काठमाडौं।  लोकतन्त्रमा सत्ता प्राप्त गर्नु अधिकार मात्र होइन, जिम्मेवारी पनि हो। जनताले मतदानमार्फत प्रतिनिधिलाई संसदमा पठाउँदा उनीहरूलाई केवल राजनीतिक शक्ति प्रदान गर्दैनन्, आफ्नो सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्ने जिम्मेवारी पनि सुम्पन्छन्। त्यसैले मन्त्री र सांसदको बोली, व्यवहार र सार्वजनिक प्रस्तुति व्यक्तिगत विषय मात्र रहँदैन; त्यसले राज्य, सरकार र लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको जनविश्वासलाई समेत प्रभावित गर्छ।

तर पछिल्लो समय सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही मन्त्री तथा सांसदका अभिव्यक्ति र व्यवहारले यही प्रश्नलाई गम्भीर रूपमा उठाएको छ—सत्ताको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रतिनिधिहरू संसदीय मर्यादा र सार्वजनिक उत्तरदायित्वप्रति कति संवेदनशील छन्?

पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनील लम्सालले तनहुँको एक कार्यक्रममा ‘काम नगर्ने ठेकेदारको खुट्टा भाँच्ने’ अभिव्यक्ति दिए। व्यापक आलोचनापछि पनि उनले आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिन आवश्यक ठानेनन्। विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारप्रति जनआक्रोश हुनु स्वाभाविक हुन सक्छ। सरकारले पनि गैरजिम्मेवार ठेकेदारमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्छ। तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा बसेको मन्त्रीले नै शारीरिक हिंसाको भाषा प्रयोग गर्नु समाधानको बाटो होइन।

कानुनको शासनमा कसैको खुट्टा भाँच्ने होइन, सम्झौता र कानुनअनुसार कारबाही गर्ने व्यवस्था हुन्छ। मन्त्रीको अभिव्यक्तिले राज्यको शक्ति कानुनभन्दा माथि रहेको सन्देश दिनु हुँदैन।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ‘देश बनाउने टिम’का रूपमा प्रस्तुत गरेका मन्त्रीहरूमध्ये लम्साल मात्र होइन, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पनि विभिन्न अभिव्यक्तिका कारण विवादमा तानिँदै आएका छन्। आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र गोर्खाका मतदातालाई ‘भोट फिर्ता लैजाऊ’ भन्ने अभिव्यक्तिले प्रतिनिधि र मतदाताबीचको लोकतान्त्रिक सम्बन्धमाथि प्रश्न उठाएको छ।

मतदाताले दिएको मत कुनै व्यक्तिगत उपहार होइन। त्यो राजनीतिक विश्वास र जनादेश हो। मतदाताप्रति असन्तुष्टि भए पनि निर्वाचित प्रतिनिधिको भाषामा संयमता र जवाफदेहिता हुनुपर्छ।

त्यसैगरी सांसद खगेन्द्र विश्वकर्माको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति प्रहरी महानिरीक्षकले समेत कडा शब्दमा असन्तुष्टि जनाउनुपर्ने अवस्था आयो। अर्की सांसद आशिका तामाङको व्यवहार पनि पटकपटक आलोचनाको विषय बन्दै आएको छ। विषयवस्तुको पर्याप्त जानकारीबिना आक्रोशित हुने, सार्वजनिक रूपमा उत्तेजक शैली अपनाउने र संसदीय तथा सार्वजनिक जिम्मेवारीभन्दा भावनात्मक प्रतिक्रियालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले सांसद पदको गरिमा बढाउँदैन।

यी घटनालाई अलगअलग व्यक्तिका कमजोरीका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। सत्तारुढ दलभित्र विकसित भइरहेको राजनीतिक संस्कारसँग पनि यसलाई जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।

नेतृत्वले देखाउने व्यवहारकै प्रभाव

सरकार र पार्टीको नेतृत्वले देखाउने राजनीतिक संस्कारको प्रभाव मन्त्री र सांसदको व्यवहारमा पर्नु स्वाभाविक हो। प्रधानमन्त्री स्वयं संसदप्रति कति उत्तरदायी छन् भन्ने प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा सरकारका मन्त्री तथा सांसद पनि उही बाटोमा हिँड्नु अस्वाभाविक होइन।

