उपप्राध्यापक पदबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका तिमिल्सिनाले योग्यता, अनुभव, अनुसन्धान, प्राज्ञिक नेतृत्व, संस्थागत योगदान, दृष्टिकोण र व्यवस्थापकीय क्षमतालाई मेरिटोक्रेसीका आधारका रूपमा व्याख्या गर्दै सरकारले यी आधारको पालना नगरेको दाबी गरे।

उपकुलपति छनोट प्रक्रियामा सय अंकमध्ये ३५ अंक व्यक्तिगत विवरण तथा ६५ अंक सोचपत्र, कार्ययोजना, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका लागि छुट्याइएको भनिए पनि अंक प्रदान गर्ने आधार र प्रक्रिया पारदर्शी नभएको उनको आरोप छ।

‘६५ अंक कसरी दिइन्छ ? मूल्यांकन गर्ने विज्ञ को हुन् ? प्रक्रिया पारदर्शी छ भने सरकारले किन सार्वजनिक गर्दैन ?’ तिमिल्सिनाले प्रश्न गरे।

उनले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई मन्त्रालयका सहसचिवजस्तो व्यवहार गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए। प्राज्ञिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई सरकारी कर्मचारीसरह व्यवहार गर्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ।

‘प्राज्ञ पदलाई मन्त्रालयका कार्यरत कर्मचारीजस्तो व्यवहार उचित हुँदैन,’ उनले भने।

तिमिल्सिनाले विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त प्राज्ञिक संस्था नभई सरकार मातहतको निकायजस्तो बनाउन खोजिएको आरोपसमेत लगाए। उनले उपकुलपति नियुक्तिमा पारदर्शिता, योग्यता र प्राज्ञिक क्षमतालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।