नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रमुख शक्तिमध्ये निजी क्षेत्र एक हो। उद्योगी–व्यवसायीले लगानी गर्छन्, रोजगारी सिर्जना गर्छन्, उत्पादन बढाउँछन्, राज्यलाई कर तिर्छन् र अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सालाई गतिशील बनाइराख्छन्। तर पछिल्लो समय व्यवसायीहरूबाट व्यक्त भइरहेको चिन्ता, असुरक्षा र भविष्यप्रतिको अनिश्चितताले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—नेपालमा व्यवसाय गर्नु अहिले अवसरभन्दा बढी जोखिमको विषय बन्दै गएको हो ?

हालै सार्वजनिक भिडियोमा केही व्यवसायीहरूले आफूहरू आर्थिक तथा नीतिगत अनिश्चितताका कारण त्रसित रहेको बताएका छन्। बैंकको ब्याजदर, ऋणको दबाब, कर प्रणालीको जटिलता, सरकारी नियममा हुने बारम्बार परिवर्तन र प्रशासनिक झन्झट उनीहरूको प्रमुख चिन्ताका विषय बनेका छन्। यो केवल केही व्यवसायीको व्यक्तिगत गुनासो मात्र हो भनेर बेवास्ता गर्न मिल्दैन। निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुनु भनेको अन्ततः सम्पूर्ण अर्थतन्त्र कमजोर हुनु हो।

नीतिगत स्थिरता किन आवश्यक छ ?

व्यवसायीले लगानी गर्दा आजको मात्र होइन, पाँच, दश वा बीस वर्षपछिको सम्भावनालाई समेत हेरेर निर्णय गर्छ। तर सरकारले बारम्बार नीति परिवर्तन गर्ने, करको संरचना फेरबदल गर्ने वा नियम लागू गर्दा पर्याप्त तयारी नगर्ने हो भने लगानीकर्तामा स्वाभाविक रूपमा अनिश्चितता पैदा हुन्छ।

लगानीकर्तालाई सबैभन्दा बढी चाहिने कुरा कर छुट वा विशेष सुविधा मात्र होइन, नीतिगत स्थिरता र भविष्यप्रतिको विश्वास हो।

सरकारले आज एउटा नीति ल्याउने र केही समयपछि त्यसलाई परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले व्यवसायीलाई दीर्घकालीन योजना बनाउन कठिन बनाउँछ। उद्योग स्थापना गरिसकेपछि नियम परिवर्तन हुँदा वा नयाँ करको भार थपिँदा व्यवसायको लागत र प्रतिफलको पूरा गणित नै बिग्रिन सक्छ।

नेपालजस्तो सानो र प्रतिस्पर्धात्मक चुनौती सामना गरिरहेको अर्थतन्त्रका लागि यस्तो अनिश्चितता झनै घातक हुन सक्छ। स्वदेशी लगानीकर्ताले नयाँ उद्योग खोल्न हिचकिचाउने र विदेशी लगानीकर्ता अझै सतर्क हुने अवस्था आउन सक्छ।

बैंकको ऋण : व्यवसाय विस्तार कि बोझ ?

नेपालका धेरै उद्योग तथा व्यवसाय बैंक ऋणमा आधारित छन्। सामान्य अवस्थामा ऋण व्यवसाय विस्तारको साधन हुनुपर्छ। तर ब्याजदर बढ्दा वा ऋणको किस्ता तिर्ने क्षमता कमजोर हुँदा त्यही ऋण व्यवसायीका लागि सबैभन्दा ठूलो बोझ बन्न सक्छ।

बजारमा माग घटिरहेको, उपभोग कमजोर भइरहेको र व्यवसायको आम्दानी अपेक्षाअनुसार नबढिरहेको अवस्थामा उच्च वित्तीय लागतले उद्योगलाई थप दबाबमा पार्छ।

यसको परिणाम केवल एउटा व्यवसाय बन्द हुनु मात्र होइन। एउटा उद्योग बन्द हुँदा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी गुम्छ, बैंकको कर्जा असुलीमा समस्या आउँछ, राज्यको कर राजस्व घट्छ र स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्छ।

त्यसैले व्यवसायीको समस्या केवल ‘निजी क्षेत्रको समस्या’ होइन, यो रोजगारी, बैंकिङ प्रणाली, राजस्व र समग्र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय हो।

कर प्रणाली : राजस्व उठाउने कि व्यवसायलाई टिकाउने ?

राज्य सञ्चालनका लागि कर आवश्यक छ। सरकारले सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र अन्य सार्वजनिक सेवा करकै आधारमा सञ्चालन गर्छ। तर कर प्रणालीको उद्देश्य केवल तत्काल बढीभन्दा बढी राजस्व उठाउनु मात्र हुन सक्दैन।

कर तिर्ने आधार नै कमजोर भयो भने राज्यले दीर्घकालमा केबाट राजस्व उठाउने ?

