हेटौँडा । वाग्मती प्रदेशको पछिल्लो सत्ता समीकरणले नेपाली राजनीतिमा एउटा अनौठो विरोधाभास जन्माएको छ। एउटै राजनीतिक निर्णयले एक जनालाई प्रदेशको कार्यकारी प्रमुख बनाएको छ भने त्यही निर्णयका कारण अर्का नेता आफ्नो सांसद पद र पार्टी सदस्यता गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन्।

राप्रपाका वाग्मती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेपछि एमालेका किरण थापामगर मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए। तर पार्टीको केन्द्रीय निर्देशनविपरीत समर्थन गरेको आरोपमा अब उद्धव थापामाथि नै राप्रपाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

यसरी, उद्धवको समर्थनले किरण मुख्यमन्त्री बने, तर किरणलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णयले उद्धवको आफ्नै राजनीतिक भविष्य संकटमा पारेको छ।

६३ सांसदको समर्थनमा किरण मुख्यमन्त्री

१०४ सदस्यीय वाग्मती प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक थियो। एमाले र नेकपासँगै राप्रपाका सांसदहरूको समर्थन जुटेपछि किरण थापामगरले ६३ सांसदको समर्थनसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए।

प्रदेश प्रमुखले उनलाई संविधानको धारा १६८(२) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि थापाले पद तथा गोपनीयताको शपथसमेत लिइसकेका छन्।

तर सरकार गठनको यो गणितमा निर्णायक भूमिका खेलेको राप्रपाको समर्थन नै अहिले विवादको केन्द्रमा छ।

केन्द्रले भन्यो– तटस्थ बस्नू, प्रदेशले भन्यो– सरकार बनाउनुपर्छ

राप्रपाको कार्यसम्पादन समिति बैठकले यसअघि वाग्मती प्रदेशको सत्ता राजनीतिमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो। साउन २० गते बसेको बैठकले सरकार गठनसम्बन्धी आवश्यक निर्णय लिने अधिकार पार्टी अध्यक्षलाई दिएको थियो।

त्यसपछि भदौ १ गते राप्रपाका वाग्मती प्रदेश संसदीय दलका नेतालाई अर्को सूचना नआएसम्म मतदान र समर्थन प्रक्रियामा तटस्थ रहन निर्देशन दिइएको थियो।

तर प्रदेशको सत्ता समीकरण निर्णायक मोडमा पुगेपछि उद्धव थापाले फरक बाटो रोजे।

राप्रपाको समर्थनबिना सरकार गठनको स्पष्ट गणित बन्न नसक्ने अवस्था देखेपछि उनले प्रदेशसभा सदस्यहरूको बैठक बोलाए। बहुमत सांसद सरकार गठनको प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा उभिएपछि उद्धव थापाले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय अघि बढाए।

त्यही निर्णयले किरण थापामगरका लागि मुख्यमन्त्रीको ढोका खोल्यो।

किरण मुख्यमन्त्री बने, उद्धवमाथि कारबाही

किरण थापामगरले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिइरहँदा राप्रपाको केन्द्रीय नेतृत्वले भने उद्धव थापामाथि कारबाही गर्ने निर्णय गरिरहेको थियो।

बिहीबार बसेको पार्टीको कार्यसम्पादन समिति बैठकले पार्टी निर्देशन उल्लंघन गरेको आरोपमा उद्धव थापालाई प्रदेशसभा सदस्य पदबाट हटाउने र पार्टी सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।

पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले उद्धव थापाले पटक–पटक पार्टी निर्देशनको अवज्ञा गरेको, स्पष्टीकरण माग्दा पनि सन्तोषजनक जवाफ नदिएको तथा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको आरोप लगाएका छन्।

यससँगै वाग्मती प्रदेशमा राप्रपाको समर्थनको वैधानिकता र उद्धव थापाको संसदीय हैसियतसम्बन्धी प्रश्न पनि उठेको छ।

उद्धवको दाबी– ‘प्रदेशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन चाहिनँ’

कारबाहीमा परेका उद्धव थापाले भने आफूले पार्टीको हितविपरीत कुनै काम नगरेको बताएका छन्।

उनको तर्क छ, राप्रपाको समर्थनबिना वाग्मती प्रदेशमा सरकार गठनको प्रक्रिया जटिल बन्ने अवस्था थियो। प्रदेशलाई लामो समयसम्म राजनीतिक अनिर्णयमा राख्न नहुने निष्कर्षमा आफू पुगेको उनले बताएका छन्।