वैशाख १७ गते संसदमा प्रधानमन्त्री शाहले दिएको अभिव्यक्ति तथा त्यसपछि देखाएका व्यवहारमाथि पनि संसदीय अभ्यास र मर्यादासँग जोडेर प्रश्न उठेका छन्। प्रधानमन्त्री संसदप्रति जवाफदेही देखिनुपर्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कार्यकारी प्रमुखकै व्यवहारले संसदको गरिमा कमजोर बनाउने अवस्था आउनु चिन्ताजनक हो।

संसद सरकारको विरोध गर्ने थलो मात्र होइन, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक मञ्च पनि हो। प्रधानमन्त्रीले संसदलाई सम्मान गर्ने संस्कार स्थापित गरेमा मन्त्री र सांसदलाई पनि त्यसको दबाब पर्छ। तर नेतृत्व नै संसदीय प्रक्रियाप्रति उदासीन देखिएमा मातहतका प्रतिनिधिमा पनि स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्छ।

अहिले देखिएको मुख्य समस्या यही हो—आक्रोशलाई दृढता र अमर्यादित भाषालाई जनपक्षीयताको प्रतीक ठान्ने प्रवृत्ति।

कडा बोल्नु र जिम्मेवार हुनु फरक कुरा हुन्। भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र बेथितिविरुद्ध कठोर कदम चाल्नु आवश्यक छ। तर कठोर कारबाही र हिंसात्मक भाषा एउटै कुरा होइनन्। कानुन कार्यान्वयन र सार्वजनिक प्रदर्शनबीचको सीमारेखा नबुझ्दा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर बन्न सक्छन्।

सत्तारुढ दलका मन्त्री र सांसदको अस्वाभाविक र विवादास्पद व्यवहारप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चासो व्यक्त गरेका छन्। मन्त्री तथा सांसदको कार्यशैली र संसदमा उनीहरूको प्रस्तुति सच्चिनुपर्ने उनको धारणा महत्त्वपूर्ण छ।

तर प्रश्न चासो व्यक्त गर्नुमा मात्र सीमित रहँदैन।

दलको नेतृत्वले आफ्ना प्रतिनिधिलाई संसदीय मर्यादा, राजनीतिक जिम्मेवारी र सार्वजनिक भाषाको सीमाबारे कति स्पष्ट मापदण्ड बनाउँछ? मर्यादा उल्लङ्घन हुँदा पार्टीभित्र आत्मसमीक्षा हुन्छ कि हुँदैन? सार्वजनिक आलोचनापछि पनि व्यवहार दोहोरिए के कारबाही हुन्छ?

यही प्रश्नको जवाफ आगामी दिनमा मन्त्री र सांसदले देखाउने व्यवहारले दिनेछ।

राजनीतिक दल केवल चुनाव जित्ने संयन्त्र होइन। लोकतान्त्रिक संस्कार निर्माण गर्ने संस्था पनि हो। नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको दलमाथि पुराना दलको भन्दा फरक राजनीतिक संस्कृति निर्माण गर्ने अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा बढी हुन्छ। तर नयाँ अनुहार मात्र भएर पुग्दैन; राजनीतिक व्यवहार पनि नयाँ, जिम्मेवार र लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ।

सांसदलाई नागरिकले आफ्नो सार्वभौम अधिकारको प्रतिनिधित्व गर्न र कानुन निर्माणका लागि संसदमा पठाएका हुन्। जनताले सुम्पेको विधायिकी अधिकार स्वच्छन्द बन्ने अनुमति होइन।

सांसदलाई प्रश्न उठाउने अधिकार छ। सरकारलाई कठोर आलोचना गर्ने अधिकार छ। मन्त्रीलाई प्रशासनमाथि निगरानी गर्ने अधिकार छ। तर यी सबै अधिकारसँग जिम्मेवारी पनि जोडिएको हुन्छ।

संसदमा वादविवाद हुनु स्वाभाविक हो। तथ्यमा आधारित तर्क, नीतिगत असहमति र सरकारमाथि कडा खबरदारी लोकतन्त्रको स्वस्थ अभ्यास हो। प्रतिपक्षी सांसदको प्रमुख दायित्व नै सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु हो। सत्तापक्षका सांसद पनि सरकारका प्रत्येक निर्णयमा आँखा चिम्लेर समर्थन गर्न बाध्य छैनन्।

