निष्क्रिय गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभामा मात्र निहित रहेको दाबी गरिएको छ। संसद्को प्रशासनिक तहबाट जारी गरिएको पत्रका आधारमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको अधिकार सीमित गर्न नमिल्ने निवेदकहरूको जिकिर छ।

२०७८ फागुनमा दर्ता भएको थियो महाभियोग

प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले २०७८ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। भ्रष्टाचार, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरणलगायत २१ वटा आरोप लगाउँदै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि राणा निलम्बनमा परेका थिए।

निलम्बनमा रहेका राणाविरुद्ध महाभियोग सिफारिस समितिले छानबिन तथा अनुसन्धान गरेको थियो। समितिले २०७९ असोज १ गते आफ्नो प्रतिवेदन सभामुखसमक्ष पेस गरेको थियो।

तर त्यसपछि संघीय संसद्का तत्कालीन महासचिव गौतमले राणाको निलम्बनसम्बन्धी पत्र निष्प्रभावी भएको आशयको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयलगायत निकायमा पठाएपछि विवाद थप जटिल बनेको थियो।

‘प्रशासनिक तहबाट संसद्को अधिकार निष्क्रिय बनाउन मिल्दैन’

रिट निवेदकहरूले महाभियोग प्रस्तावबारे निर्णय गर्ने अधिकार संसद्को सार्वभौम प्रतिनिधिसभामा मात्र रहेको दाबी गरेका छन्। महाभियोग सिफारिस समितिले छानबिन गरी प्रतिवेदनसमेत प्रतिनिधिसभामा पेस गरिसकेको अवस्थामा संसद्मा विचाराधीन विषयलाई प्रशासनिक तहबाट कर्मचारीले निष्क्रिय बनाउन नसक्ने उनीहरूको तर्क छ।

महाभियोग प्रस्ताव नयाँ प्रतिनिधिसभाले ग्रहण गरी अघि बढाउन सक्ने संवैधानिक मान्यता र संसदीय परम्परासमेत रहेको दाबी रिटमा गरिएको छ। जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन महाभियोगको विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउने अधिकार पनि प्रतिनिधिसभामै रहेको निवेदकहरूको भनाइ छ।

नयाँ संसद्ले महाभियोग अघि बढाउन पाउँछ कि पाउँदैन?

यही विवादमा कानुन व्यवसायीहरू डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल र त्रिलोकबहादुर चन्दलगायतले समेत छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका छन्।

अब संवैधानिक इजलासको फैसलाले राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव नयाँ प्रतिनिधिसभाबाट अघि बढाउन मिल्ने वा नमिल्ने तथा संसद् सचिवालयका तत्कालीन महासचिवले गरेको पत्राचारको संवैधानिक हैसियतसम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्नको निरूपण गर्नेछ।

यस विवादको फैसला महाभियोगको संवैधानिक प्रक्रिया, संसद्को विशेषाधिकार तथा प्रशासनिक तहको अधिकार सीमाबारे समेत महत्वपूर्ण नजिर बन्न सक्ने देखिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.