काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गरेको भनिएको धितो लिलामी प्रक्रियालाई लिएर अनुसन्धान तथा मुद्दा दायर भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

सिबिफिनले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचलित बैंकिङ ऐन तथा कानुनअनुसार गरिएको व्यावसायिक निर्णयलाई आपराधिक गतिविधिका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रयास भइरहेको जनाएको हो। बैंकले कानुनबमोजिम सम्पत्तिमा कायम गरेको धितो सुरक्षणको अधिकारलाई पछि आएका क्षेत्रगत नियमले स्वतः समाप्त गर्न नसक्ने सिबिफिनको तर्क छ।

सिबिफिनका अनुसार कुनै व्यवसायको अनुमतिपत्र खारेज हुँदैमा त्यससँग सम्बन्धित र बैंकमा पहिले नै धितो बन्धक रहेको सम्पत्ति राज्यको स्वामित्वमा जाने व्यवस्था छैन। यस्तो व्याख्या स्थापित भए बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा धितो सुरक्षणको कानुनी आधारमै प्रश्न उठ्ने उसको भनाइ छ।

विशेषगरी जलविद्युत्, दूरसञ्चार तथा पूर्वाधारजस्ता सरकारी अनुमतिपत्रमा आधारित क्षेत्रमा बैंकहरूले ठूलो लगानी गरेको उल्लेख गर्दै सिबिफिनले यस्ता क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको सुरक्षणमाथि कानुनी अनिश्चितता सिर्जना भए भविष्यमा कर्जा प्रवाहमै असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।

राष्ट्र बैंकको भूमिका

सिबिफिनले बैंकिङ क्षेत्रका प्राविधिक तथा व्यावसायिक निर्णयको नियामकीय परीक्षण गर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकको रहेको स्मरण गराएको छ।

कर्जा प्रवाह, धितो, लिलामी तथा असुलीजस्ता विषयमा प्राविधिक प्रश्न उठे अनुसन्धान वा अभियोजनअघि राष्ट्र बैंकको राय लिनुपर्ने सिबिफिनको धारणा छ। व्यावसायिक निर्णय, नियामकीय कमजोरी र आपराधिक कार्यबीचको कानुनी सीमा स्पष्ट हुनुपर्ने उसले जनाएको छ।

व्यावसायिक निर्णयलाई नै फौजदारी मुद्दाको विषय बनाउने प्रवृत्तिले बैंकिङ क्षेत्रको मनोबल कमजोर पार्नुका साथै कर्जा विस्तार र लगानीको वातावरणमा समेत असर पार्न सक्ने सिबिफिनको दाबी छ।

ग्राहकको गोप्य विवरण सुरक्षाको माग

सिबिफिनले अनुसन्धानका क्रममा ग्राहकका गोप्य विवरण, बैंकका आन्तरिक व्यावसायिक सूचना तथा व्यक्तिगत सूचनाको प्रयोग भएको विषयमा पनि चासो व्यक्त गरेको छ।

संवेदनशील बैंकिङ तथा व्यक्तिगत सूचना कानुनबमोजिम सुरक्षित राखिनुपर्ने माग गर्दै सिबिफिनले विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले न्यायिक प्रक्रियाप्रति पूर्ण सम्मान रहेको जनाएको छ।

कानुन उल्लंघन भएको प्रमाणित भए कारबाही हुनुपर्ने तर कानुनबमोजिम गरिएको व्यावसायिक निर्णयलाई पूर्वाग्रहका आधारमा फौजदारीकरण गर्न नहुने उसको भनाइ छ।

स्मार्ट सेलको उपकरण लिलामी प्रकरण

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेसहितका व्यक्तिमाथि स्मार्ट सेलको उपकरण लिलामीसँग सम्बन्धित विषयमा मुद्दा दायर भएपछि सिबिफिनको यस्तो धारणा आएको हो।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले ठगी, संगठित अपराध तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरेको बताइएको छ।

स्मार्ट सेलको लाइसेन्स खारेज भएपछि सरकारको स्वामित्वमा आएको भनिएको बीटीएस टावरलगायत उपकरण बैंकले कर्जा असुलीका लागि लिलामी गरेको विषयमा कानुनी त्रुटि भएको अभियोजन पक्षको दाबी छ। यही प्रक्रियामा बैंक सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई प्रतिवादी बनाइएको हो।

धितो अधिकारको कानुनी प्रश्न

यस प्रकरणले स्मार्ट सेलका उपकरण लिलामीमा बैंकको धितो अधिकार कहाँसम्म कायम हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।

एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीका लागि कानुनबमोजिम प्राप्त धितो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने तर्क छ भने अर्कोतर्फ अनुमतिपत्र खारेज भएपछि सम्बन्धित सम्पत्तिको कानुनी हैसियत र त्यसमा बैंकको अधिकारबारे फरक व्याख्या देखिएको छ।

यही कानुनी विवाद आगामी दिनमा बैंकिङ क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण नजिर बन्न सक्ने देखिन्छ। बैंकले पहिले नै सिर्जना गरेको धितो अधिकारलाई पछि आएको क्षेत्रगत कानुन वा नियमले प्रभावित गर्न सक्ने व्याख्या स्थापित भए अनुमतिपत्रमा आधारित व्यवसायमा कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकहरूले थप जोखिम मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

विशेषगरी जलविद्युत्, दूरसञ्चार तथा ठूला पूर्वाधार क्षेत्रमा यसको प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ। अदालतबाट हुने अन्तिम व्याख्याले बैंकले कर्जा दिँदा प्राप्त गर्ने धितो अधिकार र कर्जा असुली प्रक्रियाको कानुनी आधारबारे महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्न सक्नेछ।

Originally published on abcnews.com.np.