काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले नीतिगत निर्णयको स्पष्ट कानुनी परिभाषा गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप निष्पक्ष, स्वतन्त्र र शक्तिशाली बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद केसीले राजनीतिक हस्तक्षेप र स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए।

अख्तियारका पदाधिकारीको नियुक्तिदेखि कर्मचारी परिचालनसम्म सत्तासीनहरूको नियन्त्रणमुखी मानसिकता हाबी हुँदा आयोगले अपेक्षित स्वायत्तता हासिल गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो। उनले नीतिगत निर्णयको आवरणमा ठूला आर्थिक अनियमिततालाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति बढेको आरोप लगाए।

वाइडबडी विमान खरिद, पशुपति जलहरी, टेरामक्स र पोखरा विमानस्थललगायतका विषयमा संसदीय समितिले पटक–पटक निर्देशन दिए पनि प्रभावकारी कारबाही हुन नसकेको भन्दै केसीले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

संसदीय समितिलाई ‘मिनी पार्लियामेन्ट’को संज्ञा दिँदै उनले समितिका निर्णय सरकारले अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। संसदीय समितिको गरिमा र प्रभावकारिता कायम गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

‘अख्तियारका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र कर्मचारी परिचालनमा पारदर्शिता नहुँदा यो संस्थाले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सकिरहेको छैन। लोकतन्त्र मूल्य, पद्धति र संस्थाबाट चल्ने हो, जसमा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि अख्तियारको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ,’ केसीले भने।

उनले ठेक्का प्रक्रिया वा आर्थिक कारोबारलाई मन्त्रिपरिषद्बाट ‘नीतिगत निर्णय’ गराएर उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति बढेको बताए। ‘वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत भए पनि नीतिगत निर्णयको कानुनी परिभाषा स्पष्ट पार्नुपर्छ, अन्यथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन,’ उनले भने।

शक्ति र पहुँचका आधारमा संवैधानिक निकायलाई कमजोर बनाउने प्रयास लोकतन्त्रका लागि घातक हुने उनको भनाइ थियो। अनुसन्धान अघि बढाइरहेका अख्तियारका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई दबाबमा राख्ने प्रवृत्तिप्रति पनि उनले आपत्ति जनाए।

अनुसन्धानरत कर्मचारी सरुवा रोक्न सुझाव

अख्तियारको अनुसन्धान प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्ने उद्देश्यले अनुसन्धानरत कर्मचारीको सरुवा गर्ने प्रवृत्ति रोक्न छुट्टै र सुदृढ कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणाली आवश्यक रहेको केसीले बताए।

उनले विदेशमा लुकाइएको अवैध धनको अनुसन्धानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी विशेष कार्यदल गठन गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरे। बंगलादेशको उदाहरण दिँदै उनले सिंगापुर, कम्बोडिया, स्विट्जरल्यान्डलगायत विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरूको संदिग्ध लगानी तथा निक्षेपबारे छानबिन गर्न अख्तियारले आँट गर्नुपर्ने बताए।

संसदीय समितिमा पार्टीगत ह्विप लगाउन नहुने उल्लेख गर्दै केसीले सांसदहरूले विवेक प्रयोग गरी सत्यको पक्षमा उभिनुपर्नेमा जोड दिए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी नयाँ ऐन निर्माण गर्दा नीतिगत निर्णयको परिभाषा, आयोगको स्वायत्तता, कर्मचारी व्यवस्थापन र अनुसन्धानमा हुने हस्तक्षेपलगायतका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक समेट्नुपर्ने उनको माग छ।

Originally published on abcnews.com.np.