नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा जारी दफावार छलफलका क्रममा गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल ३ वर्ष कायम गर्ने सहमति जुटेको हो।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा हाल कायम ५ वर्षे कार्यकाललाई घटाएर ३ वर्ष बनाउने विषयमा सहमति भएको हो।

कार्यसम्पादनका आधारमा थप २ वर्ष

अर्थ समिति सभापति कृष्णहरि बुढाथोकीका अनुसार डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको प्रारम्भिक पदावधि ३ वर्षको हुनेछ। कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा काम सन्तोषजनक देखिएमा नेपाल सरकारले थप २ वर्ष पदावधि बढाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिनेछ।

यससँगै राष्ट्र बैंकका उच्च पदाधिकारीको नियुक्ति तथा पदावधिसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत परिवर्तन हुने भएको छ।

दफावार छलफल शुक्रबार पनि

समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफल शुक्रबार पनि जारी राख्ने भएको छ। शुक्रबारको बैठकबाट विधेयकका बाँकी प्रावधानमाथि थप छलफल गरी आवश्यक निर्णय गरिने समितिले जनाएको छ।