तर बहस र अराजकता फरक कुरा हुन्।

साहस र उद्दण्डता फरक कुरा हुन्।

जनताको पक्षमा बोल्नु र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनु पनि फरक कुरा हुन्।

संसदीय लोकतन्त्रको सुन्दरता नै यही सीमारेखा बुझ्नुमा छ।

सत्तारुढ दलका सांसद र मन्त्रीबाट जनताले केवल राजनीतिक समर्थनको अपेक्षा गर्दैनन्; उनीहरूबाट जिम्मेवारी, संयमता र विनयशीलताको पनि अपेक्षा गर्छन्। किनकि राज्य सञ्चालनको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी उनीहरूमाथि हुन्छ।

शक्ति होइन, जिम्मेवारीको परीक्षा

आज सत्तारुढ दलका केही प्रतिनिधिको व्यवहार हेर्दा एउटा खतरनाक राजनीतिक प्रवृत्ति देखिन थालेको छ—जनताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने नाममा उत्तेजक भाषा प्रयोग गर्ने, सामाजिक सञ्जालको प्रतिक्रियालाई राजनीतिक वैधताको आधार ठान्ने र संस्थागत प्रक्रियाभन्दा व्यक्तिगत आक्रोशलाई प्राथमिकता दिने।

लोकप्रिय बन्ने सबैभन्दा सजिलो बाटो सधैँ सही बाटो हुँदैन।

सामाजिक सञ्जालमा ताली पाउनु र राज्य सञ्चालनमा सफल हुनु दुई फरक कुरा हुन्। भीडलाई उत्साहित पार्ने भाषणले क्षणिक लोकप्रियता दिन सक्छ, तर देश सञ्चालनका लागि कानुनी प्रक्रिया, संस्थागत अनुशासन र जिम्मेवार नेतृत्व आवश्यक हुन्छ।

मन्त्रीले ठेकेदारको खुट्टा भाँच्ने कुरा गर्दा वा सांसदले आक्रोशमा सीमा नाघ्दा समर्थकले ताली बजाउन सक्छन्। तर यस्तो भाषा क्रमशः राजनीतिक संस्कार बन्न थाल्यो भने त्यसले अन्ततः कानुनको शासनलाई नै कमजोर बनाउँछ।

आज विपक्षीमाथि प्रयोग भएको अमर्यादित भाषा भोलि सत्तामाथि पनि प्रयोग हुन सक्छ। त्यसैले लोकतन्त्रमा भाषा र व्यवहारको सीमा व्यक्ति वा दलअनुसार होइन, सिद्धान्त र संस्थाअनुसार तय हुनुपर्छ।

सत्तामा पुगेपछि राजनीतिक दलको पहिलो परीक्षा चुनाव जित्नु होइन, शक्ति कसरी प्रयोग गर्छ भन्ने हो।

सत्तारुढ दलका मन्त्री र सांसदले सम्झनुपर्छ—उनीहरू जनताको प्रतिनिधि हुन्, भीडका सञ्चालक होइनन्। संसद बहसको ठाउँ हो, व्यक्तिगत आक्रोश प्रदर्शन गर्ने मञ्च होइन। मन्त्री पद शक्ति प्रदर्शनको अवसर होइन, कानुन र संस्थामार्फत परिणाम दिने जिम्मेवारी हो।

संसदीय मर्यादा कुनै औपचारिक शब्द मात्र होइन। यसले नागरिकले आफ्नो प्रतिनिधिमाथि राख्ने विश्वासलाई जोगाउँछ।

त्यसैले सत्तारुढ दलका सांसद र मन्त्रीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व बिर्सनु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सांसदसम्म सबैले संसदप्रति उत्तरदायी, सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा संयमित र कानुनको शासनप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।

जनताले दिएको विधायिकी अधिकारको सम्मान गर्नु नै सांसदको पहिलो कर्तव्य हो। जनताको मतलाई शक्ति प्रदर्शनको लाइसेन्स होइन, जिम्मेवारीको आदेशका रूपमा बुझ्न सकिए मात्र संसदको गरिमा जोगिन्छ।

सत्तामा पुगेपछि भाषा बेलगाम होइन, व्यवहार जिम्मेवार हुनुपर्छ। लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति आक्रोशमा होइन, मर्यादा, उत्तरदायित्व र कानुनको शासनमा हुन्छ।

Originally published on abcnews.com.np.