पोखरा । गत वर्षको जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त कास्की जिल्ला अदालतको नयाँ भवन निर्माण हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले भवन निर्माणका लागि १५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो।

कास्की जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर किसानका अनुसार नयाँ भवन निर्माण नहुँदासम्म वडा प्रहरी कार्यालय बैदामको पश्चिमतर्फको जग्गामा अस्थायी ट्रस्ट निर्माण गरी अदालतको सेवा सञ्चालन गरिनेछ। अस्थायी संरचना निर्माणमा पोखरा महानगरपालिकाले सहयोग गर्नेछ।

‘भवन निर्माणका लागि १५ करोड र माटो परीक्षण तथा नक्साका लागि १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ,’ किसानले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षबाटै भवन निर्माणको काम सुरु हुनेछ।’

पुरानो भवन भत्काएर नयाँ संरचना निर्माण गरिने उनले जानकारी दिए।

यस विषयमा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको उपस्थितिमा शुक्रबार पोखरामा बैठक बसेको थियो। बैठकमा प्रधानन्यायाधीश शर्माले नयाँ भवनको निर्माण कार्य जतिसक्दो छिटो अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

बैठकमा पोखरा महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार सुकदेव पौडेल र उपसचिव तथा स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख भरतराज पौडेललगायत सहभागी थिए।

अस्थायी संरचनामा ८ इजलास

पोखरा महानगरपालिकाले अस्थायी संरचनामा आठवटा इजलास र आठवटा चेम्बरका लागि १६ वटा कोठा निर्माण गरिदिने भएको छ।

महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार पौडेलका अनुसार स्टिलको ट्रस्टबाट अस्थायी कोठा निर्माण गरिनेछ। नयाँ अदालत भवन निर्माण भएपछि उक्त ट्रस्ट स्वतः महानगरपालिकाको स्वामित्वमा जानेछ।

कार्की प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग

यसैबीच, पोखरा उच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले प्रधानन्यायाधीश शर्मासँग न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले २०७७ साउन ३० गते न्यायपालिकामा देखिएका विकृति, विसंगति, अनियमितता तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपायबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक र न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत सदस्य रहेको उक्त समितिले २०७८ साउन १४ गते प्रधानन्यायाधीश जबरालाई २३४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

प्रतिवेदनमा अदालतमा बिचौलियाको प्रवेश रोक्ने, न्यायिक सदाचार तथा सुशासन कायम गर्ने, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण, कानुनी शासन र सूचनाको हकलगायत विषय समेटिएका थिए।

न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, काज तथा कारबाहीमा देखिएका समस्या, भ्रष्टाचार र बिचौलियाको भूमिका, न्यायमा हुने ढिलासुस्ती तथा अनियमितताबारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो। सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजन, फैसला कार्यान्वयन तथा वकिल र अदालतका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा देखिएका समस्यासमेत प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो।

योग्यता र क्षमताका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न माग

कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतसहित न्यायालयमा योग्यता, क्षमता र निष्ठाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न प्रधानन्यायाधीश शर्मासँग माग गरेका छन्।

मुलुकका अन्य क्षेत्रमा परिवर्तनको आभास देखिए पनि न्यायालयमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ थियो।

जवाफमा प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्याय परिषद्को बैठक बसिरहेको र छिट्टै न्यायाधीश नियुक्ति हुने बताए। उनले न्यायालय सुधारका लागि प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त अदालतका भौतिक संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए।

सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीले पनि बजेट छुट्याएर न्यायालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको बताइन्।