काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयलाई ‘नीतिगत निर्णय’को आवरणमा राखेर अनुसन्धानको दायराबाट बाहिर राख्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्थामाथि पुनर्विचार आवश्यक रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले बताएका छन्।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४ का कारण मन्त्रिपरिषद्बाट भएका कतिपय निर्णयमा अनुसन्धान तथा कारबाही अघि बढाउन कानुनी जटिलता रहेको स्पष्ट पारे।

उनले ‘नीतिगत निर्णय’ के हो र कुन प्रकृतिका निर्णय अनुसन्धानको दायराभन्दा बाहिर रहने हुन् भन्ने विषय कानुनमै स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।

राईका अनुसार अहिलेको कानुनी व्यवस्थाले मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयलाई नीतिगत निर्णयका रूपमा व्याख्या गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। तर नीतिगत निर्णय र कुनै निश्चित व्यक्ति, कम्पनी वा समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी गरिएको प्रशासनिक वा कार्यकारी निर्णयबीच स्पष्ट सीमा नहुँदा अनुसन्धान गर्ने निकायको क्षेत्राधिकार नै सीमित हुने समस्या देखिएको छ।

‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४ मा रहेको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमाथि आयोगले अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न नसक्ने अवस्था छ,’ राईले भने, ‘यो व्यवस्था स्पष्ट रूपमा संशोधन वा सुधार नगरेसम्म मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि आयोगले मुद्दा अघि बढाउन सक्ने अवस्था रहँदैन।’

‘नीतिगत निर्णय’को परिभाषा नै मुख्य प्रश्न

अख्तियार प्रमुख राईको भनाइले फेरि एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—कुन निर्णय साँच्चै नीतिगत हो र कुन निर्णय नीतिको नाममा गरिएको विशेष स्वार्थसम्बन्धी निर्णय हो?

सरकारले दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक वा प्रशासनिक दिशा तय गर्ने निर्णयलाई नीतिगत निर्णयका रूपमा लिन सकिए पनि त्यही निर्णयको आवरणमा कुनै निश्चित व्यक्ति, व्यवसायिक समूह वा स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गरिए त्यसको अनुसन्धान कसले गर्ने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

राईले पनि यही अस्पष्टता हटाउन कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार कानुनले स्पष्ट सीमा नतोकेसम्म मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिबाट भएका निर्णयमाथि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाउन कठिन हुनेछ।

उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् र समितिका निर्णयहरूमाथि छानबिन गर्नका लागि स्पष्ट कानुनी निर्देशन वा ऐन संशोधन नभएसम्म आयोगको हात बाँधिएको अवस्था छ।’

‘नीतिगत निर्णय’को आवरणमा अनियमितता रोक्नुपर्ने माग

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा राईले नीतिगत निर्णयको नाममा सम्भावित अनियमितता अनुसन्धानको पहुँचबाहिर जाने अवस्थालाई रोक्न कानुनी सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे।

यसका लागि पहिलो चरणमा नीतिगत निर्णयको स्पष्ट कानुनी परिभाषा आवश्यक रहेको उनको जोड थियो।

त्यसपछि कुन निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने, कुन निर्णय संसद् वा अन्य संवैधानिक तथा राजनीतिक संयन्त्रमार्फत परीक्षण हुने र कुन निर्णयमा फौजदारी वा भ्रष्टाचारजन्य अनुसन्धान अघि बढाउन सकिने भन्ने सीमा पनि कानुनमै स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ।

अख्तियार प्रमुख राईले उठाएको विषयले सरकारको सामूहिक निर्णयको संवैधानिक संरक्षण र भ्रष्टाचार नियन्त्रणबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने बहसलाई पनि केन्द्रमा ल्याएको छ।

एकातिर, प्रत्येक मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई अनुसन्धानको विषय बनाउँदा सरकार सञ्चालन नै प्रभावित हुन सक्ने तर्क छ। अर्कोतिर, ‘नीतिगत निर्णय’ भन्दै कुनै पनि निर्णयलाई स्वतः अनुसन्धानबाहिर राख्ने हो भने त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ।

अब संसद्ले कानुन बदल्ला?

प्रमुख आयुक्त राईको स्पष्ट सन्देश भनेको—अख्तियारले मात्र चाहेर मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न सक्दैन। त्यसका लागि कानुन परिवर्तन आवश्यक छ।

यससँगै अब राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र संसद्माथि नीतिगत निर्णयको परिभाषा, त्यसको सीमा र अख्तियारको अनुसन्धान अधिकारलाई पुनःव्याख्या गर्ने दबाब बढ्ने देखिएको छ।

राईले भनेजस्तै कानुन संशोधन नभएसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट भएका कतिपय विवादास्पद निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्ने विषयमा आयोगको भूमिका सीमित नै रहनेछ।

यसर्थ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बहस अब केवल ‘अख्तियारले किन अनुसन्धान गरेन?’ भन्ने प्रश्नमा सीमित नरहने भएको छ। बहस अब अर्को तहमा पुगेको छ—कानुनले नै अनुसन्धान गर्न नदिएको हो भने, नीतिगत निर्णयको नाममा हुने सम्भावित अनियमितताको जवाफदेही कसले लिने?

Originally published on abcnews.com.np.