काठमाडौं । सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयर ट्राफिक कन्ट्रोल प्रणाली सुधारसम्बन्धी परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जापान सरकारको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन्।

विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढ्यो

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

त्यसैगरी शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत माध्यमिक र आधारभूत तहका शिक्षकको पारिश्रमिक क्रमशः माध्यमिक तृतीय श्रेणी र निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीका शिक्षकसरह कायम गर्ने निर्णय भएको छ।

सरकारले पारिश्रमिक वृद्धि गर्दा सामुदायिक विद्यालयमा न्यून पारिश्रमिकमा कार्यरत कर्मचारी तथा सहजकर्ताको आर्थिक अवस्था र मनोबल सुधार हुने अपेक्षा गरेको छ।

सीमा व्यवस्थापनदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभासम्म

मन्त्रिपरिषद्ले भदौ ४ र ५ गते भारतमा आयोजना हुने सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी संयुक्त कार्यदलको १४औँ बैठकमा सहभागी हुन गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरी एसियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेन्टरको सब–सेन्टर अर्थात् शाखा नेपालमा स्थापना गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णयसमेत भएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए।

सफ्टवेयर समिति गठन आदेश स्वीकृत

बैठकले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। सरकारले सरकारी सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालनसँग सम्बन्धित कामलाई व्यवस्थित गर्न उक्त समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

साउदीसँग हवाई सेवा सम्झौता

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकार र साउदी अरेबियाबीच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

यसले नेपाल र साउदी अरबबीच हवाई सम्पर्क तथा हवाई सेवा विस्तारका लागि कानुनी आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैगरी भुक्तानी तथा फछ्र्यौट ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न तथा नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि संसद्मा पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ।

कमलप्रसाद भट्टराई सचिवमा बढुवा

बैठकले सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिवमा बढुवा गरेको छ।

बढुवापछि उनलाई बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णयसँगै विमानस्थलको हवाई यातायात व्यवस्थापन सुधार, विद्यालय क्षेत्रका कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, प्रशासनिक सुधार तथा विभिन्न कानुन संशोधनसम्बन्धी कामलाई सरकारले अघि बढाएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.