व्यवसायीहरूले कर प्रणाली जटिल भएको, विभिन्न निकायसँग दोहोर्‍याएर सम्पर्क गर्नुपर्ने र नियम पालना गर्नसमेत ठूलो प्रशासनिक लागत लाग्ने गुनासो गर्दै आएका छन्। कुनै व्यवसायीले कर छल्ने वा कानुन उल्लंघन गर्ने छुट पाउनुपर्छ भन्ने होइन। कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ। तर इमानदार व्यवसायीलाई अनावश्यक प्रक्रियाले दण्डित गर्ने र अनियमितता गर्नेलाई उम्किने वातावरण दिने प्रणाली पनि न्यायपूर्ण हुन सक्दैन।

सरकारले कर प्रशासनलाई सरल, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउनुपर्छ। व्यवसायीले वर्षौंसम्म मुद्दा, जरिवाना र प्रशासनिक झमेलाको डरमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।

व्यवसायीको आलोचना र राज्यको जिम्मेवारी

यो पनि सत्य हो कि नेपालको निजी क्षेत्र पूर्ण रूपमा आलोचनाभन्दा माथि छैन। बैंक ऋणको दुरुपयोग, कृत्रिम मूल्यवृद्धि, कर छल्ने प्रयास, सिन्डिकेट तथा राज्यसँग अनुचित सुविधा खोज्ने प्रवृत्तिप्रति प्रश्न उठाउनैपर्छ।

तर केही व्यवसायीका कमजोरीका आधारमा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले हेर्नु झन् ठूलो गल्ती हुनेछ।

राज्यको भूमिका इमानदार व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने, गलत काम गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने र सबैका लागि समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउने हो। सरकार न त व्यवसायीको अनुचित मागको बन्दी बन्नुपर्छ, न त व्यवसायलाई नै शत्रुको रूपमा हेर्नुपर्छ।

निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सम्बन्ध संवाद, विश्वास र स्पष्ट नियम मा आधारित हुनुपर्छ।

डरको अर्थतन्त्र होइन, विश्वासको अर्थतन्त्र

अर्थतन्त्र डर र अनिश्चिततामा चल्न सक्दैन। जब उद्योगी नयाँ लगानी गर्न डराउँछ, व्यापारी व्यवसाय विस्तार गर्न हिचकिचाउँछ र युवा स्वदेशमा उद्यम सुरु गर्नुको सट्टा विदेशिने विकल्प रोज्छ, तब त्यसको दीर्घकालीन मूल्य देशले चुकाउनुपर्छ।

नेपालले अहिले निजी क्षेत्रको वास्तविक समस्या सुन्नुपर्ने बेला आएको छ। त्यसका लागि सरकार र व्यवसायीबीच केवल औपचारिक बैठक पर्याप्त हुँदैन। कुन नीतिले व्यवसायलाई अप्ठ्यारो बनाइरहेको छ, कहाँ प्रशासनिक अवरोध छ, बैंकिङ प्रणालीमा के सुधार आवश्यक छ र कर प्रणाली कसरी सरल बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा तथ्यमा आधारित गम्भीर संवाद आवश्यक छ।

सरकारले एउटा स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ—नेपालमा कानुन मानेर व्यवसाय गर्ने व्यक्ति डराउनुपर्ने छैन।

नियम स्पष्ट हुनेछन्, करको व्यवस्था अनुमानयोग्य हुनेछ, नीति रातारात परिवर्तन गरिने छैन र प्रशासन व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिने माध्यम बन्ने छैन।

व्यवसायीले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। पारदर्शिता कायम गर्ने, कर तिर्ने, श्रमिकको अधिकारको सम्मान गर्ने र अनुचित लाभका लागि राजनीतिक पहुँचको प्रयोग नगर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ।

अन्ततः प्रश्न व्यवसायीलाई मात्र राहत दिने वा राज्यको राजस्व मात्र बढाउने होइन। मुख्य प्रश्न नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण कस्तो बनाउने भन्ने हो।

निजी क्षेत्र त्रासमा रहँदा अर्थतन्त्रमा विश्वास पैदा हुँदैन। र, विश्वासबिनाको अर्थतन्त्रमा न नयाँ उद्योग खुल्छ, न रोजगारी बढ्छ, न समृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन्छ।

अब सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ—व्यवसायीलाई अनुचित सुविधा होइन, सुरक्षित र स्थिर वातावरण दिनुपर्छ; डर होइन, विश्वास दिनुपर्छ।किनकि उद्यमीको आत्मविश्वास कमजोर भएको अर्थतन्त्रमा समृद्धिको भाषणले मात्र कुनै परिवर्तन ल्याउन सक्दैन।

Originally published on abcnews.com.np.