पार्टी नेतृत्वसँग पटक–पटक छलफल गरेको र अध्यक्ष लिङ्देनलाई समेत प्रदेशको राजनीतिक अवस्थाबारे जानकारी गराएको उनको दाबी छ।

तर केन्द्रबाट स्पष्ट निर्णय नआएपछि संसदीय दलका बहुमत सदस्यको रायअनुसार सरकार गठनको बाटो खोल्नुपरेको उनले बताएका छन्।

उनका अनुसार बहुमत सांसदले सरकारमा सहभागी हुने पक्षमा निर्णय गरेपछि संसदीय दलको नेताका रूपमा आफूले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो।

उद्धव थापाले पार्टीको कारबाहीविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने संकेतसमेत दिएका छन्। आधिकारिक पत्र प्राप्त नभएसम्म आफू प्रदेशसभा सदस्य र संसदीय दलको नेता नै रहेको उनको दाबी छ।

राप्रपा भन्छ– समर्थन पार्टीको होइन

यता राप्रपाको केन्द्रीय नेतृत्वले भने वाग्मती प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई पार्टीले समर्थन नगरेको स्पष्ट पारेको छ।

राप्रपाका महामन्त्री तथा सचिवालय प्रमुख राजेन्द्र गुरुङले प्रदेश प्रमुखलाई पत्र पठाउँदै एमालेका किरण थापामगरलाई दिइएको समर्थनमा पार्टीको सहमति नरहेको जानकारी गराएका थिए।

पत्रमा पार्टीको साउन २० गतेको निर्णय र भदौ १ गते संसदीय दललाई दिइएको निर्देशनको स्मरण गराउँदै केन्द्रीय निर्णयविपरीत गरिएको समर्थनलाई आधिकारिक मान्यता नदिन आग्रह गरिएको थियो।

तर त्यो पत्र र केन्द्रीय निर्देशनकै बीच उद्धव थापाको नेतृत्वमा प्रदेश संसदीय दलले समर्थन गरेपछि किरण थापामगर मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्।

पार्टीभित्रै बढ्यो मतभेद

उद्धव थापामाथि गरिएको कारबाहीले राप्रपाभित्रको असहमति पनि सतहमा आएको छ।

पार्टीका वरिष्ठ नेता कमल थापाले उद्धव थापामाथिको कारबाहीप्रति असहमति जनाउँदै उनलाई जबरजस्ती कारबाही गरिएको टिप्पणी गरेका छन्।

यसले राप्रपाभित्र केन्द्रीय नेतृत्व र प्रदेश तहबीचको अधिकार, संसदीय दलको निर्णय र पार्टी अनुशासनबीचको सम्बन्धबारे नयाँ बहस सुरु गरेको छ।

राप्रपाबाट तीन मन्त्रीले लिए शपथ

राजनीतिक विवादकै बीच वाग्मती प्रदेश सरकारमा राप्रपाबाट तीन जना मन्त्री नियुक्त भएर शपथग्रहणसमेत गरिसकेका छन्।

यसले झन् रोचक अवस्था सिर्जना गरेको छ। एकातिर पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन नगरेको दाबी गरिरहेको छ भने अर्कोतिर सोही सरकारमा राप्रपाका सांसदहरू मन्त्री बनेर सरकारमा सहभागी भएका छन्।

यही विरोधाभास अहिले वाग्मती प्रदेशको नयाँ सरकारको सबैभन्दा जटिल राजनीतिक पाटो बनेको छ।

एउटै समर्थनले दुई विपरीत राजनीतिक यात्रा

उद्धव थापाको निर्णयले किरण थापामगरलाई वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनायो। तर त्यही निर्णयले उद्धव थापालाई पार्टी कारबाही र सम्भावित सांसद पद गुमाउने अवस्थासम्म पुर्‍याएको छ।

अब प्रश्न केवल किरण थापामगर नेतृत्वको सरकार कति स्थिर रहन्छ भन्ने मात्र होइन। राप्रपाको केन्द्रीय नेतृत्वले गरेको कारबाही कानुनी र राजनीतिक रूपमा कहाँ पुग्छ, उद्धव थापाको सांसद पद जोगिन्छ वा जाँदैन र सरकारमा सहभागी राप्रपाका मन्त्रीहरूको हैसियत के हुन्छ भन्ने प्रश्नले पनि वाग्मती प्रदेशको राजनीति आगामी दिनमा थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.